Click here for a list of include paths
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer a purus eu nisl porta aliquam. Morbi pharetra aliquet dolor a cursus. In auctor dolor a felis feugiat ultrices. Phasellus sagittis aliquet mattis. Etiam turpis neque, auctor a pulvinar a, vestibulum consequat ante. Morbi ut dui eget sapien vulputate viverra. Curabitur luctus malesuada nunc.
Nullam gravida erat ut porttitor sollicitudin. Aliquam feugiat odio rutrum arcu tincidunt vehicula. Donec nec dolor rhoncus, consectetur metus eget, consectetur enim. Duis euismod, arcu non efficitur porta, nibh eros viverra risus, ac gravida lorem ex in dui. Morbi pulvinar varius erat, quis facilisis ligula mollis vel. Nulla efficitur augue quam, ac aliquet mi ornare vitae. In ornare nisl eget tortor aliquam consectetur id nec lorem. Pellentesque massa dolor, placerat ac risus a, aliquam rhoncus nulla.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'ला 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळाला आणि त्यांनी सरकार स्थापन केलं. विद्यमान सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ लवकरच पूर्ण होणार आहे, या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने 2014 साली केलेल्या सर्व आश्वासनांच्या अंमलबजावणीबाबत कितपत प्रगती साधली याचा धांडोळा आम्ही घेतला.
2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने जाहीरनाम्यातून सुमारे 400 आश्वासनं दिली होती. या जाहीरनाम्यात गुणात्मक व संख्यात्मक आश्वासनांचं मिश्रण झालेलं दिसतं. या वर्षात नवीन निवडणुका होऊ घातल्या असताना यातील शक्य तितक्या आश्वासनांचा धांडोळा घेऊन त्या संदर्भात कितपत प्रगती झाली, हे शोधण्याचा प्रयत्न 'बीबीसी'ने केला.
जाहीरनाम्यात करण्यात आलेल्या आश्वासनांची प्रगती ठरवताना आम्ही तीन प्रकारांनी स्थितीचा आढावा घेतला आहे.
पूर्ण झाली: जाहीरनाम्यात नमूद केल्यानुसार साध्य झालेली आश्वासनं.
काम सुरू: नवीन योजना, वाढीव निधी, कायदादुरुस्ती, इत्यादींद्वारे सरकारने काही प्रमाणात प्रगती साधली आहे अशी आश्वासनं.
प्रगती नाही: काहीच प्रगती न झालेली आश्वासनं. सरकारने काही प्रस्ताव ठेवले पण सर्वोच्च न्यायालयाने वा इतर उच्च संस्थांनी ते फेटाळले, अशा आश्वासनांचा यात समावेश आहे.
पद्धतीकडे जा
पुढे वाचण्यासाठी स्क्रोल करा
346 आश्वासनांपैकी
स्थितीनुसार चाळणी लावा
प्रकारानुसार चाळणी लावा
वनौषधींच्या उत्पादनासाठी पिकपालट शेतीची अंमलबजावणी
हमीभावामध्ये सुधारणा आणि रोजगार हमी योजना शेतीशी जोडणं
प्रत्येक जिल्ह्यात बीज प्रयोगशाळा उभारणे
ग्रामीण पतसुविधांचं दृढीकरण आणि विस्तार
कृषी उत्पादन आणि विपणन समिती सुधारणा APMC कायदा
साठ वर्षांहून अधिक वयाच्या शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना
प्रादेशिक भाषांमध्ये किसान दूरचित्रवाणी वाहिनी सुरू करण्याचे उद्दिष्ट
माती परिक्षणआधारित पीक नियोजन अंमलात आणणे आणि फिरत्या माती परिक्षण शाळा सुरू करणे.
शेती विमा योजनेची अंमलबजावणी
सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावं यासाठी 'भारतीय सेंद्रीय शेती आणि खत महामंडळा'ची स्थापना
कमी पाण्याचं सिंचन तंत्र अंमलात आणून त्यांना प्रोत्साहन देणे
शेती आणि ग्रामविकासामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे
नासाडी कमी करू उत्पन्न व जोखीम संरक्षण वाढवण्यासाठी ग्राहकस्नेही शेती बाजारपेठांची संकल्पना अंमलात आणणं.
मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देणे
स्वयंरोजगारासाठी तरुणाईला प्रोत्साहन आणि सबलीकरण
श्रमकेंद्री वस्तुनिर्मिती आणि पर्यटन विकास
मोठ्या प्रकल्पांसाठी लघु-मध्यम उद्योगांकडून खरेदीला धोरणात्मक पाठबळ पुरवणे
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर होईल अशी तजवीज करणे
लघु-मध्यम उद्योगांना बँकेद्वारे पत उपलब्धतेची तजवीज करणे
वस्तुनिर्मिती क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी संशोधन व विकास यांमधील सरकारी खर्च वाढवणं आणि त्यातील गुंतवणुकीला सवलत देणं
उद्योगविश्वाला पत देताना व्याजदराच्या सुसूत्रीकरणासाठी पावलं उचलणे
देशात रोजगार निर्माण करण्यासाठी वस्तुनिर्मिती क्षेत्राच्या वाढीला सर्वोच्च प्राधान्य देणं
गोंधळाला वाव नसेल अशा रितीने पर्यावरणीय कायदे आखणं
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राचं परिक्षण व पुनरुज्जीव यासाठी कृतिगटाची स्थापना करणं
केंद्र व आरे (हब-स्पोक) प्रारूपाद्वारे एक-खिडकी व्यवस्थेच्या दिशेने जाणं
दळणवळणासंदर्भातील पायाभूत सुविधा व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यांमध्ये सुधारणा करणं.
दळणवळणासंदर्भातील पायाभूत सुविधा व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यांमध्ये सुधारणा करणे.
लालफितीच्या कारभाराला आळा घालणं, प्रक्रिया सुलभ करणं आणि अडथळे दूर करणं.
बौद्धिक संपदा अधिकार व पेटन्ट यांचा सक्षमपणे पाठपुरावा करणं
निर्यात प्रोत्साहन अभियान सुरू करणं
बंदरांना रस्त्यांनी व रेल्वेमार्गांनी आतील भागांशी जोडणं
निर्दोष उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणं.
किरकोळ विक्रेते, लहान व्यापारी व लहान फेरीवाले यांच्या हितसंबंधांचं संरक्षण करण्यासाठी व तांत्रिकदृष्ट्या ते प्रगत करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावलं उचलणं.
निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करून चालू खात्यातील तूट कमी करणे
पतपुरवठा सहजी उपलब्ध होईल अशी तजवीज करणे
अप्रचलित व अनेकविध कायद्यांचं परिक्षण करून त्यांची संख्या कमी करणं व त्यात सुलभता आणणं.
व्यवसायशिक्षण योजना
जीएसटी स्वीकारण्याबाबत सर्व राज्य सरकारांना एका मंचावर आणणं
वैरभावी नसलेलं व अनुकूल कर पर्यावरण निर्माण करणं.
५० पर्यटन परिक्रमा तयार करण्यासाठी विशेष अभियान
पर्यटनामधील विशेष अभ्यासक्रम
एकात्मिक सार्वजनिक वाहतूक
वाहतुकीसाठी जलमार्गांचा विकास
राष्ट्रीय दळणवळण जाळं विकसित करणं.
नाशिवंत कृषी उत्पादनांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन ट्रेनचे डबे तयार केले जातील, आणि अशा डब्यांना वाहून नेणारं कृषी रेल्वे जाळं निर्माण केलं जाईल.
यात्रा रेल्वेसह पर्यटक रेल्वे सुविधा उपलब्ध करून देणं
रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाची वाट सुकर करणं.
एतद्देशीय रेल्वे, डबे डिझाइन व सिग्नल यांसाठी संशोधन आणि विकास उपक्रम सुरू करणं
दृतगती ट्रेन जाळ्याचा (बुलेट ट्रेन) हिरक चतुर्भुज प्रकल्प अंमलात आणणं
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राला निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय दुवे पुरवणं.
व्यापार सुलभता आणणं, जेणेकरून उत्पादन शुल्क खात्याकडून अडथळा न येता मंजुरी मिळेल
सुरक्षिततेला प्राधान्य देणं आणि तणावग्रस्त पायाभूत सुविधा, कठोर नियम व इशाऱ्याच्या व्यवस्था यांमध्ये आवश्यक बदल करणं
ई-शासनाचं सक्षमीकरण- नागरिक व सरकार यांच्या संपर्कातील विशेषाधिकार कमी करणं
गुंतवणूक आणि वृद्धी यांचा एक महत्त्वाचा चालक म्हणून बचतीला प्रोत्साहन देणं
सुलभता व उपलब्धता, त्याचसोबत उत्तरादायित्व वाढवण्यासाठी बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करणं.
परकीय व देशांतर्गत अशा दोन्ही गुंतवणूक अधिक अनुकूल व्हाव्यात यासाठी धोरणात्मक चौकटीचा पुनर्विचार करणं.
काळ्या पैशाविषयीच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी परकीय सरकारांशी संवाद साधणं
काळ्या पैशावर तोडगा काढण्यासाठी कृतिपथकाची स्थापना करणं.
परकीय बँकांमध्ये आणि परदेशी खात्यांमध्ये साठवून ठेवलेला काळा पैसा शोधून परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू करणं.
परकीय गुंतवणूक चालना मंडळाचं कामकाज अधिक कार्यक्षम व गुंतवणूकदारस्नेही करणं
रोजगार व मालमत्ता निर्मिती, पायाभूत सुविधा व विशिष्ट तंत्रज्ञान मिळवणं, अशा गरज पडेल त्या क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणं.
अनेक ब्रँड असलेल्या किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात एफडीआयला परवानगी न देणं
गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी बँकिंगबाह्य वित्तीय संस्थांसाठी सक्षम नियामक चौकट आखून देणं
बँकिंग क्षेत्रातील निष्क्रिय मालमत्ता कमी करण्यासाठी पावलं उचलणं.
कर वाद निवारण यंत्रणेमध्ये सुधारणा
जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी कणखर उत्पन्न कर जाळं निर्माण करणं
अस्थिरता दूर करण्यासाठी व गुंतवणूकदाराला विश्वासात घेण्यासाठी करप्रणालीमध्ये सुसूत्रता व सुलभता आणणं.
एकसंध 'राष्ट्रीय कृषि बाजारपेठ' विकसित करणं
उत्पादन, किंमती, आयात, साठा आणि पिकं व बियाणं इत्यादींची उपलब्धता- यासंबंधी विशेषतः शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष स्थितीची माहिती पुरवणं.
भारतीय अन्न महामंडळाचं कामकाज विघटित करणं
दर स्थिरीकरण निधी
साठेबाजी व काळा बाजार रोखण्यासाठी कठोर उपाय आणि विशेष न्यायालयं स्थापणं
राष्ट्रीय सौरऊर्जा अभियानाचा विस्तार करणं
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांना चालना देणं
कोळसा उत्पादन वाढवणं
औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरू करणं
राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणाची अंमलबजावणी
हिमालय शाश्वतता निधी' निर्माण करणं
राष्ट्रीय हिमालय अभियान सुरू करणं
भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणं आणि सर्व भारतीय भाषांच्या विकासासाठी उपाय योजणं.
सर्व राष्ट्रीय वारसा स्थळांची देखरेख व पुनर्स्थापना यांसाठी उचित संसाधनं पुरवणं.
गायीचं संरक्षण व संवर्धन यासाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट पुरवली जाईल. एतद्देशीय पशुधनाची पैदास सुधारण्याचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी एक राष्ट्रीय गाईगुरं विकास मंडळ स्थापन केलं जाईल.
मोठ्या प्रमाणात 'नदी स्वच्छता कार्यक्रम' सुरू करणे
सेतु समुद्रम खाडी प्रकल्पासाठी राम सेतूचं सांस्कृतिक व सामरिक महत्त्व विचारात घेणं.
'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) पद्धतीचं 'पीपल पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप' (पीपीपीपी) प्रारूप विकसित करणं.
चांगल्या कामगिरीसाठी पंचायतींना वाढीव विकास निधी पुरवणं
धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत आणि त्याच्या मूल्यांकनामध्ये आम्ही लोकांना विविध मंचांद्वारे सक्रियरित्या सहभागी करून घेऊ.
सरकारमध्ये- म्हणजे अर्थातच निर्णयप्रक्रियांमधील सर्व सहभागी घटकांनाही- मोकळीक असावी यासाठी प्रोत्साहन देणं.
सर्व सरकारी कामाचं डिजीटायझेशन करण्याचे आदेश
निवडणुकीच्या खर्चाच्या मर्यादांमध्ये सुधारणा
विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणं
राजकारण्यांविरोधातील खटले जलदगती न्यायालयात
लोक अदालती, लवाद व सलोखा केंद्र यांसारख्या पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा विकसित करण्यावर विशेष भर देणं.
कालबाह्य कायद्यांचं परिक्षण करणं आणि त्यांमध्ये सुधारणा घडवणं किंवा ते रद्द करणं
बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयं सुरू करणं
राष्ट्रीय याचिका धोरणाची अंमलबजावणी
ई-भाषा- भारतीय भाषांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या या राष्ट्रीय अभियानाला पाठबळ देणं
वित्तीय समावेशासाठी मोबाइल व ई-बँकिंगचा वापर करणं
राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची स्थापना करणं
आसाममधील पूर नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर आणि नदी पाणी व्यवस्थापनावर तोडगा काढणं.
भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण बांधणं
पाकव्याप्त काश्मीरहून येणाऱ्या निर्वासितांच्या समस्येवर तोडगा काढणं
सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन व आरोग्य विमा
पोलीस दलाचं प्रशिक्षण व क्षमतावृद्धी यांना सुविधा प्राप्त करून देणे
पोलीस दलाचं आधुनिकीकरण करणं, त्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञान पुरवणं.
गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी व गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशभरातील पोलीस स्थानकांमध्ये संपर्कजाळं निर्माण करणे
तुरुंगव्यवस्थेला तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांद्वारे आधुनिक करणं
सायबर गुन्ह्यांविषयी पोलिसांना प्रशिक्षण देणं व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनवणं
राज्य प्रादेशिक मंडळं सुरू करणं
एकात्मिक नागरी नियोजन
नमुना शहरांमध्ये एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन लागू करणं
प्रधानमंत्री ग्राम सिंचयी योजना' सुरू करणं
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणं
विलवणन प्रकल्प उभारणं
नदी आंतरजोड
भूजल गुणवत्ता तपासणं
दुर्गम भागांमध्ये पाणी उपलब्ध करून देणं
सर्व घरांना पाइपद्वारे पाणी पुरवणं.
सागरमाला प्रकल्प प्रस्थापित करणं
सर्वोत्तम परंपरांचं सार घेऊन समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करणं आणि या परंपरांना आधुनिक काळाशी सुसंगत ठेवणं, जेणेकरून स्त्रियांच्या अधिकारांचं संरक्षण होईल.
सरकारी नोंदींचं डिजीटलायझेशन करणं
सर्वांगीण राष्ट्रीय ई-ग्रंथालय स्थापन करणं, वकिलांचं सबलीकरण करणं.
आपल्या कायद्यांच्या सुधारणेसाठी वेळोवेळी परिक्षण करणं व सूचना देणं.
राष्ट्रीय विकास मंडळ' व 'आंतरराज्यीय मंडळ' या मंचांचं पुनरुज्जीवनकेलं जाईल
हिमालयन तंत्रज्ञानाला समर्पित एक केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करणं.
स्वयंरक्षण हा शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग बनवणं
भारतीय विद्यापीठांची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी तिथल्या उच्चपदस्थांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शक करणं.
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यसंस्कृतीची पुनर्रचना
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बहुदेशीय विद्यार्थी देवाणघेवाण कार्यक्रम सुरू करणं
शाळा शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय ई-ग्रंथालय स्थापन करणं
मुलांना रोज शाळेत घेऊन जाव्या लागणाऱ्या पुस्तकांचं वजन तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे कमी करणं.
मदरश्यांसाठी राष्ट्रीय आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरू करणं
मुलींना शालेय शिक्षण सुरू ठेवण्यास व पूर्ण करण्यास मदत करणं
सर्व शिक्षण अभियानाच्या कामगिरीचं परिक्षण करणं.
सर्व शिक्षण अभियानाच्या कामगिरीचं परिक्षण करणं.
बाल आरोग्य व प्रतिबंध यांवर लक्ष केंद्रित करणं
भारतीय औषध पद्धती, आधुनिक विज्ञान व आयुर्जेनोमिक्स यांच्यासाठी एकात्मिक अभ्यासक्रम सुरू करणं आणि भारतीय औषध पद्धतीसाठी संस्था स्थापन करणं
योग व आयुष यांमध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढवणं
राष्ट्रीय डास नियंत्रण अभियान सुरू करणं
राष्ट्रीय आरोग्य शाश्वती अभियान' सुरू करणं
नवीन आरोग्य धोरण सुरू करणं
भिन्न क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षणशास्त्र विकसित करणं
माध्यमिक शालेय शिक्षण व कौशल्य विकास यांचं सार्वत्रिकीकरण करणं
शिक्षण व संशोधनाचा दर्जा वाढवणं
लोकसंख्या स्थिरीकरणाचा कार्यक्रम अभियान रितीने राबवणे
शालेय अभ्यासक्रमामध्ये आरोग्य व स्वच्छता यांचा समावेश केला जाईल.
आदिवासींसाठी संपूर्ण शैक्षणिक जाळं उभं करणं
नवीन शिक्षण धोरणाची शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करणं.
मोठे खुले ऑनलाइन अभ्यासकम सुरू करणं
उमेदवारी अधिनियमाचा पुनर्विचार करणं
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची पुनर्रचना करून उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना
जागतिक दर्जा वृद्धिंगत व्हावा यासाठी शिक्षणाचा दर्जा वाढवणं, त्याकरिता भारतीय विद्यापीठांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देणं.
उच्च शिक्षण संस्थांच्या उत्तरादायित्वाची खातरजमा करून स्वायत्तता पुरवण्यासाठी पावलं उचलणं
उद्योग (लघु-मध्यम उद्योगांचाही यात समावेश आहे), अकादमिक विश्व आणि समुदाय यांच्यात संवादाची यंत्रणा स्थापन करणं
वैद्यकीय व निम-वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवणं
एम्स'सारखी संस्था प्रत्येक राज्यात उभारणं
देशातील १०० सर्वाधिक मागास जिल्हे शोधणं
धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करून 'वक्फ बोर्डां'चं सबलीकरण करणं; वक्फ मालमत्तेवरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठई पावलं उचलणं.
विद्यमान शिधावाटप व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणं
घरबांधणी, शिक्षण, आरोग्य व कौशल्यविकास यांसाठी अभियान पद्धतीचा प्रकल्प सुरू करणं
आदिवासी विकास प्राधिकरणा'च्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय पातळीवर 'वनबंधू कल्याण योजना' सुरू करणं.
आदिवासी संस्कृती आणि भाषा यांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन व संस्कृती केंद्र स्थापन करणं.
आदिवासी कल्याण व विकास यासाठीचा निधी वाढवणं
नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी लोकांचा नैसर्गिक संसाधनांचा पाया सक्षम करणं.
सैनिकी सामग्री व मंचांच्या उत्पादनामध्ये व डिझाइनमध्ये सहभागी होण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देणं
संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ: डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपेन्ट ऑर्गनायझेशन) सक्षम करणं.
गुप्तचर खात्याचं आधुनिकीकरण करून गुप्तचर संकलन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणं.
आपापल्या पोलीस दलांचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारांना सर्वतोपरी सहकार्य करणं.
ग्रामविकासासाठी तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करणं
विद्यापीठांमध्ये व राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये निर्माण झालेलं ज्ञान उद्योगविश्वापर्यंत पोचावं यासाठी स्वायत्त तंत्रज्ञान हस्तांतरण संस्था स्थापन करणं
तरुणांना वैज्ञानिक संशोधन व अभिनवतेमध्ये कारकीर्द घडवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी योजना व कार्यक्रम आखणं
गरिबी निर्मूलन, उपजीविका सुरक्षेत वाढ, भूक व कुपोषण उच्चाटन आणि रोजगारनिर्मिती यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा वापर करणं
नागरी संरक्षण व होम गार्ड्स यंत्रणा सक्षम करणं आणि विस्तारणं
महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय पातळीला एनसीसी प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणं व त्याचं सक्षमीकरण करणं
माओवादी बंडखोरीमुळे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय आराखडा तयार करणं
ईशान्येतील व इतर राज्यांमधील स्थलांतरित कामगार व समुदाय यांच्या सुरक्षिततेसाठी तत्काळ पावलं उचलणं.
संरक्षण उपकरणं, पूरक सेवा, संघटनात्मक सुधारणा व इतर मुद्द्यांवर उपाय करणं.
एक पद, एक निवृत्तीवेतन'ची अंमलबजावणी
युद्ध स्मारक बांधणं
राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण स्थापणं
सशस्त्र दलांचं आधुनिकीकरण करणं
सीमा व्यवस्थापनाचं परिक्षण व सुधारणा. बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी दंडात्मक उपाय योजले जातील.
मनुष्यबळातील तुटवडा भरून काढण्यासाठी चार संक्षणाला समर्पित विद्यापीठ स्थापणं.
समस्या सोडवण्यासाठी बुजुर्गांचा आयोग नियुक्त करणं
संरक्षण मंत्रालयातील निर्णयप्रक्रियेमध्ये सशस्त्र दलांचा सहभाग वाढवणं
सशस्त्र दलांच्या लवादाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी उपाय अंमलात आणणं
कामाच्या ठिकाणावरून सैन्य कर्मचाऱ्यांना नोंदणी आणि मतदान करता येईल अशी सोय करणं
छावण्या व इतर ठिकाणांवरील संरक्षण दलांच्या जमिनीचं डिजीटलायझेशन करणं
तरुणांसाठी प्रशिक्षणार्थी व उमेदवारी कार्यक्रम सुरू करणं
लोकांच्या डिजिटल सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करणं
सातत्यपूर्ण शिक्षणाद्वारे क्षमता ताज्या व अद्ययावत ठेवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करणं
उद्योगविश्व, विद्यापीठं व सरकार यांना एकत्र आणणं
उद्योगविश्वाशी भागीदारी करून सर्वोत्कृष्टता केंद्रं स्थापन करणं.
राष्ट्रीय बहुकौशल्य अभियान' सुरू करणं.
बालक व पौगंडावयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१२' आणि 'एकात्मिक बालसंरक्षण योजना' यांचं परिक्षण, दुरुस्ती व सक्षमीकरण करणं.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या करांमध्ये शिथिलता आणणं
वृद्धाश्रम स्थापनेसाठी व त्यांमधील सुधारणेसाठी गुंतवणूक करणं
अपंग व्यक्तींचे अधिकार विधेयक' लागू करणं
परकीय भाषांसंबंधीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमसह इतर सौम्य कौशल्य रुजवण्यावर भर देणं.
संध्याकाळी लघुकालीन अभ्यासक्रम चालवणं, त्यात रोजगारक्षम कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करणं.
सर्व नवीन निवास वसाहतींमध्ये खेळांच्या सुविधा ठेवणं
अभिनवता व उद्योजकता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रव्यापी 'जिल्हा पातळीवर उष्मायन व वेगवर्धक कार्यक्रम' सुरू करणं.
रक्तक्षयाच्या समस्येवर उपाय करणं
सरकारच्या विविध विकास कार्यक्रमांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना स्वयंसेवक/अर्ध वेळ कर्मचारी म्हणून सहभागी करून घेण्यासाठी योजना व कार्यक्रम आखणं.
विद्यार्थी कर्जाची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल व कर्जं किफायतशीर केली जातील.
विशेष क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ई-शिक्षण
अपंगत्व असलेल्या लोकांना सार्वत्रिक ओळखपत्र देणं
सार्वजनिक भागांमध्ये व वाहतुकीमध्ये अपंगस्नेही पायाभूत रचना उभारणं.
अपंगांच्या कुटुंबांना करातून दिलासा
क्रीडापटूंच्या सामाजिक सुरक्षेची तजवीज म्हणून त्यांच्यासाठी विशेष योजना तयार करणं.
देशभरात क्रीडा अकादमी स्थापन करणं
राष्ट्रीय क्रीडा प्रज्ञा शोध व्यवस्था' सुरू करणं
क्रीडा क्षेत्राला वाढीव निधी पुरवणं
विकासासाठी तरुणाई' कार्यक्रम सुरू करणं
भारतभरात तरुणाई संसद स्थापन करणं.
तरुण नेतृत्व कार्यक्रम स्थापन करणं
तरुण नेतृत्व कार्यक्रम स्थापन करणं
सर्व महिला भ्रमण बँक स्थापन करणं
महिला पोलिसांची संख्या वाढवणं
अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी सरकारी निधी स्थापन करणं
बलात्कार पीडितांच्या सहाय्यासाठी सरकारी निधी सक्रिय करणं
महिला आरोग्यसेवेचा विस्तार करणं
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करणं
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक समर्पित 'महिला लघु व मध्यम उद्योग' समूह स्थापन करणं
महिलांसाठी विशेष कौशल्य प्रशिक्षण व व्यावसायिक उष्मायन पार्क
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी माहिती तंत्रज्ञान वापरणं
महिला प्रशिक्षणाच्या संधी विस्तारणं.
मुलींवर लक्ष केंद्रित करणारी योजना स्थापन करणं.
दारिद्रयरेषेखालील गट, आदिवासी व हलाखीतील महिलांसाठी विशेष कार्यक्रम सुरू करणं.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरामध्ये परिपूर्ण पायाभूत सुविधा
महिला बचत गटांसाठी कमी व्याज दर
महिलांसाठी विशेष प्रौढ साक्षरता उपक्रम राबवणं
मालमत्ता अधिकार, वैवाहिक अधिकार आणि सहजीवन अधिकार यांमधील लिंगभाव विषमता काढून टाकणं
सामुदायिक आरोग्यसेवा कार्यकर्त्यांना चांगलं मानधन देणं
महिला वसतिगृहं विस्तारणं/सुधारणं
महिलांसाठी विशेष व्यवसाय सुलभता केंद्र सुरू करणं
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अभियान सुरू करणं
फलोत्पादन, फुलशेती, मधमाशीपालन यांना चालना देणे
सक्षम पतपुरवठा व बाजारपेठ यांच्यातील दुवे जोडून शेती व पूरक उद्योगांचं आधुनिकीकरण करणं
क्ल्स्टर आधारित साठा व्यवस्था तयार करणं
मैदानी भागातील महत्वाच्या केंद्रांना रेल्वेच्या जाळ्याने बंदरांशी जोडणे
बहुराज्यीय सहकारी अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करून त्यातील त्रुटी व विसंगती दूर करणं
सरकार व उद्योग यांच्यातील संवादासाठी एक नियमित मंच तयार करणं
मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग काढून टाकणं
तेल, वायू, औष्णिक ऊर्जा, महासागर, वारा, कोळसा व आण्विक स्त्रोतांचं सामर्थ्य वाढवणं
कोळसा, खनिजं, स्पेक्ट्रम, इत्यादींसारख्या कळीच्या नैसर्गिक संसाधनांविषयीची राष्ट्रीय धोरणं निश्चित करणं.
स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन देणं
प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा प्राधान्याने स्थापन केली जाईल
देशातील पडिक जमिनी सामाजिक वनीकरणासाठी वापरणं
हरित इमारती व ऊर्जाक्षम कार्यठिकाणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं लागू करणं
वन्यजीवनाचं संरक्षण व संवर्धन यासाठी पूर्ण सज्ज यंत्रणा उभारणं.
पुनर्वनीकरण, कृषी वनीकरण आणि सामाजिक वनीकरण यांमधील नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणं, त्यासाठी लक्ष्यकेंद्री कार्यक्रम राबवणं.
ई-लिलावासारख्या कार्यक्षम यंत्रणांद्वारे मूल्यवान संसाधनांचे लिलाव करणं.
संसाधन नकाशानिर्मिती, शोध व व्यवस्थापन यांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल
सर्व राष्ट्रीय वारसा स्थळांची देखरेख व पुनर्स्थापना यांसाठी उचित संसाधनं पुरवणं.
अयोध्येतील राम मंदिर वादावर तोडगा काढण्यासाठी पावलं उचलणं.
नवीन न्यायालयं उघडण्याला अत्युच्च प्राधान्य देणं आणि प्रलंबित खटल्यांच्या वेगवान निवारणासाठी यंत्रणा स्थापन करणं.
कनिष्ठ न्यायालयं व न्यायाधीशांची संख्या दुप्पट करणं.
न्यायाधीशांच्या रिकाम्या जागा भरण्याला अत्युच्च प्राधान्य देणं.
सर्व सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या कामगिरीच परीक्षण, सामाजिक व पर्यावरणीय लेखापरीक्षण अनिवार्य करणं.
ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये आय.टी.आधारित रोजगार निर्माण करणं.
तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनं विद्यार्थ्यांना किफायतशीर करणं
राष्ट्रीय ग्रामीण आंतरजाल व तंत्रज्ञान अभियान' या अंतर्गत अभियान रितीचा प्रकल्प साध्य करणं, त्यातून ग्रामीण आरोग्यसेवा पुरवठ्यामध्ये टेलिमेडिसिन व मोबाइल आरोग्यसेवा यांचा वापर करणं.
गुजरातमध्ये राबवण्यात आलेली 'ई-ग्राम, विश्व ग्राम' योजना राष्ट्रव्यापी स्तरावर राबवली जाणार.
एससी/एसटी, ओबीसी व समाजातील इतर घटकांना आय.टी. आधारित विकासाच्या कक्षेमध्ये आणणं.
ओपन सोर्स' व 'ओपन स्टँडर्ड' सॉफ्टवेअरला चालना देणं.
दृत गती महामार्ग बांधणं.
संप्रेषण व वितरण यांतील तोटा कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणं.
न्यायालयांचं कामकाज कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी निर्माण करणं
व्यापारविषयक कायद्यांचा संबंध येणाऱ्या खटल्यांसाठी दृत गती न्यायालयं स्थापन करणं
सरकार याचिकाकर्ता आहे, अशा खटल्यांचं परीक्षण करून त्यांची संख्या कमी करणं.
वकिली पेशातील आणि न्यायासनांवरील महिलांची संख्या वाढवणं, न्यायव्यवस्थेमधील लिंगभावात्मकतफावत कमी करणं.
कायदा जागरूकता कार्यक्रम सुरू करणं आणि शालेय अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश करणं.
कायदेशीर माहिती खुली व मोफत उपलब्ध करून देणं.
राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा संचितसाठा विस्तारणं व त्यांचं सबलीकरण करणं
प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःचं पक्कं घर मिळेल, यासाठी कमी खर्चिक घरबांधणी कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणं.
ईशान्येत पर्यटन व आय.टी. उद्योगासारख्या आणखी संधी तयार करून अधिक रोजगाराची जोपासना करणं
ईशान्येतील घुसखोरी व बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न प्राधान्याने हाताळणं.
विविध शैक्षणिक केंद्रांवर ईशान्येतील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहं उभारणं
असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना ओळखपत्रं देणं, त्यांना चांगल्या गुणवत्तेच्या आरोग्य व शिक्षण सुविधा पुरवणं आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे त्यांची कौशल्य वाढवणं
समर्पित कामगार बँक सुरू करण्याचा पर्याय विचारात घेणं.
घरं व उद्योगांना वायू उपलब्ध करून देण्यासाठी वायूजाळ्यांची स्थापना करणं
विद्यमान सक्रिय विमानतळांचं आधुनिकीकरण करणं. लहान शहरं आणि सर्व पर्यटन परिक्रमा जोडणं.
सर्व हवामानात टिकतील अशा रस्त्यांनी प्रत्येक गाव जोडणं
राष्ट्रीय महामार्ग बांधणी प्रकल्प अधिक वेगाने पूर्ण केले जातील- विशेषतः सीमा व किनारपट्टी भागांतील महामार्ग वेगाने पूर्ण केले जातील.
उत्तरेतील राज्यं आणि जम्मू-काश्मीरसारखे दुर्गम भाग जागतिक दर्जांच्य महामार्गांद्वारे आणि रेल्वेमार्गांद्वारे जोडले जातील.
मालवाहतूक पट्ट्यांवर काम करणं
पूरक क्षेत्रांमध्ये कुशलता असलेल्या विशेष विद्यापीठांचा राष्ट्रीय जाळं विकसित करणं
गाव पातळीवर राष्ट्रीय ऑप्टिकल-फायबर जाळं आणि सार्वजनिक भागांमध्ये वाय-फाय क्षेत्र सुरू करणं
पावसाच्या पाण्याचा लाभ करून घेऊन भूजल पातळी जोपासणं
विकेंद्रीत, मागणीनुसारी, समूहाद्वारे व्यवस्थापित जल स्त्रोत व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, आणि पर्यावरणीय स्वच्छता यांना चालना देणं.
क्रीडा सुविधा व प्रशिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करणं आणि शालेय अभ्यासक्रमामध्ये खेळांना अनिवार्य स्थान देणं.
मध्यान्ह आहार योजनेला नवसंजीवनी देणं
आरोग्य सेवा व्यावसायिकांच्या संख्येतील तुटवडा प्राधान्याने भरून काढणं.
आरोग्यसेवेतील विविध व्यावसायिक नियामक संस्थांच्या भूमिकेचं परीक्षण केलं जाईल आणि आरोग्यसेवेची सर्वसमावेशक केंद्रीय संस्था स्थापण्याचा विचार केला जाईल.
सरकारी रुग्णालयांचं आधुनिकीकरण करणं, पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणं आणि प्रगत तंत्रज्ञान आणणं.
औषधी वनस्पती मंडळाची पुनर्रचना करून औषधी वनस्पतींच्या शेतीला प्रोत्साहन देणं.
दूरऔषधी व फिरती आरोग्यसेवा यांसाठी 'राष्ट्रीय ई-आरोग्य प्राधिकरणा'ची स्थापना करणं
खुल्यावरील शौचापासून मुक्त भारत
आधुनिक, वैज्ञानिक मैला व कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था स्थापन करणं
शहरांमध्ये स्वच्छता क्रमवारी लागू करणं.
योग्य पेयजल सर्वांना उपलब्ध करून देणं
कुपोषण निर्मूलनासाठी अभियान रितीचा प्रकल्प अंमलात आणणं
ग्रामीण, एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. यांच्यावर मुख्य भर देऊन ग्रामीण महिला आरोग्यसेवा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणं.
लठ्ठपणा, मधुमेह, कर्करोग, सीव्हीसी, यांसारख्या दीर्घकालीन आजारांवरील उपायांसंबंधी संशोधन व विकास साधण्यासाठी गुंतवणूक करणं.
वैद्यकीय तत्काळ सेवा- १०८ सार्वत्रिकरित्या उपलब्ध करून देणं.
कायमस्वरूपी आंतर-धर्मीय सल्लामसलत यंत्रणा स्थापन करणं.
अनुमानाधारित विज्ञानासाठी विविध क्षेत्रांवर 'बिग डेटा'चा परिणम कसा होतो, याचा अभ्यास करण्याकरिता बिग डेटा आणि अॅनेलिटिक्सची संस्था स्थापन करणं.
राष्ट्रीय विकास व सुरक्षा यासंबंधीची उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान सहकार्याला चालना देणं
हवामानबदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी व त्या निवळवण्यासाठी संशोधन व उपयोजनाला प्रोत्साहन देणं.
प्रगत उपग्रह तंत्रज्ञान व विकासासाठीचं कौशल्य विकसित करणं
अकादमिक समतुल्यतेसाठी व्यावसायिक पात्रता पुरवणं
अपंगांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची तजवीज
डाळी, कडधान्यं व तेल यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन
अपंगांच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना पाठिंबा व सहाय्य पुरवणं.
तरुणांची प्रतिभा आणि क्षमता लहानपणापासूनच पारखून त्यानुसार त्यांचे संगोपण करू
कम्युनिटी किचन चालवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, यासाठी प्रयत्न करणार
सैन्यदलात कमिशन्ड आणि नॉन-कमिशन्ड स्टाफ भरतीला प्राधान्य देणे.
"आरोग्यकल्याण, अन्न व पोषण आणि औषध यांच्याशी संबंधित विभागांना एकत्रित करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची पुनर्रचना करणे. "
सर्व क्षेत्रांशी संबंधित मूल्यांकनाचे हब व्हावे, यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करणे. गुप्त माहिती तात्काळ (रिअल टाईम) सर्व विभागांना मिळावी, याची जबाबदारी त्यावर असेल. यात डिजिटल आणि सायबर सुरक्षा या विभागांवर भर असेल.
नॅनोटेक्नॉलॉजी, भौतिक विज्ञान, थोरियम तंत्रज्ञान आणि मेंदूवरील संशोधन यासारख्या वैज्ञानिक क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी जागतिक दर्जाची प्रादेशिक केंद्र उभारणे
नवकल्पनांसाठी व्यापक राष्ट्रीय यंत्रणा उभारणे
विज्ञानविषयक योजनांचा प्रचार प्रसार करणे
उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील आजारांच्या उच्चाटनासाठी संशोधन
औषध, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात अणुविज्ञानाचे संशोधन आणि वापराला चालना
किरकोळ व्यापारी आणि लघू-मध्यम उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाने मिळवण्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागणार नाही
इम्पलॉयमेंट एक्सचेंजला करियर केंद्रात रुपांतरित करणे
MSME उद्योगांना R&D आणि नवसंकल्पनासाठी मदत
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य सुविधेवर विशेष लक्ष
शिक्षणाचा अधिकार, अन्न सुरक्षा अधिकार यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार
खेळ आणि खेळाडूंच्या संरक्षणासाठी उद्योग घराण्यांना प्रोत्साहित करणार
देशभरात हवाई मालवाहतुकीची सुविधा वाढविणार
दहशतवादविरोधी यंत्रणेचे पुनरुज्जीवन, NIAची भूमिका अधिक बळकट करणार आणि दहशतवादी खटल्यांच्या त्वरित आणि न्याय्य निवाड्यासाठी यंत्रणा उभारणार.
सार्क आणि एशिआन सारखे प्रादेशिक फोरम बळकट करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणार
पर्यावरणविषयक परवाने देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि कालमर्यादेत करणार
भविष्यातील गरजा भागवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर विशेष लक्ष देणार
मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात परस्पर सहकार्य आणि एकवाक्यता असावी, यासाठी यंत्रणा उभारणार
स्वॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर निर्मिती युटीन उभारणार
आर्थिक शिस्त लावतानाच राज्यांच्या वित्तीय स्वायत्ता अबाधित ठेवणार
भारताच्या स्वतःच्या थोरियम तंत्रज्ञान कार्यक्रमात गुंतवणूक करणार
ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, मनुष्यबळ विकास आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर
ग्रामीण गरिबाला कृषी आणि संबंधित कार्यात रोजगार देण्याचे लक्ष्य
कार्बन क्रेडिट'साठी स्वतः पुढाकार घेण्याची संकल्पना राबविणार
ब्रान्ड इंडियाला बळकट करण्यासाठी परदेशात स्थायिक झालेले एनआरआय, पीआयओ आणि इतर व्यावसायिकांची मदत घेणार
सागरी टेहाळणीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्व किनारी राज्यांना एका व्यासपीठावर आणणार
वर्तमानकाळातील आव्हानांचा विचार करता भारताच्या आण्विक धोरणाचा सखोल अभ्यास करून त्यात सुधारणा करणार
या प्रकल्पासाठी आम्ही 2014 मधील जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची कितपत पूर्तता करण्यात आली, हे तपासण्यासाठी त्यांची तीन श्रेण्यांमध्ये वर्गवारी केली.
आश्वासन पूर्ण केले : जी आश्वासने पूर्ण केली त्यासाठी
प्रगतीपथावर : अशी आश्वासने ज्यावर सरकारने थोडीतरी प्रगती केलेली आहे. उदा. नवीन योजना आणल्या, निधी वाढवला, कायद्यात सुधारणा, इ.
आश्वासन अपूर्ण : अशी आश्वासने ज्यावर सरकारने थोडीही प्रगती केलेली नाही. यात अशा आश्वासनांचा समावेश आहे ज्यात सरकारने प्रस्ताव तर तयार केले मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ते नामंजूर केले.
आश्वासनाला श्रेणी देताना आमच्या डेटा टीमने प्रत्येक आश्वासनाचा बारकाईने अभ्यास केला. यात संसदेतील प्रश्नोत्तरे, अधिकृत अहवाल आणि सर्वे यांची मदत घेण्यात आली. प्रत्येक आश्वासनला कोणती श्रेणी दिली, याचे स्पष्टीकरण आणि माहितीच्या स्रोताची लिंक सोबत दिली आहे.
2014च्या जाहीरनाम्यातील 393 आश्वासने आम्ही काढली. मात्र आमच्या विश्लेषणासाठी केवळ 346 आश्वासनांचाच आढावा घेतला आहे. यातली काही आश्वासनांचा पुनरुच्चार करण्यात आलेला आहे तर काही आश्वासने इतकी मोघम आहेत की जी पूर्ण केली की नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे देता येणार नाहीत. उर्वरित 47 आश्वासने आणि आम्ही आमच्या विश्लेषणात त्यांचा समावेश का केला नाही, हे जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.
जाहीरनाम्यासाठी इथे क्लिक करा.
प्रॉडक्शन : महिमा सिंह आणि शदाब नझ्मी
डेव्हलपमेंट : अभिषेक जयरथ आणि ज्युलिएट कार्टर
डिझाईन : महिमा सिंह आणि गगन नऱ्हे
इल्युस्ट्रेशन्स : पुनीत बरनाला
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची सुरुवात २०१७ साली झाली. सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण साधणं आणि सर्वांना किफायतशीर दरामध्ये दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणं, हे या उद्दिष्ट या धोरणामध्ये निश्चित करण्यात आलं आहे.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
केंद्र सरकार भारताच्या 1950च्या दशकातील त्रिस्तरीय अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे पालन करत आहे. सध्या दुसऱ्या टप्प्यावर काम सुरू आहे तर तिसऱ्या टप्प्याची तयारी सुरू आहे. अणु ऊर्जा प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी अतिरिक्त निधी मिळावा, यासाठी न्युक्लिअर पॉवर कोर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (NPCI) देशातील पीएसयू कंपन्यांशी भागिदारी करता यावी, यासाठी केंद्राने 2015 साली अणुऊर्जा कायदा 1962मध्ये सुधारणा केली.
श्रेणी: शेती स्थिती: पूर्ण झाले
सरकारने २०१५ साली अटल निवृत्तीवेतन योजना सुरू केली. असंघटित क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारी ही योजना होती. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना २०१९ सालामध्ये सुरू करण्यात आली. गरीब, वंचित ग्रामीण कुटुंबांना आणि शहरी कामगारांमधील ओळख निश्चित असलेल्या पेशांना वित्तीय संरक्षण पुरवणं, हा या योजनेमागील उद्देश होता. शेतकऱ्यांचा समावेश असलेल्या आधीपासूनच्या आणि नवीन निवृत्तीवेतन योजना अशा- इंदिरा गांधी वृद्ध निवृत्तीवेतन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, वृद्ध व्यक्तींसाठी एकात्मिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इत्यादी. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९मध्ये सरकारने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी'ची घोषणा केली. या अंतर्गत कोणत्याही वयोगटातील अल्पभूधारक व सीमान्त शेतकरी कुटुंबांना दर वर्षी ६,००० रुपयांचा वित्तपुरवठा केला जाईल.
श्रेणी: शेती स्थिती: पूर्ण झाले
सरकारने २०१६ साली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली. दुष्काळ, पूर, कीटक व आजार, चक्रिवादळ, इत्यादी व्यापक स्तरावरील आपत्तींचा फटका बसणाऱ्या प्रदेशांमध्ये पीक विमा देण्यासाठी ही योजना सुरू झाली. पुनर्रचित हवामानाधारित पीक विमा योजना २०१६ साली अंमलात आली. आधीच्या हवामानाधारित पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणा करून ही नवीन हवामान निर्देशांकावर आधारित योजना लागू झाली. कमी वा अतिरिक्त पाऊस, जास्त वा कमी हवामान, दमटपणा, इत्यादींसारख्या विपरित हवामान परिस्थितींपासून शेतकऱ्यांना विम्याचं संरक्षण देण्यासाठी ही योजना आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
सागरी सुरक्षा आणि सागरी टेहाळणीसारख्या किनारपट्टीच्या राज्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी किनारपट्टीची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांच्या नियमित बैठका घेतल्या जातात.
श्रेणी: शेती स्थिती: पूर्ण झाले
2015 साली सिंचन प्रकल्पांमध्ये जलसंधारणाला प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेची घोषणा केली. ‘हर खेत को पानी’ और 'मोर क्रॉप पर ड्रॉप' सारख्या घोषणाही देण्यात आल्या.
श्रेणी: शेती स्थिती: पूर्ण झाले
अर्थसंकल्पीय खर्चाविषयीच्या अहवालांनुसार, शेती व ग्रामविकास या क्षेत्रांमधील सार्वजनिक खर्चाचा अंदाज २०१४ साली १११०५६ कोटी रुपये इतका होता आणि २०१८ साली ही तरतूद १७०००३ कोटी रुपयांपर्यंत गेली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंतप्रधान मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टँड-अप इंडिया, दीनदयाळ अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान यांसारख्या कार्यक्रमांद्वारे सरकार स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देतं आहे. यातील राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची सुरुवाच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने २०१३ साली केली. तरुणांना स्वयंरोजगाराचे उपक्रम सुरू करता यावेत आणि त्यांचं सक्षमीकरण व्हावं यासाठी बँका ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था स्थापन करत आहेत, शिवाय पतपुरवठाही करत आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
आधीच्या सरकारच्या अनेक योजना या सरकारने सुरू ठेवल्या आणि काही नवीन सुरू केल्या. श्रमकेंद्री क्षेत्रांमधील उत्पादनांच्या निर्यातीला पाठबळ म्हणून लक्ष्यकेंद्री बाजारपेठ योजना, बाजारपेठेशी जोडलेली लक्ष्यकेंद्री उत्पादन योजना व लक्ष्यकेंद्री उत्पादन योजना, अशा विविध योजना सुरू आहेत. परराष्ट्र व्यापार धोरण २०१५-२०च्या मध्यकालीन परिक्षणादरम्यान भारताकडून होणाऱ्या व्यापारी निर्यात योजनेचा दर महत्त्वाच्या श्रमकेंद्री क्षेत्रांमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढला. देशातील पर्यटनाचा विकास व वाढ यांसाठी पर्यटन मंत्रालयाने अनेक पावलं उचलली आहेत. २०१५ साली सुरू झालेल्या 'स्वदेश दर्शन योजने'मध्ये विशिष्ट सूत्राला धरून पर्यटकांची परिक्रमा आखली जाते, 'यात्रा कायाकल्प व अध्यात्मिक, वारसा वृद्धी अभियाना'द्वारे विशिष्ट यात्रास्थळांच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रयत्न केला जातो, 'वारसा दत्तक प्रकल्पा'मध्ये वारसा स्थळांवर/स्मारकांवर आणि इतर पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांना मिळणाऱ्या सुविधांच्या देखरेखीवर लक्ष केंद्रित केलं जातं.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: पूर्ण झाले
केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू ठेवली आहे. या मनरेगा मोहिमेअंतर्गत 2018 साली 260 कामे निघाली त्यातील 164 कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रातील होती. 2017-18 साली त्यावर 67% निधी खर्च झाला.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: पूर्ण झाले
भारतातील प्रत्येक घरात वीज मिळावी, यासाठी 2017 साली सौभाग्य योजनेची घोषणा करण्यात आली. यात ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याचाही समावेश होता. तसेच प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी 2015 साली स्कील इंडिया मोहिमेचाही शुभारंभ करण्यात आला.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
कौशल्य भारत' अभियान १५ जुलै २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलं. यामध्ये 'राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान' आणि 'कौशल्य विकास व उद्योजकता यांविषयीचं नवीन धोरण, २०१५' यांचा समावेश होता. भारतातील सर्वांत मोठी कौशल्य प्रमाणन योजना असलेली 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना'ही त्याच दिवशी सुरू झाली, आणि आणखी चार वर्षांसाठी (२०१६-२०२०) ती सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) २०१७मध्ये मंजूर झाला.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटनात एमबीए पदवी देणार असल्याची घोषणा जुलै २०१५मध्ये केली. अमरकंटकमधील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठाच्या सहकार्याने हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. पर्यटकांना सुविधा पुरवण्यांसाठी आणखी एक प्रमाणन कार्यक्रम नोव्हेंबर २०१८मध्ये सुरू करण्यात आला.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
देशांतर्गत १०६ जलमार्गांना राष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये रूपांतरित करावं, यासाठी संसदेने २०१६ साली एक विधेयक मंजूर केलं. सागरमाला कार्यक्रमाद्वारे सरकारने देशभरातील जलवाहतूक वाढवण्यासाठीच्या संधी शोधल्या आहेत. यातील पहिला जलमार्ग २०१८मध्ये वापरात आला.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
भारतीय रेल्वे खानपान व पर्यटन महामंडळ या रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारितील सार्वजनिक कंपनीकडून देशभरातील यात्रा स्थळांसाठी विविध पर्यटन ट्रेन चालवल्या जातात. यामध्ये यात्रा ट्रेनचाही सावेश असतो. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजनाही सुरू करण्यात आली आहे. बौद्ध धर्माशी संबंधी स्थळांना नेणाऱ्या बौद्ध परिक्रमा पर्यटक ट्रेनमध्ये भारतीय रेल्वेने अलीकडेच काही सुधारणा केल्या.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
जागतिक व्यापार संघटनेचा व्यापार सुलभता करार २०१७ साली अंमलात आला. भारताने २०१६ साली त्याचा देशांतर्गत कायदेशीर चौकटीत समावेश केला होता. व्यापार सुलभता व जकात पालनाचे प्रश्न या संदर्भात जकात खातं आणि इतर उचित अधिकारीसंस्था यांच्यात परिणामकारक सहकार्य राहावं यासाठीच्या उपाययोजना या करात नमूद केलेल्या आहेत. अबकारी कर व जकात केंद्रीय मंडळाने व्यापार सुलभतेसाठी एक-खिडकी पद्धती (स्विफ्ट) एप्रिल २०१६मध्ये अंमलात आणली. निर्यातदारांना सामायिक इलेक्ट्रॉनिक घोषणापत्र सादर करता यावं, यासाठी ही पद्धत लागू झाली. अक्रिडिटेड क्लायन्ट्स प्रोग्राम (एसीपी) व अथोराइज्ड इकनॉमिक ऑपरेटर (एईओ) या दोन सुलभता योजनांचं एकत्रीकरण एका त्रिस्तरीय एईओ कार्यक्रमात करण्यात आलं आहे. निर्यातदार/आयातदार यांना सुलभता/लाभ मिळावा हा यामागचा उद्देश आहे. एकोणीस बंदरांमध्ये आणि १७ हवाई मालवाहतूक संकुलांमध्ये चोवीस तास जकात मंजुरीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जकात मंजुरी सुविधा समिती २०१५मध्ये स्थापन करण्यात आली.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
कौटुंबिक वित्तीय बचतीला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आणि सुरू ठेवल्या. सुकन्या समृद्धी योजना ही योजना २०१५ साली सुरू करण्यात आली, त्यामध्ये आपल्या मुलींसाठी बचत करण्यासाठी पालकांना प्रोत्साहन देण्यात आलं. २०१४ साली लागू झालेल्या प्रधान मंत्री जन-धन योजनेमुळे नागरिकांना वित्तीय सेवांचा सहज लाभ घेता येऊ लागला. याशिवाय, वैयक्तिक उत्पन्न कराची सवलत मर्यादा वाढवणं, उत्पन्न कर अधिनियमाखाली होणाऱ्या कपातीची मर्यादा वाढवणं, यांसारखे उपायही करण्यात आले. बँक-ठेवींवर ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या व्याजाला उत्पन्न करातून सूट देणं, जेष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा हप्त्यातून कपातीची सर्वांत वरची मर्यादा लागू करणं, अशाही काही उपायांद्वारे कौटुंबिक बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
बँक खाती, रक्कम-प्रेषण, पत, विमा व निवृत्तीवेतन यांसारख्या वित्तीय सेवा किफायतशीररित्या उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली प्रधान मंत्री जन धन योजना सुरू केली. त्यानंतर, २०१८वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने बँकांच्या सर्वांगीण सुधारणेचा ताजा कार्यक्रम जाहीर केला. ग्राहकांना प्रतिसाद, जबाबदार बँकिंग अशा मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणारा हा कार्यक्रम असेल.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
परकीय सरकारांशी करविषयक माहितीची देवाणघेवाण करता यावी यासाठी भारताने काही देशांशी करांबाबत करार केले आहेत. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि काळ्या पैशाला पायबंद घालण्यासाठी दुहेरी करप्रणाली टाळाटाळ करारांमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या. याशिवाय, कर माहिती देवाणघेवाण करार, करविषयांमध्ये परस्परांना प्रशासकीय सहकार्य देण्यासाठी बहुराष्ट्रीय करार, सार्क बहुराष्ट्रीय करार, यांमध्येही भारताने सहभाग घेतला आहे. जून २०१६पर्यंत भारताने १३९ देशांशी/अधिकारक्षेत्रांशी करविषयक करार केलेले होते.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
काळा पैसा घशात घालण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी फेब्रुवारी २०१७मध्ये एक कृतिपथक स्थापन करण्यात आलं.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न व मालमत्ता) आणि कर बजावणी अधिनियम' २०१५मध्ये लागू झाला. ते्हापासून इतर अनेक योजना आणि 'बेनामी विनिमय (प्रतिबंध) दुरुस्ती अधिनियम' यांसारखे कायदे लागू करण्यात आले. शिवाय, कृतिपथकं व तपास गटही तयार करण्यात आले.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी भारत हे आकर्षण-स्थळ ठरावं आणि व्यवसायसुलभतेद्वारे परकीय गुंतवणुकीची आवक वाढावी, यासाठी सरकारने २०१७ साली परकीय गुंतवणूक प्रवर्तन मंडळ रद्द केलं.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
भारतात मिळणाऱ्या थोरियमचा प्राथमिक स्रोत मोनाझिट आहे. अटोमिक मिनरल्स डिरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन अँड रिसर्चच्या (AMD) अंदाजानुसार भारतात 12.47 दशलक्ष टन मोनाझिट आहे. 2012-13 साली सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील अहवालानुसार ट्रॉम्बेमधील थोरियम प्रकल्पच्या क्रियान्वयन आणि देखभालीसाठी 1.50 कोटी रुपये एवढा निधी देण्यात आला. त्यानंतर या प्रकल्पावर एक रुपयाही खर्च करण्यात आला नाही. 2016 साली सरकारने थोरियम अप्लिकेशनसाठी तीनशे मेगावॅटचा आधुनिक हेवी वॉटर रिअक्टर बसवण्यासाठी तारापूर महाराष्ट्र साईटला (TMS) तत्वतः मंजुरी दिली. या थोरियम आधारित संयत्राच्या संशोधन आणि विकास कार्यक्रमासाठी 292 कोटी रुपये निधी देण्यात आला.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
बँकिंगबाह्य वित्तीय संस्थांसाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेली नियामक चौकट रिझर्व बँकेने २०१४ साली बदलली. या क्षेत्राचं व त्यातील संबंधित घटकांचं दृढीकरण व्हावं या उद्देशाने ही सुधारणा करण्यात आली.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या निष्क्रिय मालमत्तेचं निराकरण शक्य व्हावं आणि ते वेगाने व्हावं यासाठी सरकारने काही पावलं उचलली आहेत. 'नादारी व दिवाळखोरी नियमावली, २०१६' बँकिंग क्षेत्रातील दिवाळखोरीच्या प्रकरणांचं निराकरण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली. त्याद्वारे या व्यवस्थेतील निष्क्रिय मालमत्ता कमी होईल. 'बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९'मध्ये २०१७ साली दुरुस्ती करण्यात आली, आणि तणावग्रस्त मालमत्तेची प्रकरणं हाताळण्यासाठीच्या तरतुदींची त्यात भर घालण्यात आली. निष्क्रिय मालमत्तेच्या वसुलीच्या पद्धती नमूद करणारा एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आय. अधिनियमही सरकारने कायम ठेवला आहे.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) संसदेत मंजूर करण्यात आला आणि २०१७ साली अंमलात आला. या संदर्भात वस्तू व सेवा कर जाळं (नेटवर्क) २०१३ साली तयार करण्यात आलं होतं आणि या करासाठी हा तंत्रज्ञानीय कणा होता. इन्फोसिसने हे जाळं विकसित केलं होतं.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांना एकमेकांशी जोडून कृषि उत्पादनांची एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करणारी राष्ट्रीय कृषि बाजारपेठ (ई-नाम: नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट) हे ऑनलाईन विक्रीचं संकेतस्थळ सरकारने २०१६ साली सुरू केलं.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: पूर्ण झाले
शेती व उद्यान यांतील उत्पादनांच्या किंमतींचं नियमन करण्यासाठी कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण खात्याअंतर्गत २०१४ साली दर स्थिरीकरण निधीची स्थापना झाली.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: पूर्ण झाले
राष्ट्रीय सौरऊर्जा अभियानाचं परिक्षण २०१५ साली करण्यात आलं आणि सौर ऊर्जेची क्षमता वाढवण्यासाठी ध्येय निश्चितकरण्यात आलं. त्यानंतरच्या वर्षी ही क्षमता दुप्पट झाल्याचं सांगितलं गेलं.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: पूर्ण झाले
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थे'च्या म्हणण्यानुसार, २०१६-१७ साली भारत हा जगातील तिसरा सर्वांत मोठा कोळसा उत्पादक देश होता. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये कोळशाची मागणी व उत्पादन दोन्ही वाढलं आहे.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: पूर्ण झाले
गेल्या चार वर्षांमध्ये सरकारने अनेक औष्णिक प्रकल्प सुरू केले आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
2015 साली राष्ट्रीय कौशल्य विकास मिशन सुरू करण्यात आले. देशभरात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी एक सशक्त संस्थात्मक चौकट या माध्यमातून देण्यात आली. 2015 साली स्किल इंडिया मोहीमही सुरू करण्यात आली. लोकांना वेगवेगळ्या कामांचे प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम सुरू करण्यात आली.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: पूर्ण झाले
पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाने २०१५ साली 'राष्ट्रीय हिमालय अभ्यास अभियाना'ची सुरुवात केली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
लोकांना आपल्या चिंता अधिकारीसंस्थांपर्यंत पोचवण्यासाठी आणि निर्णयप्रक्रियांमध्ये सहभागी होण्यासाठी संवादाचा मंच देणारी अनेक संकेतस्थळं सरकारने सुरू केली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
निवडणूक आचार नियमावली, १९६१'मधील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी २०१४मध्ये मंजुरी दिली आणि संसदीय मतदारसंघांमध्ये एका उमेदवाराने निवडणुकीवेळी करायच्या खर्चाची मर्यादा बहुतांश राज्यांमध्ये ७० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली. विधानसभा मतदारसंघांमध्ये, ईशान्येतील राज्यं, गोवा व पुदुच्चेरी यांचा अपवाद वगळता बहुतांश राज्यांमध्ये कमाल मर्यादा २८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
अप्रचलित कायदे शोधण्या'चा प्रकल्प आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात १९व्या विधी आयोगाने हाती घेतला, पण आयोगाचा कार्यकाळ संपत आल्यामुळे त्या संदर्भात कोणतीही प्रगती झाली नाही. विसाव्या विधी आयोगाने या प्रकल्पाला पुढे नेण्याचं ठरवलं आणि 'अप्रचलित कायदे: तत्काळ रद्द करण्याची गरज' अशा सूत्राला धरून चार अहवाल सादर केले. असे कायदे रद्द करावेत, अशी शिफारस या आयोगाने केली. अप्रचलित कायदे रद्द करण्यासंदर्भातील परिक्षणासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने २०१४ साली एक द्विसदस्यीय समिती नेमली. सदर समितीने एकूण १,८२४ कायदे रद्द करण्यासारखे असल्याचं सांगितलं. कायदे एकगठ्ठा रद्द करण्याच्या या प्रक्रियेसाठी तेव्हापासून पाच विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. रद्द करण्यासाठी निवडलेल्या १८२४ कायद्यांपैकी १,४२८ कायदे आधीच रद्द करण्यात आले आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे २०१४ सालापासून जवळपास २९ कोटी नवीन खाती उघडली गेली आहे. पंतप्रधान मोदींनी 'यूपीआय'वर आधारित 'भिम' हे मोबाइल पेमेन्ट अॅपही सुरू केलं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
केंद्र सरकार विविध योजना व संस्थांद्वारे पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची तजवीज करतं आहे. 'पोलीस दलांचं आधुनिकीकरण' या योजनेखाली केंद्र सरकार राज्य सरकारांना निधी पुरवतं आहे. प्रशिक्षणासाठीच्या सहकार्याचाही त्यात समावेश आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, पोलीस संशोधन आणि विकास विभाग, ईशान्य पोलीस अकादमी आणि लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय गुन्हेगारी व न्यायवैद्यक विज्ञान संस्था- या संस्था न्यायवैद्यक विज्ञानासाठी विविध पातळ्यांवरचे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची प्रशिक्षण शाखा भारतीय पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी विविध प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम राबवते. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलं व केंद्रीय पोलीस संघटना यांच्या अखत्यारितील विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थांद्वारे सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि राज्य पोलीस व केंद्रशासित प्रदेशांमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांना दर वर्षी विविध विषयांवर विशेष प्रशिक्षण देतं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. २०१७ साली सरकारने 'पोलीस दलांचं आधुनिकीकरण' ही एक योजना २०१७-१८ ते २०१९-२० अशा तीन वर्षांसाठी मंजूर केली. त्यासाठी एकूण २५,०६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. अद्ययावत शस्त्रास्त्र, प्रशिक्षण उपकरणं, प्रगत संदेशन, आणि न्यायवैद्यकीय उपकरणं, इत्यादी घेण्यासाठी या योजनेमधील निधी वापरला जातो आहे. या योजनेव्यतिरिक्त सरकारने २०१८ साली 'क्राइम अँड क्रिमिनल नेटवर्क अँड सिस्टम्स' (सीसीटीएनएस) असं एक संकेतस्थळ सुरू करून तपास व इतर सेवा नागरिकांना पुरवायला सुरुवात केली आहे. पोलीस स्थानकांना आपापसात संवाद साधण्यासाठी व माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठीही हे संकेतस्थळ उपयुक्त आहे. माहिती सुरक्षा शिक्षण व जागरूकता संकेतस्थळ, सर्ट-इन, पोलीस संशोधन व विकास यांची प्रशिक्षण शाखा, महिला व मुलांविरोधातील सायबर गुन्हे प्रतिबंधक योजना, सीबीआय, इत्यादी खात्यांद्वारे व योजनांद्वारे केंद्र सरकार सायबर न्यायवैद्यकाविषयी प्रशिक्षणाची सत्रं घेतं आहे. खाजगी संस्था व विद्यापीठांमध्येही सायबर सुरक्षेविषयी सत्रं आणि वर्ग आयोजित केले जात आहेत. गृह मंत्रालयाने २०१८ साली 'भारतीय सायबर गुन्हे संयोजन केंद्र' मंजूर केलं. त्याद्वारे आता सर्व प्रकारचे सायबर गुन्हे हाताळण्यात येतील.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम्स' (सीसीटीएनएस) या संकेतस्थळाला २००९ साली मंजुरी मिळाली आणि २०१८च्या अखेरीला ते सुरू करण्यात आलं. सीसीटीएनएस हा भारत सरकारच्या राष्ट्रीय ई-शासन योजनेखालील अभियान रूपातील प्रकल्प आहे. पोलिसांचं कामकाज व ई-शासन यांच्यात एकात्मीकरण साधण्याच्या उद्देशाने हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आलं आहे. नागरिकक्रेंदी व तपासात्मक सेवांसाठी एकाच ठिकाणी सर्व उपलब्ध व्हावं, हा उद्देश यामागे असल्याचं सांगितलं जातं. पोलीस स्थानकांना परस्परांशी संवाद ठेवता यावा आणि माहितीची देवाणघेवाण शक्य व्हावी, अशी सुविधाही या संकेतस्थळाने उपलब्ध करून दिली आहे. नोव्हेंबर २०१८पर्यंत देशातील १४,७६४ पोलीस स्थानकांमध्ये ही व्यवस्था लागू करण्यात आली होती.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
माहिती सुरक्षा शिक्षण व जागरूकता संकेतस्थळ, सर्ट-इन, पोलीस संशोधन व विकास यांची प्रशिक्षण शाखा, महिला व मुलांविरोधातील सायबर गुन्हे प्रतिबंधक योजना, सीबीआय, इत्यादी खात्यांद्वारे व योजनांद्वारे केंद्र सरकार सायबर न्यायवैद्यकाविषयी प्रशिक्षणाची सत्रं घेतं आहे. खाजगी संस्था व विद्यापीठांमध्येही सायबर सुरक्षेविषयी सत्रं आणि वर्ग आयोजित केले जात आहेत. गृह मंत्रालय 'भारतीय सायबर गुन्हे संयोजन केंद्र' स्थापण्याची प्रक्रिया पार पाडतं असून त्यामध्ये २०१८-२०२० या वर्षांसाठी ४१५.८६ कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
एकात्मिक नागरी नियोजनाचा प्रयोग म्हणून पंतप्रधान मोदींनी २५ जून २०१६ रोजी स्मार्ट सिटी कार्यक्रम सुरू केला
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाने २३ डिसेंबर २०१७ रोजी 'गंगा ग्राम' योजना सुरू केली. गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील ४४७० गावांमध्ये एकात्मिक कचरा व्यवस्थापनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू झाला. त्याच्या आधीच्या वर्षी, म्हणजे २०१६मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने उद्योगांना कचरा व्यवस्थापनासंबंधी नोंदणी व देखरेख करता यावी म्हणून एक वेब-अॅप्लिकेशन सुरू केलं. त्याच वर्षी विविध प्रकारच्या कचऱ्यासाठी काही नियम बनवण्यात आले.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
प्रधानमंत्री ग्राम सिंचयी योजनेची पहिली बैठक १ जुलै २०१५ रोजी झाली
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
सांडपणी प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत नेण्यासाठी प्रयागराज इथे बसवण्यात आलेल्या पाइपांच्या नवीन जाळ्याचं उद्घाटन पंतप्रधान मोदींनी डिसेंबर २०१८मध्ये केलं. गंगा नदीमधील पुढील प्रदूषण कमी व्हावं, हा यामागील उद्देश आहे. त्याच कार्यक्रमात त्यांनी नवीन सांडपाणी जाळ्याची, सात पम्पिंग स्टेशनांची, 3 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची पायाभरणी केली. गंगा/यमुना प्रदेशाला याचा लाभ होईल. जल संसाधन मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, असे दहा प्रकल्प आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
ओडिशाच्या किनाऱ्यावरील गंजम या जिल्ह्यात समुद्री पाण्याच्या विलवणनाचा प्रकल्प बांधला जात असल्याचं आण्विक ऊर्जा विभागाने फेब्रुवारी २०१७मध्ये सांगितलं चेन्नईत कल्पक्कम इथे आधीपासूनच एक प्रकल्प सक्रिय झाला आहे. महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर अशा प्रकारची सुविधा उभारायची कोणतीही योजना नाही.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
केंद्रीय भूजल मंडळ दर वर्षी भूजलावर देखरेख ठेवतं. फ्लुओराइड, नायट्रेट, आर्सेनिक, लोह, जड धातू व मीठयांची पातळी तपासण्यासाठी सरकार सर्वेक्षण करतं आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
सागरमाला प्रकल्प २०१५ साली सुरू झाला
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
सरकारी नोंदींच्या डिजीटलायझेशनशी संबंधित अनेक योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत आणि सुरू ठेवल्या आहेत. सं.पु.आ. सरकारने सुरू केलेल्या डिजीटल भारत जमीननोंदी आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचं अनुसरण भूसंसाधन खात्याकडून सुरू आहे. आत्तापर्यंत देशामध्ये या योजनेसाठी १३९९.८३ कोटी रुपये पुरवण्यात आले आहेत. संस्कृती मंत्रालयाने २००३ साली दस्तावेजीकरण, संवर्धन/जतन आणि डिजीटलायझेशन यांसाठी राष्ट्रीय हस्तलिखित अभियान सुरू केलं. आत्तापर्यंत विविध लिपी व भाषांमधील ४३.१६ लाख हस्तलिखितांचं दस्तावेजीकरण या कार्यक्रमांतर्गत झालं आहे. देशभरातील उच्च न्यायलयांमधील खटल्यांच्या नोंदींचं डिजीटलायझेशन करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे आणि विविध उच्च न्यायालयांमध्ये या प्रक्रियेची कमी-अधिक अंमलबजावणी झाली आहे. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागाराच्या डिजीटलायझेशनची प्रक्रिया सतत सुरू राहणारी आहे. सर्व अभिलेख उपलब्ध व्हावेत यासाठी २०१५ साली अभिलेख-पटल हे शोधक्षम संकेतस्थळ सुरू करण्यात आलं. डिजीटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत लोकसहभागातून प्रत्यक्ष नोंदींचं डिजीटलायझेशन करण्यासाठी सरकारने डिजीटाइज इंडिया प्लॅटफॉर्मची स्थापना केली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१८ साली भारतीय राष्ट्रीय डिजीटल ग्रंथालय सुरू केलं. कोणालाही सहज पोचता येईल अशा रितीने शिक्षण स्त्रोतांचं संकलन इथे मोफत उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
अप्रचलित कायदे शोधण्या'चा प्रकल्प आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात १९व्या विधी आयोगाने हाती घेतला, पण आयोगाचा कार्यकाळ संपत आल्यामुळे त्या संदर्भात कोणतीही प्रगती झाली नाही. विसाव्या विधी आयोगाने या प्रकल्पाला पुढे नेण्याचं ठरवलं आणि 'अप्रचलित कायदे: तत्काळ रद्द करण्याची गरज' अशा सूत्राला धरून चार अहवाल सादर केले. असे कायदे रद्द करावेत, अशी शिफारस या आयोगाने केली. अप्रचलित कायदे रद्द करण्यासंदर्भातील परिक्षणासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने २०१४ साली एक द्विसदस्यीय समिती नेमली. सदर समितीने एकूण १,८२४ कायदे रद्द करण्यासारखे असल्याचं सांगितलं. कायदे एकगठ्ठा रद्द करण्याच्या या प्रक्रियेसाठी तेव्हापासून पाच विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. रद्द करण्यासाठी निवडलेल्या १८२४ कायद्यांपैकी १,४२८ कायदे आधीच रद्द करण्यात आले आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
राज्यांमधील वादांचा तपास करणं व त्यासंबंधी सल्ला देणं, असा अधिकार असलेल्या आंतरराज्यीय मंडळाची पुनर्स्थापना करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या मंडळाचे अध्यक्ष झाले तर सहा केंद्रीय मंत्री आणि सर्व मुख्यमंत्री या मंडळाचे सदस्य आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
राष्ट्रीय रोजगार सेवेचे (नॅशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस) रुपांतरण आणि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या आंतर-जोडणीसाठी श्रम विभाग 2013 सालापासून नॅशनल करियर सर्विस (NCS) मिशन मोड प्रकल्प म्हणून राबवत आहे. बेरोजगारांच्या समुपदेशनासाठी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजला करियर केद्रांमध्ये रुपांतरित करण्यात येत आहे. त्यावरही या प्रकल्पांतर्गत लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या अप्रशिक्षित शिक्षकांनी ३१ मार्च २०१९पर्यंत बी.एल.एड. (बॅचलर ऑफ एलिमेन्टरी एज्युकेशन) किंवा डी.एल.एड. (डिप्लोमा इन एलिमेन्टरी एज्युकेशन) ही पदवी घ्यावी, अशी तरतूद करणारं विधेयक लोकसभेत शुक्रवारी मंजूर झालं. ही पात्रता पूर्ण झाली तरच शिक्षकांना स्वतःची नोकरी टिकवता येईल. २०१९-२०मध्ये चार वर्षांचा बी.एड. अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे, त्यात बहुमार्गी एकात्मिक कार्यक्रमाचा समावेश असे. आय.आय.एम. संस्थांना अध्यक्ष निवडताना अधिक स्वायत्तता दिली जाईल. 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स' अशी यादी प्रकाशित झाली, पण ती वादग्रस्त ठरली.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१८ साली भारतीय राष्ट्रीय डिजीटल ग्रंथालय या प्रकल्पाची सुरुवात केली. कोणालाही वापरात येईल अशा रितीने शिक्षणविषयक स्त्रोतांचं मोफत संकलन तिथे उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
सर्व शिक्षण अभियाना'साठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१७ साली 'शगुन' हे संकेतस्थळ सुरू केलं. याची दोन मुख्य उद्दिष्टं आहेत. राज्यं, शाळा व शिक्षक चालू तत्त्वावर माहिती भरत असल्यामुळे या योजनेच्या प्रगतीवर 'ऑनलाइन देखरेख' ठेवणं. योजनेतील सर्वोत्तम पद्धती व अहवाल यांच्य दस्तावेजीकरणाचं 'संग्रहालय'. यातील केवळ काहीच अहवाल लोकांना उपलब्ध आहेत.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
अर्थसंकल्पीय खर्च अहवालांनुसार, 'आयुष'वरील सरकारी खर्चाचा अंदाज २०१४ साली ८९२ कोटी रुपये इतका होता आणि २०१८ साली हा अंदाजे खर्च वाढून १६२६ कोटी रुपयांपर्यंत गेला.
श्रेणी: शेती स्थिती: पूर्ण झाले
2017मध्ये सरकारने "कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन कायदा" लागू केला, ज्याचा हेतू होता की ग्राहकांशी शेतकरी थेट जोडे जावेत. नवीन आदर्श कायदा हा एपीएमसी कायद्याच्या आधारावर काही महत्वाचे बदल करून बनवण्यात आला.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
जास्त प्रजनन दर असलेल्या १४६ जिल्ह्यांमध्ये संततीनिरोध साधनांची उपलब्धता सुधारून सरकारने २०१७ साली 'परिवार विकास अभियान' सुरू केलं. 'राष्ट्रीय आरोग्य धोरणा'अंतर्गत लोकसंख्या स्थिरीकरणासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन केलं जातं आणि काही उद्दिष्टं निर्धारित केली जातात. सरकारने बाजारपेठेत संसतीनिरोधाचे नवीन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 'स्टडी वेब्स ऑफ अॅक्टिव्ह लर्निंग फॉर यंग अस्पायरिंग माइन्ड्स' (स्वयम्) ही योजना २०१६ साली सुरू केली. मोठ्या खुल्या ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी एकात्मिक संकेतस्थळ यातून उपलब्ध होतं. 'स्वयम्' संकेतस्थळावरील अभ्यासक्रम विद्यापीठीय पाठ्यक्रमाशी जोडण्याचीही मंत्रालयाची योजना आहे. आत्तापर्यंत 'स्वयम'वर एकूण १,०८२ अभ्यासक्रमांची यादी असून, २५,५७,११८ जणांनी त्यासाठी नाव नोंदवलं आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
नोव्हेंबर २०१४मध्ये संसदेत 'उमेदवारी (दुरुस्ती) विधेयक' मंजूर करण्यात आलं. उमेदवारीची प्रक्रिया तरुणाईला व उद्योगांना जास्त आवाहक करावी, असा यामागील उद्देश होता. संसदेतील काही सदस्यांनी या अधिनियमाबद्दल चिंता व्यक्त केली. यातून रोजगारदात्यांना खूप जास्त अधिकार मिळणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. तरतुदींचा भंग केल्यास मिळणारी शिक्षाही हलक्यातील असल्याचं म्हटलं गेलं.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: पूर्ण झाले
या प्रकल्पावर सरकारने डिसेंबर २०१७मध्ये काम सुरू केलं आणि या जिल्ह्यांच्या 'वेगवान विकासा'साठी १२ मंत्रालयांना हाताशी घेतलं. एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ या काळात ४८ निकषांवर सामाजिक आर्थिक निर्देशांक सुधारण्यासाठी हे जिल्हे आपापसांत स्पर्धा करतील.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: पूर्ण झाले
सरकारने २०१४ साली आदिवासींच्या कल्याणासाठी 'वनबंधू कल्याण योजना' सुरू केली.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: पूर्ण झाले
मंत्रालयाच्या विविध योजना/कार्यक्रमांतर्गत देशातील आदिवासी लोकांच्या कल्याणासाठी २०१५ साली ४७९२.१९ कोटी रुपये देण्यात आले. हा आकडा २०१७ साली ५३००.१४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. २०१८साठी सरकारने आदिवासी उप-योजनेखाली ३७८०२.९४ कोटी रुपये निर्धारित केले आहेत.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: पूर्ण झाले
आपत्ती जोखीम कपातीविषयीच्या आशियाई मंत्रीस्तरीय परिषदेचं उद्घाटन पंतप्रधानांनी २०१६ साली केलं.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र, आणि सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योगांकडून देशांतर्गत उत्पादन वाढावं, यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या संरक्षण उत्पादन धोरणाचा मसुदा सरकारने २०१८मध्ये प्रसिद्ध केला. संरक्षण उपकरणांच्या भांडवली खरेदीसाठी २०१५ ते २०१७मध्ये भारतीय विक्रेत्यांसोबत ९९ आणि परदेशी विक्रेत्यांसोबत ६१ कंत्राटं करण्यात आली. भाजपने सत्तेची सूत्रं स्वीकारल्यापासून या संदर्भात देशी उत्पादनाची क्षमता वाढावी म्हणून संरक्षण खरेदी प्रक्रियेमध्ये अनेक दुरुस्त्या केल्या. संरक्षण उपकरणांचं एतद्देशीय उत्पादन, हे 'मेक इन इंडिया' उपक्रमातील एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे आणि ते साधअय करण्यासाठीइतर काही धोरणात्मक उपायही योजण्यात आलेले आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीवरील सरकारी मर्यादाही सुधारण्यात आली आहे.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
आय.आय.टी. गुवाहाटी इथे २०१६ साली ग्रामीण तंत्रज्ञान केंद्र सुरू करण्यात आलं. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१४ साली 'उन्न्त भारत अभियान' सुरू केलं आणि २०१८ साली त्यात सुधारणा केली आणि आय.आय.टी., एन.आय.टी., आयसर, इत्यादींसह उच्च शिक्षणाच्या संस्थांना स्थानिक समुदायांशी जोडण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं. उचित तंत्रज्ञानांसह विकासविषयक आव्हानांना स्थानिकांना मात करता यावी, यासाठी उचललेलं हे पाऊल होतं.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
संरक्षणविषयक सुधारणांबाबत सरकारने काही धोरणात्मक बदल गेले आहेत- उदाहरणार्थ, एफडीआय धोरण व औद्योगिक परवाना धोरण यांमध्ये उदारता आणली, निर्यातीचं सुलभीकरण केलं, इत्यादी. संरक्षण उपकरणांची, मंचाची व व्यवस्थांचं देशी डिझाइन, विकास आणि उत्पादन यांसाठी सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला पुष्टी मिळावी म्हणून प्रक्रिया सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करत २०१६ साली संरक्षण खरेदी प्रक्रियांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
मोदी सरकारने जुलै २०१८मध्ये 'एक पद, एक निवृत्तीवेतन'ची (वन रॅन्क, वन पेन्शन) घोषणा केली. १ जुलै २०१४पासून अशी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही योजना लागू होईल.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
25 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया गेट येथील राष्ट्रीय वॉर मेमोरियलचं उद्घाटन झालं.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकाराने FIST, PURSE, CURIE आणि SAIF यासारख्या योजना सुरू ठेवल्या आहेत. राष्ट्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान संवाद परिषद (The National Council for Science & Technology Communication (NCSTC)) 2004 सालापासून विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागासाठी विविध कार्यक्रम राबवत आहे. तेव्हापासूनच सरकारने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रचारासाठी या कार्यक्रमांत वेगवेगळ्या योजना समाविष्ट केल्या आहेत. भारतात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान लोकप्रिय व्हावे, यासाठी भारत सरकारने 15 जानेवारी 2019 रोजी दोन उपक्रम सुरू केले आहेत; DD विज्ञान आणि भारत विज्ञान चॅनल्स.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
ग्रामीण भागांतील ४० टक्के घरांपर्यंत पोचावं आणि त्यांची डिजीटल साक्षरता वाढवून त्यांचं सबलीकरण व्हावं, या उद्देशाने भारत सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान २०१७ साली सुरू केलं.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान २०१५ साली सुरू करण्यात आलं. पण ५० कोटींहून अधिक लोकांना २०२२ सालापर्यंत नवीन कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करण्याच्या उद्दिष्टापासून हे अभियान अजून बरंच दूर आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
बँका व टपाल कार्यालयांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींवरील व्याजाच्या उत्पन्नावर मिळणारी सूट १० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. कलम १९४ए-अनुसार टीडीएस कापावा लागत नाही. सर्व कायम ठेव योजना व आवर्ती ठेव योजनांमधून मिळणाऱ्या व्याजालाही हा लाभ मिळेल.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
२०१६-१७ या वर्षामध्ये मोदी सरकारने एकूण ३९६ वृद्धाश्रमांना निधी दिला.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
अपंग व्यक्ती अधिनियम, १९९५' या २१ वर्षांपूर्वी अंमलात आलेल्या कायद्याची जागा घेणारं 'अपंग व्यक्तींचे अधिकार विधेयक, २०१६' लोकसभेने मंजूर केलं.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
उद्योजकतेचा वेग वाढवण्याकरिता उष्मायन केंद्र निर्माण करण्यासाठी 'अभिनवता, उद्योजकता व कृषिउद्योग (अस्पायर) प्रवर्तन योजना' २०१५ साली सुरू करण्यात आली.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
सर्वांत वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांपासून सर्वांना सर्वोत्तम अध्यापनाची संसाधनं पुरवण्यासाठी सरकारने 'स्वयम्' हा कार्यक्रम सुरू केला.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
अपंग व्यक्ती सबलीकरण खात्याने सुरू केलेल्या 'यूडीआयडी' प्रकल्पामध्ये अपंग व्यक्तींना त्यांची ओळख व अपंगत्वाविषयीचा तपशील नोंदवलेली अपंगत्व प्रमाणपत्रं मिळावीत आणि सार्वत्रिक ओळखपत्राची एकात्मिक व्यवस्था असावी, हे या प्रकल्पासमोरचं सर्वांगीण उद्दिष्ट आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
घरात एखादी परावलंबी अपंग व्यक्ती असेल तर अपंगत्वाच्या गांभीर्यानुसार तिच्या नातेवाईकांना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर करकपात मिळवता येत, असं उत्पन्न कर अधिनियम, १९६१मधील कलम ८० डीडीमध्ये म्हटलं आहे. अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये करकपातीची मर्यादा १,२५,००० रुपयांपर्यंत वाढावावी अशी दुरुस्ती सुचवणारं 'वित्तीय विधेयक, २०१५' प्रस्तावित आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
आंतरराष्ट्रीय पदकविजेत्या माजी क्रीडापटूंना निवृत्तीवेतन दिलं जाईल, अशी घोषणा भारत सरकारने मार्च २०१७मध्ये केली. 'गुणवान क्रीडापटूंच्या निवृत्तीवेतनासाठी क्रीडा निधी' या योजनेखाली गुणवान क्रीडापटूंचं निवृत्तीवेतन दुप्पट करत असल्याची घोषणा क्रीडा मंत्री राजवर्धन सिंग राठोड यांनी फेब्रुवारी २०१८मध्ये केली.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
भारताचे उप-राष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी २०१८ साली राष्ट्रीय क्रीडा प्रज्ञा शोध संकेतस्थळाचं उद्घाटन केलं.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
डिसेंबर २०१४मध्ये राष्ट्रीय तरुण नेतृत्व कार्यक्रमातील तरतुदीद्वारे हा उपक्रम सुरू करण्यात आला.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
अर्थ मंत्र्यांनी २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार, डिसेंबर २०१४मध्ये राष्ट्रीय तरुण नेतृत्व कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. प्रत्येक राज्यासाठी निधीवाटपाचा तपशीलही या वेळी जाहीर करण्यात आला
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
२०१५ ते २०१६ याकाळात भारतीय पोलीस सेवेतील महिलांची संख्या १,२३,०००वरून १,४०,०००च्याही पुढे गेली. परंतु, अजूनही एकूण पोलीस दलामध्ये महिलांचा सहभाग केवळ आठ टक्के आहे- विशेषतः कनिष्ठ (बिगरअधिकारी) पदांवर हे ठळकपणे दिसतं.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
लैंगिक अत्याचार व इतर गुन्ह्यांमधील महिला पीडितांसाठी नुकसानभरपाई योजना २०१८ साली सुरू करण्यात आली. बलात्कार, अॅसिड हल्ला, छळवणूक, कौटुंबिक हिंसाचार इत्यादींसह आणखीही गुन्ह्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
लैंगिक अत्याचार व इतर गुन्ह्यांमधील महिला पीडितांसाठी नुकसानभरपाई योजना २०१८ साली सुरू करण्यात आली. बलात्कार, अॅसिड हल्ला, छळवणूक, कौटुंबिक हिंसाचार इत्यादींसह आणखीही गुन्ह्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
भारत सरकारने गरोदर आणि स्तनपान देणाऱ्या मातांना रोख सहाय्य घोषित केलं. याची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७पासून झाली.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या दोन टप्प्यांमध्ये अविश्वसनीय मैलाचा दगड पार झाला आहे, त्यात १७.७२ लाख महिलांचं प्रशिक्षण झालं- यातील ८.६३ लाख प्रशिक्षणार्थी पहिल्या टप्प्यातील होते (जुलै २०१५-जून २०१६)
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
भारत सरकारने उमंग अॅप सुरू केलं, त्यामध्ये शिष्यवृत्ती, महिला सुरक्षा, आरोग्यसेवा, ई-जिल्हा व पारपत्र सेवा आणि इतर घटकांचा समावेश आहे. एकूण मिळून केंद्र व राज्य सरकारांच्या १००हून अधिक सेवा या एकाच मंचाद्वारे पुरवल्या जातात. बारा भिन्न भाषांमध्ये हे अॅप वापरता येतं.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
घटतं बाल लैंगिकता गुणोत्तर सुधारण्यासाठी आणि महिला सबलीकरणासंबंधीच्या समस्यांवर उपाय करण्यासाठी २०१५ साली 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहीम सुरू करण्यात आली. लोकांची मनोवृत्ती बदलावी आणि मुलीभोवती मूल्य निर्माण व्हावं, हा उद्देश यामागे होते. या योजनेसाठी २०१४-१५ या वर्षामध्ये १३३७.४९ लाख रुपये देण्यात आले. आणि २०१७-१८मध्ये हा आकडा (हंगामी) ३२९८.८४ लाख रुपयांपर्यंत गेला.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
सर्व महिला असलेल्या बचत गटांसाठी व्याज दर कपातीची योजना भारतीय रिझर्व बँकेने ऑगस्ट २०१६मध्ये जाहीर केली. याद्वारे २५० जिल्ह्यांमध्ये वार्षिक व्याज दर ७ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. ही योजना केवळ ग्रामीण भागांमधील महिलांपुरती मर्यादित आहे. दीनदयाळ अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाखाली ही योजना अंमलात येते आहे.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: पूर्ण झाले
सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय तेलबिया व तेल अभियान सुरू ठेवलं आहे. यातून डाळी, धान्यं व आवश्यक खाद्यतेल यांच्या उत्पादनात सुधारणा करण्याचा उद्देश आहे. डाळी व इतर व्यापारी पिकांसह सर्व अधिसूचित खरीप व रब्बी पिकांच्या किमान हमी भावामध्ये २०१८-१९ या वर्षासाठी सरकारने वाढ केली आहे.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
अंगणवाडी व आशा कार्यकर्त्यांना जवळपास ५० टक्क्यांनी वेतनवाढ देण्याची घोषणा अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१८मध्ये केली. त्या वर्षी ऑक्टोबरपासून ही वाढ लागू होणार होती.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'उद्यम सखी' हे संकेतस्थळ सरकारने ८ मार्च २०१८ रोजी सुरू केलं.
श्रेणी: महिला स्थिती: पूर्ण झाले
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अभियान २०१५मध्ये सुरू करण्यात आलं. ढासळतं बालक लैंगिक गुणोत्तर सुधारणं आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणं, ही या योजनेची उद्दिष्टं आहेत.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
अपंग व्यक्तींचा अधिकार अधिनियमा'वर एप्रिल २०१७मध्ये कायदेशीर शिक्कामोर्तब झालं, त्यानंतर नऊ महिन्यांनी केंद्र सरकारने भिन्न क्षमता असलेल्या व्यक्तींच्या रोजगारासाठीचे नियम आखून दिले, त्यांच्यासाठीच्या राखीव जागा तीन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर नेल्या आणि ऑटिझम, डाउन सिन्ड्रोम व बौद्धिक अकार्यक्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी सरकारी जागा राखीव ठेवल्या.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: पूर्ण झाले
कुशल भारत अभियानांतर्गत गेल्या तीन वर्षांमध्ये कौशल्यविकास व उद्योजगता मंत्रालयाने राबवलेल्या उपक्रमांमधून २.५ कोटी लोकांना प्रशिक्षण मिळालं आहे.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: पूर्ण झाले
सरकारने सप्टेंबर २०१८पर्यंत मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंगची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करून १,३००वर आणून ठेवली आहे. त्याच्या सहा महिने आधी ही संख्या ३,४००हून अधिक होती. काहींचं रूपांतर मानवरहित क्रॉसिंगवरून मानवी देखरेख असलेल् क्रॉसिंगमध्ये करण्यात आलं, तर इतर काही क्रॉसिंग सरळ काढून टाकण्यात आली किंवा सब-वे टाकण्यात आले वा बंद करण्यात आले. शेवटचा मानवरहित क्रॉसिंग जानेवारी २०१९मध्ये काढण्यात आला.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: पूर्ण झाले
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना काढून (जीएसआर ४१२-ई) फ्लेक्झि फ्यूएल इथेनॉल आणि इथेनॉल वाहनांसाठी उत्सर्जनाचं प्रमाण ठरवलं. अवजड उद्योग खातं २०१५ सालापासून फेम-इंडिया (फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया) योजनेचा पहिला टप्पा अंमलात आणत आहे. इलेक्ट्रिक व संमिश्र वाहन तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. २०१५ साली राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा व पर्यावरण निधीसाठी ५,२३४.८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, ही रक्कम २०१७ साली ७,३४२.८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. २०१७ साली सरकारने स्वच्छ ऊर्जेसंदर्भातील सहकार्यासाठी पोर्तुगालसोबत सहमतीचा करार केला. सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेलं २०१० सालचं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियान या सरकारनेही कायम ठेवलं आहे.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: पूर्ण झाले
टेरी'ने 'गृह' (ग्रीन रेटिंग फॉर इन्टिग्रेटेड हॅबिटॅट असेसमेन्ट) ही यंत्रणा सुरू केली. सरकारने २००७ सालापासून हरित इमारतींसाठीची राष्ट्रीय क्रमवारी व्यवस्था म्हणून तिचा स्वीकार केला. 'गृह' या यंत्रणेचं नवीन रूप जानेवारी २०१५मध्ये सुरू करण्यात आलं. शहराच्या शाश्वत विकासाची चौकट म्हणून २०१८ साली शहरांसाठीच्या गृह क्रमवारीची यंत्रणा सुरू करण्यात आली. ऊर्जाक्षम इमारतींची रचना व बांधकाम यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्व ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाने २०१७ साली प्रकाशित केली. घरबांधणी व नागरी कामकाज मंत्रालयाने २०१६ साली आदर्श इमारती उप-कायदे प्रसिद्ध केले. हरित इमारतींसाठीचे विविध नियम त्यात नमूद केलेले आहेत.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: पूर्ण झाले
खाणी व खनिज विकास व नियमन अधिनियम, १९५७'मध्ये २०१५ साली दुरुस्ती करण्यात आली. खाण मंत्रालयाने 'खनिज लिलाव नियमावली'ची अधिसूचना २०१५मध्ये काढली. लिलाव प्रक्रियेचा तपशील त्यात नमूद केला होता. २०१७ साली लिलाव नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. अपारंपरिक ऊर्जेसाठी पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे- म्हणजे ई-लिलावाद्वारे प्रकल्प दिले जातात.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निवारणासाठी थकबाकी २०१५ सालापासून २४ उच्च न्यायालयांमध्ये समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारने न्याय मित्र योजना २०१७ साली सुरू केली, त्या अंतर्गत १० वर्षांहून अधिककाळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निवारणासाठी निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना 'न्यायमित्र' असं पद देण्यात आलं. न्यायव्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास साधण्याकरिता १९९३-९४मध्ये केंद्रपुरस्कृत योजनेची सुरुवात झाली, तेव्हापासून १३ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत ६,६७०.१२ कोटी रुपये यावर खर्च करण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या सभागृहांची संख्या २०१४ साली १५,८१८ होती, ती वाढून फेब्रुवारी २०१९पर्यंत १८,७९६पर्यंत पोचली होती. शिवाय, २,९२५ सभागृहांचं बांधकाम सुरू आहे. केंद्र सरकारने २०१७-२०२० या कालखंडात ही योजना सुरू ठेवण्याला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी अंदाजे ३,३२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
राष्ट्रीय डिजीटल ग्रंथालय, २०१८ आणि 'स्टडी वेब्स ऑफ अॅक्टिव्ह लर्निंग फॉर यंग अस्पायरिंग माइन्ड्स' (स्वयम) योजना, २०१६- यांसारख्या उपक्रमांद्वारे सरकारने सर्वसामान्यांना जवळपास कोणत्याही खर्चाविना अध्ययनाची संसाधनं सहजी उपलब्ध करून दिली आहेत. दहावी आधी आणि नंतरच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचं वाटप केंद्र सरकार करतं आहे. विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध असलेल्या इतर तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनांमध्ये ई-शासनाची संकेतस्थळही आहेत. त्यांचा वापर मोफत आहे. या सर्व योजनांचं स्वरूप व्यापक आहे आणि त्या विद्यार्थीविशिष्ट नाहीत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहीती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०१८साली डिजीटल गाव प्रकल्पाला मंजुरी दिली. निवडक ग्रामपंचायतींमध्ये दूरऔषधी, दूरशिक्षण, एलईडी प्रकाशयोजना, वाय-फाय हॉटस्पॉट व कौशल्यविकास यांचा पुरवठा करणं, हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. तीस राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या १०५० ग्रामपंचायतींमध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. २०१७-१८ या आर्थइक वर्षामध्ये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर झालेली तरतूद दूरऔषधीच्या संदर्भात १२.९५ कोटी रुपये इतकी होती.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
गुजरातमधील ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड जोडणी पुरवण्यासाठी २००३ साली सुरू ई-ग्राम विश्वग्राम प्रकल्प सुरू झाला होता. सरकारने २०१७ साली भारत-नेट प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू केला (या प्रकल्पाला २०११ साली राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर जाळं असं संबोधलं जात असे)- यामध्ये देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना (सुमारे २,५०,०००) जोडणं, हा उद्देश होता.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
भारत सरकारसाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर वापरण्याच्या धोरणा'ची अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान खात्याने २०१५ साली काढली.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
इस्रोकडून नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाला तांत्रिक सहकार्य केलं जातं. सरकारने २००८मधील राष्ट्रीय हवामानबदल कृतिआराखडा सुरू ठेवला आहे. नवीन पर्यावरणीय व व्यावसायिक आरोग्य केंद्र फेब्रुवारी २०१५मध्ये सुरू करण्यात आलं. हवामानबदलाशी संबंधित आरोग्याचे प्रश्न कमी व्हावेत, त्यांना प्रतिबंध व्हावा, यासाठी हे केंद्र सुरू करण्यात आलं. भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ही संस्था भूस्खलनाविषयी अभ्यास करते आहे. २०१४-१५पासून ही संस्था राष्ट्रीय भूस्खलन संभाव्यता नकाशानिर्मितीचा राष्ट्रीय कार्यक्रण राबवते आहे. राष्ट्रीय संसाधन आधारसामग्री व्यवस्थेच्या अंतर्गत विशेषतः भूअवकाशीय क्षेत्रामध्ये अनेक संशोधन व विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
व्यापारविषयक न्यायालयं, व्यापारविषयक विभाग व उच्च न्यायालयांचा व्यापारविषयक याचिका विभाग विधेयक' २०१५ साली मंजूर करण्यात आलं आणि २०१८मध्ये त्यात दुरुस्ती करण्यात आली. जिल्हा पातळीवर व्यापारविषयक न्यायालयं आणि उच्च न्यायालायांमध्ये व्यापारविषयक शाखा स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे. देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये २४७ व्यापारविषयक न्यायालयं उभारण्याची अधिसूचना सरकारने काढली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
कर्मचारी निवृत्तीवेतन निधी संघटनेनुसार, कामगार व रोजगार मंत्रालयाने कामगारांच्या बँक स्थापण्याचा पर्याय सखोल तपासण्यासाठी एक उप-समिती २०१५मध्ये नेमली. त्यानंतर या संदर्भात काही घडामोड घडलेली नाही.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
सध्या नैसर्गिक वायूंची पाइपलाइन सुमारे १६,७८८ किलोमीटर इतकी आहे. सरकारने राष्ट्रीय वायू जाळ्याचा भाग म्हणून आणखी १३१०५ किलोमीटरचे पाइप टाकायचं आणि देशातील नैसर्गिक वायूची उपलब्धता वाढवण्याचं ठरवलं आहे. ईशान्य प्रदेशांमध्ये वायू जाळं विकसित करण्यासाठी संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापण्याच्या उद्देशाने पाच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी २०१८ साली सहमतीच्या निवेदनपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. सरकारने २०१६ साली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. देशातील गरीबी रेषेखालील घरांना एलपीजी जोडणी पुरवणं, हा यामागील उद्देश होता.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
राष्ट्रीय महामार्गांचं बांधकाम वेगाने व्हावं यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व इतर सरकारी संस्थांनी विविध पावलं उचलली आहेत. भूसंपादन व पर्यावरणीय मंजुऱ्या यांमध्ये सुसूत्रीकरण आणणं, इक्विटी गुंतवणूकदारांची गच्छंती, वाद निवारण यंत्रणेची पुनर्रचना, विविध पातळ्य्यांवर वारंवार परीक्षण, इत्यादी मुद्द्यांचा यात समावेश आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: पूर्ण झाले
सरकारने २०१७ साली भारत-नेट प्रकल्पाचा (सुरुवातीचं, २०११मधील नाव- राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क) पुढचा टप्पा सुरू केला, जेणेकरून देशातील सर्व ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या जातील. ग्रामपंचायतींमध्ये वाय-फाय हॉटस्पॉट स्थापन करण्याची तरतूदही या योजनेत आहे. तीन मार्च २०१९मधील आकडेवारीनुसार एक लाख ग्रामपंचायती वाय-फायसाठी नोंदणीकृत आहेत, आणि १३९ पंचायतींमध्ये वाय-फाय सुरू करण्यात आलं आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रगतीचं मोजमाप ठेवण्यासाठी जानेवारी २०१६मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण लागू करण्यात आलं. यानुसार शहरांचं मूल्यांकन विविध निकषांवर केलं जातं. घरांमधील संडास बांधणी व सामूहिक संडास बांधणी, घरोघरी होणारं कचरा संकलन आणि घन कचरा व्यवस्थापन, इत्यादी निकषांवर मूल्यांकन करून त्याचा क्रम लावणं.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
कुपोषणाचं निर्मूलन करण्यासाठी २०१७ साली पोषण अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: पूर्ण झाले
सरकारने २०१८ साली नॅशनल इन्फर्म्अॅटिक्स सेंटरच्या माध्यमातून नवी दिल्लीत डेटा अॅनेलिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली. सरकारमध्ये प्रगत अॅनेलिटिक्सचा वेगाने स्वीकार व्हावा, हा यामागचा उद्देश होता. सरकारने प्रायोगिक तत्त्वांवर बिग डेटा व अॅनेलिटिक्स कार्यक्रमही हाती घेतले आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
शाश्वत विकास ध्येयांच्या संदर्भातील प्रगतीचा एक अहवाल सरकारने २०१८ साली प्रकाशित केला, त्यानुसार ५६ टक्के लोकसंख्येला पाइपद्वारे पाणी उपलब्ध होतं. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाद्वारे हे साध्य करण्यात आलं.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
सध्या देशामध्ये मंजुरी मिळालेला एकमेव दृतगती रेल्वे प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद रेल्वे पट्ट्याचा आहे. दृतगती रेल्वे जोडणीच्या व्यवहार्यतेची तपासणी करण्यासाठी हिरक चतुर्भुज क्षेत्रातील हे पट्टे निश्चित करण्यात आले आहेत. देशातील महानगरं आणि वृद्धी केंद्रं (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता) यांना जोडण्यासंदर्भातील हा प्रकल्प आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
समान नागरी कायद्याची शक्यता तपासण्याचे आदेश सरकारने जुलै २०१६मध्ये विधी आयोगाच्या एका समितीला केली. विधी आयोगाने २०१८ साली सादर केलेल्या अहवालामध्ये म्हटलं होतं की, समान नागरी कायदा आवश्यक नाही. त्यानंतर वटहुकूम काढून भाजप सरकारने तिहेरी तलाकची पद्धत बंद केली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक होण्यासाठी मदतीच्या ठरणाऱ्या आधीच्या योजना भाजप सरकारने सुरूच ठेवल्या आहेत. शिवाय, या क्षेत्राला निर्यातीमध्ये वित्तीय मदत व्हावी यासाठी काही अधिनियमही तयार करण्यात आले. या सरकारने बाराव्या वार्षिक योजनेमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य योजनाही सुरू ठेवली, त्यासाठी २४ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली. भारतीय सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांमध्ये जागतिक स्पर्धात्मकता विकसित करण्यासाठीचा राष्ट्रीय वस्तुनिर्मिती स्पर्धात्मकता कार्यक्रम २००५ साली सुरू झाला होता. या कार्यक्रमाच्या पोटात अनेक योजना होत्या. सूक्ष्म व लघु वस्तुनिर्मिती उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकं, विपणन सहकार्य, आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळे व परिषदांना उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासासंदर्भातील सहकार्य करण्यावर या योजनेत मुख्य लक्ष ठेवलं होतं. सरकारने २०१५ साली व्याज सामायिकीकरण योजना सुरू केली. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होता यावं यासाठी किफायतशीर दरात पत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाने ही योजना सुरू झाली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
डिसेंबर २०१७मध्ये सरकारने 'एमएसएमई सम्बंध' हे सार्वजनिक खरेदीसाठीचं संकेतस्थळ सुरू केलं. सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उद्योगांद्वारे मध्यम व लघु उद्योगांकडून केल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणं, हा या संकेतस्थळामागचा उद्देश आहे. मध्यम-लघु उद्योग क्षेत्राकडून करायच्या खरेदीचं वार्षिक उद्दिष्ट वर्षाच्या सुरुवातीला ठरवण्याचे अधिकार २०१२ साली लागू झालेल्या सरकारी खरेदी धोरणाने प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालयाला /खात्याला/ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना दिले. सर्व केंद्रीय सरकारी खात्यांमधील आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील खरेदी धोरणाचं परिक्षण सरकारने २०१६ साली केलं. मध्यम व लघु उद्योग क्षेत्राकडून खरेदी करण्याचं अनिवार्य प्रमाण २० टक्के आहे, पण ते दहा टक्क्यांच्याही खाली असल्याचं या परिक्षणादरम्यान समोर आलं. स्त्रियांच्या मालकीच्या सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांकडून वार्षिक खरेदीची तरतूद तीन टक्क्यांची असावी, असं लक्ष्य ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी निश्चित करण्यात आलं.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
भारतीय रेल्वेची सुरक्षितता सक्षम करावी आणि अपघात टाळावेत, या दृष्टीने रेल्वे मंत्रालयाने २०१८ साली चार सुरक्षितता अभियानं सुरू केली. २०१८-१९पासून मुख्य मार्गांवरील डबे एलएचबी डिझाइनचे असतील, असा बदल उत्पादनाच्या पातळीवर करण्याचा निर्णय भारतीय रेल्वेने घेतला आहे. रेल्वे अपघातांची संख्या आधीच्या वर्षातील याच कालखंडाच्या तुलनेत २०१७-१८ या वर्षामध्ये १०४वरून ७३वर आली. गंभीर सुरक्षिततेच्या कामांची रेल्वेची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने 'राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोश' हा निधी २०१७ साली सुरू केला. पाच वर्षांच्या कालखंडासाठी वापरायचा एक कोटी रुपयांचा निधी त्यात जमा केलेला आहे. अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनांमधून भारतीय रेल्वे अतिरिक्त निधी घेते आहे. २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालखंडात भारतीय रेल्वेला अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनातून ६८१०७ कोटी रुपये जमवता आले आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
तंत्रज्ञानाद्वारे सर्व लोकसेवा जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने २००६ साली राष्ट्रीय ई-शासन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेखालील ३१ अभियान रितीचे प्रकल्प विद्यमान सरकारने सुरू ठेवले आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या मुख्य उद्दीष्टांपैकी एक म्हणजे MSM उद्योगांमध्ये नवसंकल्पनांना चालना देणे. त्यासाठी या मंत्रालयामार्फत 2010 सालापासूनच अवॉर्ड फॉर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एफर्ट्स इन एमएसएमई उपक्रम राबवला जात आहे. या पुरस्कारांसाठी 2014 साली 451 निवेदे आली. तर 2016 साली 939 निवेदने आली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
तंत्रज्ञान, कौशल्य, इत्यादींच्या सुधारणेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सूक्ष्म व लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम अंमलात आणला आहे. सूक्ष्म-लघु उद्योगांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वावर वाढावा यासाठी पतसंबंधित भांडवल अंशदान योजनाही सरकारने सुरू ठेवली आहे. सुस्थापित व सुधारित तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी १५ टक्के थेट भांडवल अंशदान सरकारने देऊ केलं आहे. 'सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्रामध्ये माहिती-संदेशन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन' देण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही भाजप सरकारने बदल केले. या क्षेत्रात क्लाउन्ड कम्प्युटिंगला चालना देणारं हे धोरण आहे. सूक्ष्म-लघु उद्योगांमधील तंत्रज्ञानाचा वापर प्रगत व्हावा यासाठी मंत्रालयाकडून तंत्रज्ञान व गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम, डिझाइन क्लिनिक योजना व राष्ट्रीय वस्तुनिर्मिती स्पर्धात्मकता कार्यक्रमाखालील अंतःपोषण योजना यांची अंमबजावणी केली जाते आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
विद्यापीठांमध्ये व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि इतर अकादमिक कर्मचारीवर्गाची नियुक्ती होण्यासाठीची किमान पात्रता आणि उच्चशिक्षणामध्ये दर्जा राखण्यासाठीचे इतर उपाय नियमनं, २०१८' या दस्तावेजाचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सार्वजनिक अवकाशात प्रसिद्ध केला आहे. या नियमनांनुसार, विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदावर थेट भरती होण्यासाठी पीएच.डी. असणं ही अनिवार्य पात्रता असेल. विद्यापीठांमधील कर्मचारीवर्गाच्याविविध पातळ्या वाढवण्यासाठीचा आराखडाही यात दिला आहे.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
लघु-मध्यम उद्योगांना समर्पित अशी कोणतीही बँक स्थापन करण्यात आलेली नाही. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना सहज पतपुरवठा व्हावा यासाठी सरकार आणि रिझर्व बँक यांनी अनेक पावलं उचलली आहेत. अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी सूक्ष्म व लघु उद्योगांना केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यामध्ये वर्षागणिक २० टक्के वाढ करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे. शिवाय, सूक्ष्म उद्योगांच्या खात्यांना ६० टक्के आगाऊ वित्तपुरवठा व्हावा, सूक्ष्म उद्योगांच्या खात्यात वर्षाकाठी १० टक्क्यांची वाढ व्हावी, असंही सुचवण्यात आलं आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बँकांनी किमान एक विशेषीकृत सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी शाखा चालवावी, असाही सल्ला देण्यात आला आहे. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना रक्कम मिळताना विलंब होत असल्याची समस्या सोडवण्यासाठी येणं असलेल्या रकमेसंबंधी व्यापार सवलत व्यवस्था सुरू करण्यात आली. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा आणखी सहज व्हावा यासाठी सरकारने पत हमी योजनेमध्येही काही बदल केले आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
जागतिक बँकेनुसार 2019 साली भारतात नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा दर 80.96 इतका होता. 2018 सालापेक्षा हा सात टक्क्यांनी जास्त आहे. 2015 सालापासून लघृ/सूक्ष्म उद्योगांनादेखील प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जवाटप सुरू करण्यात आले. यासाठी 2015 साली 4857.68 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2017 पर्यंत ही तरतूद 9459.97 कोटी रुपये एवढी वाढली. GST लागू झाल्याने त्याचा मोठा फटका लघू उद्योजकांना बसला. मात्र देशात व्यवसाय-उद्योगाला चालना मिळावी, यासाठी या कायद्यात वेळोवेळी बदलही केले जात आहेत.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: काम सुरू
विद्यमान धोरणांमध्ये दुरुस्ती करून गुंतवणुकी अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने अशा गुंतवणुकीविषयीच्या धोरणामध्ये २०१८ साली दुरुस्ती मंजूर केली, आणि हे धोरण अधिक गुंतवणूकदारस्नेही बनवलं. थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारे (एफडीआय: फॉरेन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेन्ट) २०१३-४मध्ये झालेली गुंतवणूक ३,६०,४६० लाख अमेरिकी डॉलर इतकी होती. २०१७-२०१८ या वर्षामध्ये ही गुंतवणूक (अस्थायी) ६,१९,६३० लाख अमेरिकी डॉलरांपर्यंत वाढली. सरकारने २०१४ साली मेक इन इंडिया उपक्रम सुरू केला. गुंतवणूक सुकर करणं, कौशल्यविकास साधणं, अभिनवतेला चालना देणं, इत्यादी उद्देश त्यामागे होते.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
शालेय दप्तराच्या वजनावर नियमन असावं, असे आदेश मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१८मध्ये सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
मदरश्यांमध्ये दर्जेदार शिक्षण पुरवण्यासाठीची योजना राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांद्वारे देशभरात अंमलात येते आहे. मदरसा व मक्ताब यांसारख्या पारंपरिक संस्थांना विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्रं, हिंदी व इंग्रजी यांसारख्या विषयांद्वारे आधुनिक शिक्षणाचा समावेश स्वतःच्या अभ्यासक्रमात करण्याला प्रोत्साहन देणं, त्यासाठी वित्तीय सहाय्य करणं, या उद्देशाने ही योजना सुरू झाली आहे. पण ही योजना विद्यमान सरकारने सुरू केलेली नाही. २०१४ साली आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठी १००कोटी रुपयांची रक्कम बाजूला काढून ठेवण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये आधुनिकीकरण कार्यक्रमातील शिक्षकांनी वेळेत पगार मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
बेटी बचाव, बेटी पढाव' हे अभियान २०१५ साली सुरू करण्यात आलं. घटत्या बाल लैंगिक गुणोत्तराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आणि मुलींना शिक्षण घेता यावं यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. ही प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यसभेत २०१८ साली एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने सांगितलं की २००९-१०च्या तुलनेत आता प्राथमिक पातळीवर शाळेत भरती होणाऱ्या मुलींची संख्या वाढली आहे.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
भारताच्या सकल घरेलू उत्पन्नापैकी ०.७० टक्के वाटा संशोधन व विकास यांवर खर्च केला जातो. हाच खर्च चीन (२.०५ टक्के), कोरिया (४.२९ टक्के), जपान (३.५८ टक्के) व अमेरिका (२.७३ टक्के) या देशांमध्ये खूप जास्त आहे. सामाजिकदृष्ट्या प्रस्तुत संशोधनाला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रभावी संशोधन अभिनवता व तंत्रज्ञान योजना २०१४ साली सुरू केली आणि उच्चतर आविष्कार योजना २०१५ साली अंमलात आणली. यातील पहिली योजना उच्चशैक्षणिक संस्थांमधील संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणारी आहे, त्यासाठी २०१६-१७पासून पुढील तीन वर्षांच्या काळासाठी ४८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरी योजना उद्योग-पुरस्कृत, निष्पत्ती-केंद्री संशोधन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी असून त्यामध्ये २०१६-१७पासून पुढील दोन वर्षांच्या काळासाठी ४७५ कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्याची तरतूद आहे. भाजप सरकारने २०१४ साली राष्ट्रीय वस्तुनिर्मिती स्पर्धात्मकता कार्यक्रमाची घोषणा केली. कृश वस्तुनिर्मिती (लीन मॅन्युफॅक्चरिंग) स्पर्धात्मकता योजना, उत्पादन क्षेत्रात माहिती-संदेशन तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना, अशा विविध योजनांद्वारे वस्तुनिर्मिती क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
राष्ट्रीय शिक्षणक धोरणाचा नवीन मसुदा तयार आहे आणि तो 'लवकरच कोणत्याही क्षणी' केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल, असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने डिसेंबर २०१८मध्ये जाहीर केलं.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
मुलांच्या रोगप्रतिबंधक लसीकरणासाठी 'इंद्रधनुष अभियान' ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची एक प्रमुख योजना मानली जाते. या योजनेमध्ये दोन कोटी ५३ लाख मुलांचं आणि ६८ लाख गरोदर महिलांचं जीवनसंरक्षक लसीकरण करण्यात आलं आहे. २०१४ सालापासून चार टप्प्यांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडली.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
राष्ट्रीय भारतीय औषध पद्धती आयोग विधेयक' ७ जानेवारी २०१९ रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आलं. आयुष राज्यमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडलं. भारतीय औषधोपचार शिक्षणामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हे मसुदा विधेयक मांडण्यात आलं आहे. आयुष मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालांनुसार, केंद्रीय भारतीय औषध मंडळाने पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर पातळीवर विहित केलेल्या अभ्यासक्रमांची संख्या २०१६ सालापासून ११ इतकी राहिली आहे. भारतीय औषध पद्धतींशी संलग्न विद्यापीठांची संख्या २०१६ साली ४७ इतकी होती आणि स्थिर गतीने वाढत ती २०१७ साली ५२ इतकी झाली
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
विद्यमान एफसीआय धोरण अशा योजनांमध्ये एफडीआयशी संबंधित अटींशिवाय विशिष्ट भागांमध्ये एनआरआय गुंतवणुकीसाठी परवानगी देते. हे धोरण काही भागांमध्ये स्वयंचलित पद्धतीनुसार 100 एनआरआय गुंतवणुकीच्या विशेष व्यवस्थेसाठी परवानगी देते. एनआरआय व्यक्तींच्या हितासाठी भारत सरकारकडून एनआरआय व्यक्तींसाठी भारत विकास फौंडेशनची स्थापना 2008 मध्ये नॉन प्रॉफिट फौंडेशनच्या रुपात केली गेली. प्रवासी भारतीय विमा योजना (PBBY) 2017 एक अनिवार्य विमा योजना आहे, जिचा हेतू विदेशात रोजगार करणाऱ्या एनआरआय व्यक्तींच्या हिताचे रक्षण करणे हा आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
मलेरियाचं निर्मूलन करण्यासाठी सरकारने २०१६ साली 'भारतातील मलेरियाच्या निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय रूपरेषा, २०१६-२०३०' हा दस्तावेज मांडला.असं कोणत्याही मिशनची स्थापना करण्यात आली नाही.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
अमृत औषध दुकानांची संख्या चार पटींनी वाढवण्याची घोषणा आरोग्य मंत्रालयाने २०१८ साली केली. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ५३ लाखांहून अधिक रुग्णांनी २६७ कोटी रुपये या औषधांमुळे वाचवले.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकानुसार, वस्तुनिर्मिती क्षेत्राने एप्रिल-ऑक्टोबर २०१८-१९ या कालखंडामध्ये ५.६ टक्के (हंगामी) वाढ साधली. गत वर्षी समांतर कालखंडामध्ये या क्षेत्राची वाढ २.१ टक्के होती. स्टार्ट-अप इंडिया, व्यवसायसुलभता, सुधारित औद्योगिक पायाभूत उन्नतीकरण योजना, व्यवसाय सुधारणा कृतिआराखडा, बौद्धिक संपदा अधिकार धोरण, इत्यादींद्वारे देशांतर्गत वस्तुनिर्मिती चालना देण्यासाठी अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत. शिवाय, थेट परकीय गुंतवणुकीचं धोरण व प्रक्रिया यामध्येही अधिक सुलभीकरण व उदार दृष्टिकोन आणला जातो आहे. ऑक्टोबर २०१७मध्ये प्रकाशित श्रम विभागाच्या तिमाही रोजगार सर्वेक्षणानुसार, वस्तुनिर्मिती क्षेत्रामध्ये जुलै २०१७ ते ऑक्टोबर २०१७ या तिमाहीत ८९,००० नोकऱ्यांची वाढ झाली. यातील रोजगारात घट झाल्यास त्याचा संबंध मोसमी रोजगाराशी असल्याचं कारण मंत्रालयाने अनेकदा दिलं आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
समग्र शिक्षण योजना, २०१८-१९'मध्ये विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते दहावीच्या शिक्षणासाठी 'समावेशक शिक्षणा'चा एक समर्पित घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नवीन योजनेमध्ये विद्यार्थीकेंद्री घटकाखाली मिळणारं प्रति बालक वार्षिक सहाय्य ३,००० रुपयांवरून ३,५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. पूरक उपकरणं, सहायक उपकरणं, अध्ययन-शिक्षण सामग्री, ब्रेल व मोठ्या टंकांमधील पुस्तकं, यांसारखी विशेष विद्यार्थीकेंद्री तजवीजही यात करण्यात आली आहे. विशेष मुलांना शिकवणारे आणि सर्वसाधारण शिक्षक यांना सेवेत असताना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना या योजनेखाली वित्तीय सहाय्यसुद्धा पुरवलं जातं. अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासंदर्भात प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यासाठी 'भारतीय पुनर्वसन मंडळ' १९९२ साली स्थापन झालं.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
सरकारने २०१८ सालापासून शालेय शिक्षणासाठी समग्र शिक्षण अभियानाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सर्व शिक्षण अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान व अध्यापक शिक्षण यांसारख्या आधीच्या शैक्षणिक योजना या नवीन योजनेत विलीन करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागांसह देशभरात सर्वत्र शिक्षणाची उपलब्धता व दर्जा वाढावा, हा यामागील हेतू आहे. माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना वित्तसहाय्य पुरवण्याची तरतूद करणारी योजनाही सरकारने सुरू ठेवली आहे. 'युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युगेशन' (यू-डीआयएसआय) अनुसार, माध्यमिक शिक्षणामधील सकल भरती गुणोत्तर २००९ साली ६२.९० टक्के होतं. हे प्रमाण २०१५ साली वाढून ८०.०१ टक्क्यांवर पोचलं. देशातील शैक्षणिकदृष्ट्या मागास जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून सार्वत्रिक उपलब्धता, लिंगभाव समता व दर्जा सुधारणा ही उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी स्थानिक अभिनवतेला प्रोत्साहन देण्याकरिता २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात माध्यमिक शिक्षणासाठीचा अभिनवता निधी तयार करण्यात आला.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
भारतात संशोधनाला चालना देण्यासाठी 'इम्प्रिन्ट इंडिया', 'उच्चतर आविष्कार योजना', व 'ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडमिक नेटवर्क्स (ग्यान) स्किन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनल अँड अॅडव्हान्स्ड रिसर्च इन फंडामेन्टल सायन्सेस (स्टार्स)', 'स्किम फॉर प्रमोशन ऑफ अकॅडमिक अँड रिसर्च कोलॅबरेशन' (स्पार्क), 'इम्पॅक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इनसोशल सायन्स' (इम्प्रेस) असे अनेक कार्यक्रम सरकारने राबवले आहेत. संशोधन अभ्यासवृत्ती देण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने निधी योजनाही सुरू केल्या आहेत. नऊ संशोधन केंद्र स्थापण्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे. हे उपक्रम अंमलात आणूनही २०१८ साली क्यू.एस. जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीमध्ये २०० विद्यापीठांच्या यादीत भारतातील केवळ तीन विद्यापीठं होतं. २०१६ साली या यादीमध्ये केवळ दोन भारतीय विद्यापीठं होती.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
क्योटो कराराअंतर्गत स्वच्छ विकास यंत्रणा (Clean Development Mechanism (CDM)) स्थापन करण्यात आली. या यंत्रणेअंतर्गत विकसित राष्ट्रातील संस्था विकसनशील राष्ट्रांमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करणारे प्रकल्प उभारू शकतात आणि त्यातून Certified Emission Reduction (CER)च्या स्वरुपात त्यांच्या राष्ट्रासाठी कार्बन क्रेडिट मिळवू शकतात. भारत सरकारने नॅशनल क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम ऑथरिटीची (NCDMA) स्थापना केली. फेब्रुवारी 2017 पर्यंत प्राधिकरणाने 3,011 प्रकल्पांना यजमान राष्ट्र मंजुरी (Host Country Approval (HCA)) दिली. सरकार नियमितपणे क्षमता निर्माण उपक्रम राबवते आणि कार्यशाळा, सत्र आणि इतर कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सीडीएम प्रकल्पांना पाठिंबा देते. 2015 साली क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम (CDM) प्रकल्पांची देखरेख अधिक पारदर्शी व्हावी, या उद्देशाने NCDMAने नवीन वेबसाईट सुरू केली.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
सीबीएसई'ने मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व क्रीडा मंत्रालय यांच्याशी सल्लामसलत करून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पातळ्यांवरील मुख्यप्रवाही आरोग्य व शारीरिक शिक्षण एकत्र करायचा प्रयत्न केला आहे. सीबीएसईने २०१८-१९च्या सत्रामध्ये एक तास 'आरोग्य व शारीरिक शिक्षणा'साठी राखून ठेवायचा सल्ला दिला आहे. बोर्डाच्या परिक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आरोग्य व शारीरिक शिक्षणामध्ये सहभागी होणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. नवीन योजनेतील काही प्रकल्पांमध्ये स्वच्छतेचाही समावेश करण्यात आला आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
आदिवासी उप-योजनांसाठी विशेष केंद्रीय सहकार्य' या योजनेखाली आरोग्य व शिक्षण यांसह विविध क्षेत्रांमध्ये अनुसूचीत जमातींच्या लोकसंख्येला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना १९७७ पासून निधी पुरवत आलं आहे. नववी आणि त्यावरच्या इयत्तेत शिकणाऱ्या अनुसूचीत जमातीय विद्यार्थ्यांना जगण्याच्या खर्चासह शिष्यवृत्तीही सरकारकडून दिल्या जातात. इन्डियन इन्स्टिटूय ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट, प्रख्यात वैद्यकीय महाविद्यालयं, इत्यादींमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचीत जमातीय विद्यार्थ्यांचा यात समावेश होतो. २०१७-१८या वर्षामध्ये या अभ्यासवृत्ती/शिष्यवृत्ती योजनांसाठी जवळपास १,७८७.४५ कोटी रुपये पुरवण्यात आले. 'कमी साक्षरता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचीत जमातीय मुलींच्या शिक्षणाचं सक्षमीकरण'ही या सरकारने सुरू ठेवलं आहे. देशातील आदिवासींसाठी अनेक शैक्षणिक योजना असूनही त्यांचा साक्षरता दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, असं सामाजिक न्याय व सबलीकरण यासंबंधीच्या स्थायी समितीने २०१८ साली नमूद केलं होतं. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, असंही निरीक्षण समितीने नोंदवलं होतं. यामध्ये 'एकलव्य आदर्श आश्रम शाळां'चाही समावेश आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा नवीन मसुदा तयार आहे आणि तो 'लवकरच कधीही' केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी डिसेंबर २०१८मध्ये जाहीर केलं.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: काम सुरू
बहुतांश क्षेत्रांमध्ये/कामकाजांमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणारी दुरुस्ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१८ साली थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात केली.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
एनसीसीच्या प्रशिक्षणाविषयीचे आदेश वेळोवेळी अद्ययावत केले जातात. यातील ताजा आदेश २०१७ सालचा होता. पंतप्रधानांनी २०१८ सालातील एका सभेदरम्यान महासंचालकांना काही सूचना केल्या, त्यानुसार ताज्या प्रशिक्षण आदेशाची अंमलबजावणी सुरू आहे. राष्ट्रीय ऐक्याला चालना देण्यासाठी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' शिबिरं घ्यावीत, असं पंतप्रधान म्हणाले होते. व्हिडिओ-स्ट्रिमिंगद्वारे एनसीसी कॅडेट्सी संवाद साधणं, प्रशिक्षणव प्रशासन यांमध्ये सुधारणा करणं, अशाही काही शिफारसी पंतप्रधानांनी केल्या. संघर्ष क्षमता वाढवण्यासाठी आणि संरक्षण खर्चाचा पुनर्समतोल साधण्यासाठई एनसीसीची कार्यक्षमता सुधारावी, अशी एक शिफारस २०१६ साली शेकटकर समितीने केली होती.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (विद्यापीठ अनुदान आयोग रद्द करण्यासंबंधीचा अधिनियम) विधेयक, २०१८'चा मसुदा सरकारने मांडला. या विधेयकाद्वारे 'विद्यापीठ अनुदान आयोग, १९५६' रद्द करून 'भारतीय उच्च शिक्षण आयोग' स्थापन करण्यात आला.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
भारतात संशोधनाला चालना देण्यासाठी 'इम्प्रिन्ट इंडिया', 'उच्चतर आविष्कार योजना', व 'ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडमिक नेटवर्क्स (ग्यान) स्किन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनल अँड अॅडव्हान्स्ड रिसर्च इन फंडामेन्टल सायन्सेस (स्टार्स)', 'स्किम फॉर प्रमोशन ऑफ अकॅडमिक अँड रिसर्च कोलॅबरेशन' (स्पार्क), 'इम्पॅक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इनसोशल सायन्स' (इम्प्रेस) असे अनेक कार्यक्रम सरकारने राबवले आहेत. संशोधन अभ्यासवृत्ती देण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने निधी योजनाही सुरू केल्या आहेत. नऊ संशोधन केंद्र स्थापण्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे. क्यू.एस. अहवालामध्ये नमूद केल्यानुसार, "भारतातील सर्वांत विख्यात संस्थांनी केलेल्या सकारात्मक कामगिरीमुळे हे वर्ष देशाच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेसाठी यशस्वी ठरलं." भारतामधील ज्या २४ विद्यापीठांचा त्यात समावेश आहे, त्यापैकी सात विद्यापीठांची क्रमवारी सुधारली आहे, नऊ विद्यापीठांचा क्रमांक स्थिर राहिला आहे, पाच विद्यापीठांना नव्याने स्थान मिळालं आहे आणि तीन संस्थांच्या क्रमात घसरण झाली आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
२० मार्च २०१८ रोजी मोदी सरकारने भारतातील ५२ विद्यापीठांना आणि आठ महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिली.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
स्वतःचा व्यवसाय चालवताना प्रारंभिक टप्प्यावर असलेल्या वा कमी निधी गरजेचा असलेल्या उद्योजकांच्या सुविधेसाठी २०१५ साली 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' सुरू करण्यात आली.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
नवीन वैद्यकीय महाविद्यालंय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारपुरस्कृत योजना आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने सुरूच ठेवली आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये २०१८ साली आर्थिक व्यवहारांसंबंधीच्या मंत्रिमंडळ समितीने २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी दिली. २४ वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी १३ महाविद्यालयांना आतापर्यंत मंजुरी दिली गेली आहे. भारतीय वैद्यकीय मंडळानुसार, २०१८ साली एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम शिकवणारी ४९२ महाविद्यालयं होती आणि त्यात एकूण ६१,५८० जागा होत्या. त्यानंतर महाविद्यालयांच्या संख्येत आणि पर्यायाने जागांच्याही संख्येत वाढ झाली आहे. निमवैद्यकीय शिक्षणासंबंधी कोणतीही नियामक संस्था नसल्यामुळे अशा प्रकारची कोणतीही केंद्रीय आकडेवारी उपलब्ध नाही.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने'अंतर्गत २१ 'एम्स' उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा झाली आहे. २०१८ सालच्या आकडेवारीनुसार देशामध्ये दिल्ली, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र अशा एकूण आठ ठिकाणी कार्यरत 'एम्स' संस्था आहेत. 'एम्स, नागपूर' २०१८ सालापासून सक्रिय आहे आणि 'एम्स गुंटूर' तात्पुरत्या ठिकाणावरून काम करते आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये १५ नवीन 'एम्स' उभारण्याची घोषणा सरकारने केली. त्यांपैकी १३ नवीन 'एम्स'च्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
अनेक विभाग एक-खिडकी व्यवस्थेच्या दिशेने पावलं टाकत आहेत. केंद्रीय अबकारी व जकात मंडळाने निर्यातदारांना सामायिक इलेक्ट्रॉनिक घोषणापत्र काढता यावं यासाठी व्यापार सुलभता एक-खिडकी इन्टरफेस सुरू केला. पोलीस मुख्यालयांमध्ये माहिती व तंत्रज्ञान केंद्राच्या देखरेखीखाली एक-खिडकी व्यवस्था सुरू करत असल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनीही दिली आहे. आपल्या तक्रारीची विद्यमान स्थिती जाणून घेण्यासाठी लोकांना ही व्यवस्था उपयोगी पडेल. गृहनिर्माण व नागरी कामकाज खात्यानेही दिल्ली व मुंबई या शहरांमध्ये बांधकाम आराखड्यांना ऑनलाइन मंजुरी देण्यासाठी एक-खिडकी व्यवस्था लागू केली आहे. डीडीएमध्ये विकासाधीन असलेलेल्या एक-खिडकी व्यवस्थेद्वारे २०१८चं जमीन धोरण अंमलात येणार आहे.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: काम सुरू
राज्य वक्फ मंडळांच्या नोंदींचं संगणकीकरण व सक्षमीकरण योजना २००९ साली सुरू झाली होती, तिचं नामकरण २०१७ साली क़ौमी वक्फ मंडळ तराकिआती योजना असं करण्यात आलं. राज्य वक्फ मंडळांच्या नोंदींचं संगणकीकरण करण्यासोबतच सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना आहे. या योजनेखाली, वक्फ मालमत्तांची माहिती नोंदवण्यासाठी वक्फ मॅनेजमेन्ट सिस्टम ऑफ इंडिया या नावाचं एक संकेतस्थळ आहे. २०१४ सालचे वक्फ मालमत्ता भाडेकरार नियम २०१५मध्ये बदलण्यात आले. नवीन नियमांच्या कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी २०१८ साली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने जानेवारी २०१९मध्ये अहवाल सादर केला, त्यात अऩेक शिफारसी होत्या. वक्फ मालमत्तांच्या संदर्भातील तक्रारी व वाद हाताळण्यासाठी एक सदस्यीय 'अंतिम निवाडा मंडळ' स्थापन करण्यात आलं. राज्यांमध्ये तीन सदस्यीय लवाद स्थापले जात आहेत. सुमारे २३ राज्यांमध्ये आत्तापर्यंत असे तीन सदस्यीय लवाद निर्माण करण्यात आले आहेत.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: काम सुरू
शिधावाटप (रेशन) व्यवस्थेमध्ये देखरेख व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाटप व्यवस्था जाळ्याद्वारे २०१८-१९ आणि २०१९-२० या कालखंडामध्ये या योजनेची अंमलबवणी करण्याची मंजुरी मिळाली आहे. 'शार्वजनिक शिधावाटप व्यवस्थेच्या कामकाजाचं अंतिम स्तरावरील संगणकीकरण' सरकारने सुरूच ठेवलं आहे, त्या अंतर्गत सर्व राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रेशन कार्डांचं डिजीटलायझेशन पूर्ण झालं आहे.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: काम सुरू
राष्ट्रीय ई-शासन योजने'मध्ये २०११ साली आरोग्य व शिक्षण या घटकांचा समावेश अभियान रूपातील प्रकल्प म्हणून करण्यात आला. २०१४मध्ये 'कौशल्य भारत' हा अभियान रितीचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. 'प्रधानमंत्री आवास योजना'ही २०१५ साली सुरू करण्यात आली
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
दळणवळण कामगिरी निर्देशांकाद्वारे विविध देशांमधील व्यापारी दळणवळणाची कामगिरी कशी आहे, याचं मूल्यमापन जागतिक बँक करते. या क्रमवारीत भारताचं जागतिक स्थान २०१६ साली ३५व्या क्रमांकावर होतं, तिथून आणखी घसरण होतं २०१८ साली भारत ४४व्या क्रमांकावर आला. जागतिक बँकेच्या मोजमापानुसार २०१६ ते २०१८ या वर्षांमध्ये भारताची कामगिरी सर्व सहा प्रकारांमध्ये चांगली झाली, पण २०१६ ते २०१८मध्ये ही कामगिरी ढासळली.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: काम सुरू
आदिवासी संशोधन संस्था अस्तित्वात नाहीत तिथे अशा संस्था स्थापन करण्याची योजना आदिवासी कामकाज मंत्रालयाने आखली आहे. सध्या २१ राज्यांमध्ये आदिवासी संशोधन संस्था सक्रिय आहेत. २०१७-१८ या वर्षामध्ये अरुणाचल प्रदेश, नागालँड व सिक्कम या राज्यांमध्ये नवीन आदिवासी संशोधन संस्थास्थापन करण्यासाठी ७९ कोटी रुपये देण्यात आले. दिल्लीमध्ये आदिवासी कामकाज मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय पातळीवरील आदिवासी संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. २०१८ वर्षाच्या अखेरीला हा प्रस्ताव नीती आयोगाकडे पाठवण्यात आला.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: काम सुरू
करविषयक वादाच्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने काही पावलं उचलली आहेत. अर्ज दाखल करण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा २०१५ साली मर्यादित कालावधीसाठी वाढवण्यात आली. वित्त अधिनियमाद्वारे २०१५ साली उत्पन्न कर अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि एक सदस्यीय खंडपीठाची मर्यादा १५ लाख रुपयाच्या उत्पन्नाची प्रकरणं हाताळण्यापर्यंत वाढवण्यात आली. 'प्रत्यक्ष कर वाद निवारण योजना' २०१६ साली अंमलात आली आणि आधीपासूनचे करविषयक वाद सोडवण्यासाठी सात महिन्यांची मुदत देण्यात आली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
दळणवळण कामगिरी निर्देशांकाद्वारे विविध देशांमधील व्यापारी दळणवळणाची कामगिरी कशी आहे, याचं मूल्यमापन जागतिक बँक करते. या क्रमवारीत भारताचं जागतिक स्थान २०१६ साली ३५व्या क्रमांकावर होतं, तिथून आणखी घसरण होतं २०१८ साली भारत ४४व्या क्रमांकावर आला. जागतिक बँकेच्या मोजमापानुसार २०१६ ते २०१८ या वर्षांमध्ये भारताची कामगिरी सर्व सहा प्रकारांमध्ये चांगली झाली, पण २०१६ ते २०१८मध्ये ही कामगिरी ढासळली.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: काम सुरू
अधिक आधुनिक व सुलभ अशा प्रत्यक्ष कराविषयीच्या नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करावा, अशी सूचना देऊन सरकारने एका कृतिपथकाची स्थापना केली (अशा आधीच्या एका पथकाला काम पूर्ण करता आलं नव्हतं). अनेक अप्रत्यक्ष करांच्या जागी एकच अप्रत्यक्ष कर म्हणून जीएसटी लागू झाला. ऑनलाइन संकेतस्थळांद्वारे कर भरणंही सरकारने सुलभ केलं आहे.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
२०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात डीआरडीओसाठी १३.२४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. २०१८-१९मध्ये ही तरतूद १७.८६ कोटी रुपयांपर्यंत गेली. सरकारने डीआरडीओला पुरेसा निधी दिलेला नाही, त्यामुळे या संस्थेला आपल्या चालू प्रकल्पांमध्ये व कामकाजामध्ये प्राधान्यक्रम सातत्याने बदलावा लागतो, अशी टीका एका संसदीय समितीने २०१८ साली केली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये डीआरडीओने काही तंत्रज्ञान विकसित केलं, काहींमध्ये सुधारणा केली. हे तंत्रज्ञान संरक्षण सेवांमध्ये सामावून घेण्यात आलं किंवा त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पांचं मूल्य २.६० लाख कोटी रुपये इतकं आहे. त्यातील १.१ लाख कोटी रुपये २०१५नंतरच्या प्रकल्पांसाठी आहेत. पण ३१ मार्च २०१७पर्यंत डीआरडीओचे १३ मोठे अभियान रीतीचे प्रकल्प वेळापत्रकाच्या मागे पडलेले होते. अधिकाराचं विकेंद्रीकरण, कठोर परिक्षण यंत्रणा बसवणं, इत्यादींद्वारे डीआरडीओ काही संरक्षण प्रकल्प वेगाने पूर्ण करू पाहते आहे, असं २०१८ साली स्थायी समितीने नमूद केलं. संस्थेतील प्रक्रियांमध्ये एकसंधता यावी, यासाठी डीआरडीओने अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वं २०१६ साली लागू केली.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
सरकार २००९ सालापासून 'नॅशनल इन्टेलिजन्स ग्रिड' (नॅटग्रिड) प्रकल्प राबवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. मंजूर गुप्तचर संस्थांना जोडून घेण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणारी रूपरेषा म्हणून हा प्रस्ताव होता. संस्थांमध्ये गुप्तचर माहिती संकलनात संयोजन असावं आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे संयोजनातून हाताळता यावेत, यासाठी सरकारने २०१५ साली 'नॅशनल सायबर कोऑर्डिनेशन सेन्टर' (एनसीसीसी) मंजूर केलं. एनसीसीसीचा पहिला टप्पा २०१७ सालापासून सक्रिय झाला.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
पोलीस दलांचं आधुनिकीकरण' अशी एक प्रमुख योजना मंत्रिमंडळाने २०१७ साली मंजूर केली. २०१७-१८ ते २०१९-२० आशा तीन वर्षांच्या कालखंडासाठी मंजुरी मिळालेल्या या योजनेकरिता २५,०६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पोलीस पायाभूत सुविधा, न्यायवैद्यकीय विज्ञान प्रयोगशाळा, संस्था, आणि उपकरणं यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ही योजना राज्यांना सहकार्य करते. विविध योजनांखाली वित्तीयनिधी पुरवून केंद्र सरकार राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना सायबर गुन्हेगारी लढण्यासाठी सहकार्य करतं. २०१८ सालच्या अखेरीला 'क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम्स' (सीसीटीएनएस) हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आलं. पोलीस व ई-शासन यांच्यात एकीकरण साधणं, हा त्यामागचा उद्देश होता. नागरिककेंदी सेवा आणि तपासविषयक सेवा यांना एकच छत्र पुरवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं सांगण्यात आलं.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
जागतिक बँकेच्या २०१९ सालच्या व्यवसाय सुलभता अहवालानुसार, सर्व ११ प्रकारांमध्ये भारताने प्रक्रियांचं सुलभीकरण केलं.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
डीएसआयआरचा भाग असलेली कौन्सिल ऑफ सायन्टेफिक अँड इंडस्ट्रीअल रिसर्च (सीएसआयआर) व एनआरडीसी या संस्था तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी इतर देशांसोबत व देशांतर्गत अनेक सहमतीचे करार करत असतात. सरकारने कोणतीही नवीन संस्था अजून तरी स्थापन केलेली नाही. जैवतंत्रज्ञान विभागाने विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत २०१८ सालच्या अखेरीला या संदर्भात रस दाखवणारं आवाहन केलं- अकादमिक संस्था/ विद्यापीठं/ संशोधन संस्था/ वैज्ञानिक संस्था/ कलम ८अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्या या सर्वांनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यालय स्थापन करावं किंवा आधीपासून असं कार्यालय असल्यास ते अद्ययावत करावं. या संदर्भात आपली इच्छा नमूद करणारा अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ७ जानेवारी २०१९ होती.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
तरुण वैज्ञानिकांनी संशोधनकार्य हाती घ्यावी यासाठी प्रोत्साहनपर अशा अनेक योजना/कार्यक्रम सरकार राबवतं आहे. यातील काही उपक्रम असे- 'इनोव्हेशन इन सायन्स पर्स्यूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च' (इन्स्पायर), नॅशनल पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (एन-पीडीएफ), अर्ली करिअर रिसर्च अवॉर्ड (ईसीआरए), कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रिअल रिसर्च (सीएसआयआर), अभ्यासवृत्ती योजना, इत्यादी. विद्यार्थांनी सुरू केलेल्या उद्योगांना व कृती प्रारूपांना वित्तीय सहकार्य पुरवण्यासाठी सरकारने २०१६ साली विद्यार्थी नवोद्योग निधी सुरू केला. २०१७मध्ये १२ विद्यार्थी गटांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
समाजातील दुर्बल घटकांसमोरच्या आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करू पाहणाऱ्या 'सामाजिक गरजांवर तोडगा काढण्यासाठी तंत्रज्ञानीय हस्तक्षेप' आणि 'तरुण वैज्ञानिक व तंत्रज्ञ यांच्यासाठीची योजना' अशा योजना सरकारने सुरू ठेवल्या आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१४ साली 'उन्नत भारत अभियान' सुरू केलं. आयआयटी, एनआयटी, व आयसर, इत्यादींसारख्या संस्था स्थानिक समुदायांशी जोडल्या जाव्यात आणि उचित तंत्रज्ञानाद्वारे स्थानिकांसमोरच्या विकासविषयक आव्हानांवर तोडगा निघावा, या उद्देशाने हा कार्यक्रम लागू झाला. कुपोषण दूर करण्याच्या उद्देशाने २०१७ साली 'पोषण अभियान' सुरू करण्यात आलं. प्रत्यक्ष वेळेत माहिती भरावी व मूल्यांकन व्हावं यासाठी अंगणवाडी सेविकांना व पर्यवेक्षिकांना स्मार्टफोन देऊन ही योजना कार्यरत झाली. नासकॉमच्या म्हणण्यानुसार, समाजमाध्यमं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनॅलिटिक्स, व रोबोटिक्स इत्यादींच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान अंमलात आणल्यामुळे मुख्य डिजीटल अधिकारी व मुख्य अडथळा अधिकारी, डेटा वैज्ञानिक, इत्यादींसारखे नवीन रोजगार निर्माण होत आहेत.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
सरकारने २०१६ साली राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा प्रसिद्ध केला. नागरी संरक्षणविषयक स्वयंसेवक आणि होम गार्ड्स यांच्या संदर्भात विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या, संयोजन व प्रशिक्षण यांचा तपशील या आराखड्यात आहे. आपत्ती धोका कपातीमधील नागरी संरक्षणाला मुख्य प्रवाहात आणणारी योजना सुरू केली. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत नागरी संरक्षणासाठी २९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या आराखड्यानुसार, सदर संरक्षणाखाली येणाऱ्या ग्रामीण जिल्ह्यांची संख्या १००हून २४०पर्यंत वाढली.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
22 पिकांचा किमान हमीभाव सरकार निश्चित करतं. सरकारने 2018-19 या वर्षामध्ये या पिकांचा हमी भाव 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक प्रमाणात वाढवला. शेती आणि मनरेगा एकमेकांना जोडण्यासाठी सध्या काही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे, परंतु उद्दिष्टप्राप्तीच्या दिशेने कोणतंही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेलं नाही.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी बंडखोरीवर उपाय करण्यासाठी कोणताही राष्ट्रीय आराखडा नाही. या अतिरेकाचा प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यांमध्ये मोबाइल टॉवर उभारायला सरकारने २०१४ साली मंजुरी दिली, जेणेकरून तिथे मोबाइल जोडणी सुधारावी. माओवादग्रस्त प्रदेशांमधील रस्ते जोडणी प्रकल्पालाही २०१६ साली मंजुरी देण्यात आली. सुरक्षा दलं व स्थानिक लोक यांच्यातील दुरावा दूर करण्यासाठी २०१७ साली नागरी कृती कार्यक्रमाला मंजुरी मिळाली. पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाविषयीच्या मुख्य योजनेत माओवादासंदर्भात अनेक उप-योजनांची बर टाकण्यात आली आहे.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
स्थलांतरित कामगारांसह असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी 'असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २०१८' सरकारने कायम ठेवला आहे. स्थलांतरित कामगारांसह असंघटित कामगारांना जीवन व अपंगत्व यांपासून संरक्षण पुरवण्याचं काम केंद्र सरकारही करतं. यातील कोणत्याही योजनेत थेटपणे 'सुरक्षितता' असा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. देशाच्या विविध भागांमध्ये राहणाऱ्या मूळच्या ईशान्येतील राज्यांमधल्या व्यक्तींच्या चिंतांकडे लक्ष देण्यासाठी गृह मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०१४मध्ये एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी विविध टप्प्यांवर आहे. ईशान्य प्रदेशातील लोकांशी संबंधित खटले हाताळण्यासाठी दिल्ली राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाने कायदा सेवा समिती स्थापन केली असून त्यामध्ये महिला वकिलांचाही समावेश आहे. ईशान्य भारतातील लोकांना सामोरं जावं लागणाऱ्या प्रश्नांवर रचनात्मक व कृतिशील तोडगा काढण्याचा प्रयत्नबंगळुरू व दिल्ली पोलीस करत आहेत.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: काम सुरू
विमा, हवामान, तंत्रज्ञान, किंमती, बियाणं, इत्यादींविषयी शेतकऱ्यांना माहिती पुरवण्यासाठी सरकारने विविध मोबाइल अॅप आणि संकेतस्थळं सुरू केली आहेत. यातील बहुतांश अॅप्स नादुरुस्त आहेत किंवा प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध नाहीत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
ग्राम पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दर पाच वर्षात राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्याची तरतूद राज्यघटनेत असल्याचे 2016 साली पंचायत राज मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मात्र या आयोगाची स्थापना राज्यांनी करावी, अशी शिफारस केंद्रीय वित्त आयोगाने केली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
भारतातील बौद्धक संपदा क्षेत्राची अवस्था सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. कर्मचारीवर्ग रुजू झाला आहे, त्यांचं प्रशिक्षणही झालं. २०१७-१८च्या तुलनेत २०१८-१९च्या पहिल्या आठ महिन्यांमध्ये पेटन्टसाठी होणाऱ्या अर्जांची संख्या जवळपास सात टक्क्यांनी वाढली.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
भाभा अणु संशोधन केंद्र, इंदिरा गांधी अणु संशोधन केंद्र यासारख्या केंद्रांमार्फत अणुऊर्जा विभाग अन्न आणि कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि विकास करतो. बियाणे कल्चर, प्रगत कम्पोस्ट, पिकांच्या जाती यासारख्या काही क्षेत्रात संशोधन सुरू आहे. औषध निर्माण क्षेत्रात विकिरण (रेडिएशन) यावरही संशोधन सुरू आहे. अणुऊर्जा विभागासाठी 2014-15 साली अर्थसंकल्पात सुधारित तरतूद करत 7700 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. 2018-19 साली हा निधी 16965.25 कोटी झाला आहे.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
भाजपने सत्तेत आल्यानंतर एतद्देशीय उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी संरक्षण खरेदी प्रक्रियांमध्ये अनेक दुरुस्त्या केल्या. संरक्षणविषयक खरेदी व कर्मचाऱ्यांचं रणनीतीकेंद्री प्रशिक्षण या संदर्भात संरक्षण दलांचं आधुनिकीकरण करणं. सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी २०१३-१४च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला अंदाजे निधी ७३,४४४ कोटी रुपये इतका होता. त्या वर्षाचा प्रत्यक्षातील खर्च ६६,८५० कोटी रुपये इतका होता. २०१५-१६मध्ये अंदाज ७७,४०६ कोटी रुपये इतका होता आणि खर्च ६२,२३५ कोटी रुपये इतका आला.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
सीमा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अवकाश तंत्रज्ञान वापराचे प्रदेश निश्चित करण्याकरिता सरकारने २०१९साली कृतिपथकाची स्थापना केली. 'सर्वांगीण एकात्मिक सीमा व्यवस्थापन व्यवस्था' २०१६ साली मांडण्यात आली. पाकिस्तान व बांग्लादेश यांच्यासोबतच्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांवर इलेक्टॉनिक पाळत ठेवली जाईल, अशी तजवीज या व्यवस्थेत आहे या व्यवस्थेअंतर्गत भारत-पाक आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सुसज्ज कुंपणाच्या दोन प्रायोगिक प्रकल्पांचं उद्घाटन राजनाध सिंग यांनी २०१८मध्ये केलं. बेकायदेशीर बांग्लादेशी स्थलांतरितांना शोधणं, त्यांची ओळख पटवणं आणि त्यांना थांबवणंयासाठी विशेष कृतिपथकं स्थापण्याच्या सूचनासरकारने दिल्या आहेत. गृह कामकाजाविषयीच्या स्थायी समितीने २०१६ सालच्या सीमासुरक्षेविषयीच्या अहवालात सीमेवरील पायाभूत सुविधा, चौक्या, कुंपणं व प्रकाशसुविधा यांबद्दल विविध मुद्दे नोंदवले होते.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील वेगवेगळ्या आजारांवर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद संशोधन करते. या परिषदेला 2013 साली 480.20 कोटी रुपये निधी देण्यात आला. 2017 साली यात तब्बल 190 टक्क्यांची वाढ झालीय. या संशोधनासाठी 1395.60 कोटी रुपये देण्यात आले.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
देशात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वाढावे यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन युनिट उभारण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (EMC) या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य केले जाते.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
सशस्त्र दलांच्या महसूल मिळकतीसंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेला गती मिळाावी यासाठी तीनही दलांच्या उप-प्रमुखांना संरक्षण मंत्रालयाने वाढावी वित्तीय निर्णय अधिकार दिले. डेहराडूनमधील भारतीय सैनिकी अकादमीच्या २०१८ साली झालेल्या संयुक्त सेनाधिकारी परिषदेमध्ये बोलताना पंतप्रधान व संरक्षण मंत्री यांनी तीनही सेनादलांचं प्रशिक्षण, दळणवळण, नियोजन व खरेदी या संदर्भात संयोजन वाढवण्याची शक्यता मांडली. या संदर्भात कोणतीही कृती झालेली नाही
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
सशस्त्र दल लवादाची अकरा खंडपीठं आहेत आणि या खंडपीठांखाली कार्यरत सतरा न्यायालयं आहेत. सैन्याने सशस्त्र दल लवादाचं सर्वांत नवीन खंडपीठ २०१८ साली जम्मूमध्ये सुरू केलं. या लवादामधील ५९३ जागांपैकी १९५ जागा २०१९मध्ये रिकाम्या होत्या. 'लवाद, याचिका लवा व इतर प्राधिकरणं (पात्रता, अनुभव व सदस्यांच्या सेवेच्या इतर अटी) नियम, २०१७' यासंबंधीची अधिसूचना सरकारने काढल्यानंतर नऊ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सैन्याच्या लवादाने दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका करता येईल यासाठीची प्रक्रिया 'सशस्त्र दलं लवाद, २००७'मध्ये आखून देण्यात आली आहे. या लवादाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयांमध्ये नव्हे तर केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल करता येईल, असं २०१५ साली सर्वोच्च न्यालायलाने स्पष्ट केलं. २००९ साली स्थापना झाल्यापासून सशस्त्र दल लवादांसमोर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची एकूण संख्या ११,७०५ इतकी आहे.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
जिथे पोस्टिंग आहे अशा ठिकाणी किमान तीन वर्षं राहावं लागणाऱ्या सेना कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणावर सर्वसाधारण मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आलं होतं. २००८पासून हा नियम लागू होता. २०१६ साली सरकारने 'निवडणूक आचरण नियम, १९६१'मध्ये बदल केले आणि सैन्यातील मतदारांना ई-टपालाद्वारे मत देण्याची सुविधा त्यात अंतर्भूत केली. परंतु संरक्षणविषयक स्थायी समितीने नमूद केलं की, अपुऱ्या टपाल मतदान व्यवस्थेमुळे सुमारे ९९ टक्के संरक्षण कर्मचाऱ्यांना मताधिकार बजावता येत नाही.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये नवकल्पनांना वाव मिळावा यासाठी 2018 साली मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने इनोव्हेशन सेलची स्थापना केली. केंद्र सरकार 2000 सालापासून विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाच्या नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनच्या माध्यमातून यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ज्ञान आणि तंत्रज्ञान आधारित कल्पनांचा यशस्वी स्टार्टअपमध्ये रुपांतर व्हावे, यासाठी 2016-17 साली 'नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपिंग अँड हारनेसिंग इनोव्हेशन्स' (NIDHI)ची स्थापना केली.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
जपानमधील 'टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम'अंतर्गत (टीआयटीपी) भारतातून जाणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींच्या पहिल्या चमूचा सत्कार 'कौशल्य भारत' अभियानाच्या वतीने २८ मार्च २०१८ रोजी करण्यात आला.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
२०१८ सालपर्यंत विविध राज्यांमध्ये मिळून १३० बीजचाचणी प्रयोगशाळा होत्या. देशात दोन ठिकाणी बीजचाचणी करणाऱ्या केंद्रीय संस्था आहेत- एक वाराणसीला आहे, तर दुसरी फरिदाबादला आहे. ऑक्टोबर २०१८मध्ये 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील बीजचाचणी प्रयोगशाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची योजना कृषि मंत्रालयाने आखली आहे. मोठ्या शहरांमध्ये ५८३ आणि ग्रामीण भागांमध्ये विभागीय पातळीवर ६,६०० बीज-चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालय राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करतं आहे, असं या वृत्तामध्ये म्हटलं होतं. ही बातमी आल्यानंतरच्या काळात या संदर्भात कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
भारत सरकारने ऑगस्ट २०१मध्ये 'उन्नत भारत अभियाना'चा दुसरा टप्पा सुरू केला. देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना किमान पाच गावांशी जोडण्याचं उद्दिष्ट या टप्प्यात समोर ठेवण्यात आलं. या योजनेमध्ये अशा ७५० योजनांचा समावेश आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
कौशल्य विकास केंद्रं, विद्यापीठ व इतर आघाड्यांचं अस्तित्वात असलेलं जाळं वापरून कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, राष्ट्रीय कौशल्य विकास निधी या आपल्या कृतिशील शाखांसह काम करणार आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
पेट्रोकेमिकल क्षेत्रांमध्ये भारत सरकारने सर्वोत्कृष्टता केंद्रं सुरू केली आहेत.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा आघाडी'च्या सभेचं उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांनी केलं. त्याचप्रमाणे २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दुसरी आय.ओ.आर.ए. अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रीस्तरीय बैठकही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अपारंपरिक इंधन स्त्रोतांवर लक्ष केंद्रित करणारी आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा आघाडी भविष्यामध्ये कळीचा जागतिक ऊर्जा पुरवठादार म्हणून 'ओपेक'ची जागा घेऊ शकते, असं मत त्यांनी नोंदवलं. आंतरक्षेत्रीय 'राष्ट्रीय ऊर्जा साठा अभियान' सुरू करण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. स्पर्धात्मक किंमत व सातत्यपूर्ण गुणवत्ता यांनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापराला चालना देण्यासाठी त्यांनी २०१८ साली नवीन 'राष्ट्रीय पवन-सौर संमिश्र धोरण' लागू केलं.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
बालक व पौगंडावयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियमा'मधील दुरुस्त्यांना मंत्रिमंडळाने मे २०१५मध्ये मंजुरी दिली. चौदा वर्षांखालील सर्व बालकांना कामगार बनवण्याला प्रतिबंध करणारे हे प्रस्तावित बदल होते, फक्त याला मनोरंजन व शेती हे दोनच लक्षणीय अपवाद करण्यात आले.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत २२ मार्च २०१८पर्यंत २.६५ लाख कोटी रुपयांचे २२२ बंदर जोडणी प्रकल्प निश्चित करण्यात आले होते. यांपैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि ६९ प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बंदरं, भारतीय बंदर रेल महामंडळ लिमिटेड, आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, इत्यादी विविध खात्यांद्वारे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होते आहे.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना त्यांच्या वस्तुनिर्मिती प्रक्रियांमध्ये 'झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट' (झेड) पद्धती वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने वित्तीय पाठबळाची एक योजना घोषित केली. या योजनेखाली प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी २०,०००हून अधिक उद्योगांनी नोंदणी केली आहे. सध्या सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्रामध्ये हे तत्त्व केवळ लागू होतं आहे.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
दुसऱ्या मसुद्यावर मंत्रीस्तरीय टिप्पणी व्हायची आहे, त्यानंतर राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल, अशी अपेक्षा आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
सौम्य कौशल्य रुजवण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांसंदर्भात प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेमध्ये तरतूद आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ नववी ते बारावीपर्यंतच्या मुलांना परकीय भाषा अऩिवार्य नसलेला विषय म्हणून शिकवतात. परकीय भाषांविषयी अजून कुठला राष्ट्रीय कार्यक्रम अस्तित्वात आलेला नाही.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
देशभरात कौशल्य प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम संस्थात्मक चौकटीसंदर्भात २०१५ साली राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान सुरू करण्यात आलं. लोकांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करण्याच्या उद्दिष्टाने २०१५ साली कौशल्य भारत अभियान सुरू झालं. शाळा व महाविद्यालयांमधून मध्येच बाहेर पडलेल्यांना लघुकालीन प्रशिक्षण देण्याची तरतूद प्रधानमंत्री कौशल्यविकास योजनेत (२०१६-२०२०) आहे. २०१६ साली ४९९७३ लोकांना लघुकालीन प्रशिक्षण दिलं. ही संख्या २०१८ साली ६७४५३४पर्यंत वाढली.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
"केंद्र सरकारने देशभरातील विविध राज्यांमध्ये नॅनोटेक्नॉलॉजीतील संशोधनासाठी 20 केंद्र उभारली आहेत. अनेक विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांनीदेखील त्यांची स्वतःची संशोधन केंद्रे उभारली आहेत. "
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
लहान व्यापाऱ्यांना आणि फिरत्या विक्रेत्यांना जीएसटीमधून सूट देणं, कर्ज पुरवणं याव्यतिरिक्त तांच्या तांत्रिक सक्षमीकरणासाठी सरकारने काही पावलं उचललेली नाहीत.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
मंत्रिमंडळाने २०२०पर्यंतच्या राष्ट्रीय पोषण अभियानाला २०१८ साली मंजुरी दिली, त्यासाठी ९,०४६.१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या अभियानाचा लाभ १० कोटी लोकांपर्यंत पोचावा, हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
लोकांना सरकारशी जोडणाऱ्या आणि लोकशाहीमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांना मंच उपलब्ध करून देणाऱ्या 'MyGov' या संकेतस्थळाची स्थापना सरकारने २०१४ साली केली. सर्व वयोगटांतील लोकांनी हे संकेतस्थळ स्वीकारलं.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
बँकांनी पुरवलेली कर्जं व सरकारी शिष्यवृत्त्यांविषयीची माहिती विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी व अर्ज करता यावा यासाठी सरकारने 'विद्यालक्ष्मी' नावाचं संकेतस्थळ सुरू केलं.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
व्यापारातील तुटवडा कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून देशाची निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक पावलं उचलली आहेत. नवीन बाजारपेठा व नवीन उत्पादनं शोधणं, त्याचप्रमाणे पारंपरिक बाजारपेठा व उत्पादनांमधील भारताचा वाटा वाढवणं, अशाही उपायांचा यात समावेश आहे. सुधारित परकीय व्यापार धोरणामध्ये बहुस्तरीय नियमाधारित जागतिक व्यापाराला सातत्याने पाठिंबा देण्यावर लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. जीएसटीच्या कक्षेत येणाऱ्या राज्यांमध्ये एकसमान कर दर व पद्धती असल्यामुळे निर्यातदारांचा दळणवळणातील आणि विनिमयातील मोठा खर्च वाचला आहे. जागतिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये भारतीय उद्योगांचा सहभाग वाढवणं, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांच्या व श्रमकेंद्री क्षेत्रांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणं, इत्यादी पावलंही उचलण्यात आली आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
यूजीसी'मध्ये २०१२ साली एतद्देशीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातील समिती स्थापन करण्यात आली. मृतःप्राय असलेल्या भारतीय भाषांना चालना देण्यासाठी आणि त्यासंबंधीच्या संशोधनासाठी विद्यापीठांमध्ये धोकाग्रस्त भाषा केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या समितीने मांडला. यासाठी सरकारने २०१५मध्ये निधी द्यायला सुरुवात केली. शेवटी, २०१७ साली नऊ विद्यापीठांनी असं केंद्र सुरू करायला मंजुरी दिली.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
भिन्न क्षमता असलेल्या व्यक्तींना सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले होते. 'अपंग व्यक्तीचे अधिकार अधिनियम, २०१६'ने निश्चित केलेल्या जून २०१९ या अंतिम तारखेवर शिक्कामोर्तब केलं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
आपल्या अखत्यारितील सर्व संग्रहालयांच्या साठ्यांचं डिजीटल जतन करण्याचा निर्णय संस्कृती मंत्रालयाने घेतला आहे. २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी 'वारसा दत्तक योजना' सुरू करण्यात आली. खाजगी/सार्वजनिक कंपन्यांनी/संस्थांनी आणि व्यक्तींनी मुख्यत्वे 'सीएसआर'अंतर्गत देशातील स्मारकं, राष्ट्रीय वारसा स्थळं आणि इतर पर्यटन स्थळं दत्तक घ्यावीत, असा या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे. 'प्रसाद' योजनेअंतर्गत पर्यटन स्थळांच्या पायाभूत विकासासाठी आणि सुशोभीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून वित्तीय सहकार्य मिळू लागलं. आत्तापर्यंत १५ राज्यांमध्ये एकूण २४ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे आणि त्यासाठीचा अंदाजे खर्च ७२७.१६ कोटी रुपये इतका आहे आणि २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८ आणि विद्यमान आर्थिक वर्षामध्ये मिळून या प्रकल्पासाठी ३४१.६८ कोटी रुपये इतकी एकूण रक्कम पुरवण्यात आली आहे.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
पर्यावरणविषयक परवाने देण्यासाठी 2018 साली पर्यावरण मंत्रालयाने प्रवेश (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single window Hub) ही ऑनलाईन व्यवस्था सुरू केली. यात वेगवेगळ्या प्रकरणांतील प्रगतीची माहितीही मिळू शकते.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
तेरा राष्ट्रीय क्रीडा अकादमी स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे, परंतु २०१५-१६पर्यंत पाच राष्ट्रीय क्रीडा अकादमींचं कामकाज सुरू होतं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
नमामी गंगे कार्यक्रमा'ला २०१४ साली मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. परंतु, गंगा स्वच्छता प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमधील विलंब, नदी स्वच्छतेसाठी दिलेला निधी न वापरला जाणं आणि देखरेखीमधील दिरंगाई, या मुद्द्यांवरून महाअभिलेखापालांनी डिसेंबर महिन्यात राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियानावर ताशेरे ओढले.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
राम सेतूला छेदण्याचं टाळणारा पर्यायी मार्ग मोकळा करण्यात सरकारला यश आलेलं नाही. राम सेतूच्या रचनेला बाधा पोचवणार नाही, अशी नवीन रचना जलवाहतूक मंत्रालयाने प्रस्तावित केली आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
डिसेंबर २०१४मध्ये राष्ट्रीय तरुण नेतृत्व कार्यक्रमातील तरतुदीद्वारे हा उपक्रम सुरू करण्यात आला.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
डिसेंबर २०१४मध्ये राष्ट्रीय तरुण नेतृत्व कार्यक्रमातील तरतुदीद्वारे हा उपक्रम सुरू करण्यात आला.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
अर्थ मंत्र्यांनी २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार, डिसेंबर २०१४मध्ये राष्ट्रीय तरुण नेतृत्व कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. प्रत्येक राज्यासाठी निधीवाटपाचा तपशीलही या वेळी जाहीर करण्यात आला
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
भारत दोन प्रादेशिक फोरमच्या सर्व परिषदा आणि बैठकांमध्ये सहभागी होत आला आहे. एशिआन-भारत व्यापार आणि तेवढाच महत्त्वाचा असलेला प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार यांची पातळी अधिक वर नेण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
गुप्त माहिती गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये समन्वय साधणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबी हाताळणे, यासाठी केंद्र सरकारने 2015 साली राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्राला (NCCC) मंजुरी दिली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागामार्फत भारत आणि इतर देशांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक करार राबविले जातात. या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांपैकी काहींमध्ये डिजिटल सुरक्षेचाही समावेश आहे. माहिती सुरक्षा प्रशिक्षण आणि जागरुकता पोर्टल, सर्ट-इन, पोलीस संशोधन आणि विकास अन्वेषण प्रशिक्षण विभाग, महिला आणि मुलांविरोधी सायबर गुन्हे रोखण्याविषयक योजना, सीबीआय यासारख्या अनेक विभाग आणि योजगांतर्गत केंद्र सरकार सायबर फॉरेंसिकचे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
2014 पासून 38 पैकी 9 विशेष NIA कोर्ट अधिसूचित करण्यात आले आहेत. इतर राष्ट्रांशी दहशतवादविरोधी/सुरक्षेसंबंधी मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यासाठी ज्वाईंट वर्किंग ग्रुप स्थापन करण्यासाठी भारातने पावले उचलली आहेत. इतर राष्ट्रांसोबत परस्पर कायदेशीर सहकार्यासाठी (म्युचवल लीगल असिस्टंस (MLATs)) द्विपक्षीय करारही करण्यात आले आहेत. 2017 साली गृहमंत्रालयात दहशतवादविरोधी आणि कट्टरताविरोधी विभाग आणि सायबर व माहिती सुरक्षा विभाग स्थापन करण्यात आले.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
२०१४ साली सरकारने 'MyGov' असं एक संकेतस्थळ सुरू केलं. लोकांना सरकारशी जोडून घेता यावं, हा यामागचा उद्देश होता. मध्यवर्ती धोरणात्मक मुद्द्यांवर आपले विचार मांडणं, सूचना देणं, प्रतिसाद देणं आणि एकूणच शासन प्रक्रियांमध्ये विविध चर्चा, कृती, मतचाचणी व संवादांद्वारे सहभागी होणं नागरिकांना शक्य झालं. 'MyGov'द्वारे एकत्र करण्यात आलेले लोकांचे प्रतिसाद अर्थसंकल्पांमध्ये, रेल्वे अर्थसंकल्पांमध्ये, राष्ट्रीय शइक्षण धोरणामध्ये, व इतर उपक्रमांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आले.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
शेतकऱ्यांना अडथळ्याविना सहज वित्तपुरवठा व्हावा यासाठी सरकार दर वर्षी बँकिंग क्षेत्राला शेतकी पत वितरणाचं लक्ष्य ठरवून देतं आणि बँकांनी सातत्याने या लक्ष्यापलीकडे जाणारी कामगिरी केली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
विविध योजना व कार्यक्रमांद्वारे सरकार डिजीटलायझेशन करतं आहे. २०१५मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून डिजीटल इंडिया मंचाविषयी माहिती दिली व सल्लाही दिला.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
ही सतत सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावलं उचलली आहेत. यात प्रतिमा जोपासणे, करियर मेळावे आणि प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणे आणि तरुणांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मोहिमा राबवण्यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. सैन्य दलातील नोकरीकडे तरुणांना आकृष्ट करण्यासाठीदेखील अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत. व्यावसायिक आणि मानसिक समुपदेशनालादेखील आता अधिक गांभीर्याने घेतले जात आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
"शालेय विद्यार्थ्यांची विद्वत्ता पातळी समजून घेण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण (National Achievement Survey NAS) योजना राबवली जाते. 2017 साली केंद्र सरकारने खेलो इंडिया उपक्रमात सुधारणा केली. खेळातील गुणवंत खेळाडूंचा शोध घेऊन त्यांना तयार करणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. 2014च्या सुरुवातीला राष्ट्रीय युवा योजना मंजूर करण्यात आली आणि सध्याचे सरकारदेखील ही योजना राबवते आहे. "
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
अप्रचलित कायदे ओळखण्या'चा प्रकल्प गत सरकारच्या कार्यकाळातील १९व्या विधी आयोगाने हाती घेतला, पण आयोगाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे या संदर्भात कोणतीही प्रगती झाली नाही. विसाव्या विधी आयोगाने हा प्रकल्प पुढे सुरू ठेवण्याचं ठरवलं आणि 'अप्रचलित कायदे: तत्काळ रद्दबातल ठरवण्याची गरज' या सूत्राला धरून चार अहवाल सादर करण्यात आले. अशा कायद्यांना रद्द करण्याची शिफारस या आयोगाने केली. अप्रचलित कायदे रद्द करण्यासंदर्भातील परिक्षणासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने २०१४ साली एक द्विसदस्यीय समिती नेमली. रद्द करण्यासारखे १,८२४ कायदे या समितीने निश्चित केले. या एकगठ्ठा कायदे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेसाठी पाच विधेयकं मंजूर करण्यात आली. रद्द करण्यासाठी निश्चित झालेल्या १८२४ कायद्यांपैकी एकूण १४२८ कायदे आधीच रद्द करण्यात आले आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
भारतात 1972-73 साली 0.08 दशलक्ष मेट्रिक टन हवाई मालवाहतूक व्हायची. 2014-15 सालापर्यंत यात वीस पट वाढ होत ती 2.5 दशलक्ष मेट्रीक टनापर्यंत पोहोचल्याची माहिती भारतीय विमान प्राधिकरणाने दिली आहे.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
"अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, व्यसनाधीन व्यक्ती आणि दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सरकार अर्थसहाय्य पुरवते. सहाय्यक यंत्र/उपकरणांच्या खरेदी/जोडणीसाठी दिव्यांग व्यक्तींना मदत (एडीआयपी) या योजनेअंतर्गत अपंग व्यक्तींना मदत आणि उपकरणांचे वितरण करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसह अनेक संस्थांना निधी वाटप केला जातो. 2018 साली दिनदयाल अपंग पुनर्वसन योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनाशी संबंधीत उपक्रमांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान दिले जाते. "
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
खासदार/आमदारांविरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांची सुनावणी घेण्यासाठी १२ दृत-गती न्यायालयं स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारी योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ वर्षाच्या अखेरीला हिरवा कंदिल दाखवला. खासदार व आमदार यांच्या विरोधातील प्रलंबित १,५८१ फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. जुलै २०१८पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, एकूण १३४९ खटले वेगवान सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
श्रेणी: महिला स्थिती: काम सुरू
मुलीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या योजना सरकारने सुरू केल्या आहेत व आधीच्या सुरू ठेवल्या आहेत. कमी साक्षरता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचीत जमातीय मुलींमध्ये शिक्षण वाढावं यासाठी सरकारने आधीची योजना सुरू ठेवली आहे- अनुसूचीत जातीय मुली व मुलांसाठीची वसतिगृहं योजना, आदिवासी भागांमधील आश्रमशाळांची योजना, यातून आदिवासी महिलांना लाभ होतो. गरीबी रेषेखालील गटांमधल्या, आदिवासी समूहातल्या मुलींसह सर्वच मुलींना लाभ होण्याच्या उद्देशाने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजना २०१५ साली सुरू झाली. तस्करी रोखण्यासाठी व पीडितांना सोडवण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्रालयाने उज्ज्वला योजना सुरू ठेवली.
श्रेणी: महिला स्थिती: काम सुरू
ऑक्टोबर २०१४मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'स्वच्छ भारत' उपक्रमामुळे ग्रामीण भागांमधील संडासबांधणी, वीजकरण आणि स्वच्छ पेय जलाचा पुरवठा, यांना चालना मिळाली. सरकारने सर्व आघाड्यांवरील प्रगतीची घोषणा केली होती, पण ऑक्टोबर २०१९पर्यंत प्रत्येक घरामध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट सरकारला गाठता येईल असं दिसत नाही. डिसेंबर २०१८मधील आकडेवारीनुसार, ७१.८ टक्के ग्रामीण लोकसंख्येला सुरक्षित पाणी उपलब्ध होतं, ८२.७ टक्के ग्रामीण घरांमध्ये व्यक्तिगत संडास होतं आणि केवळ ३२ टक्के गावं खुल्या शौचापासून मुक्त होती. ग्रामीण भागांमधील सुमारे ८०.३ टक्के घरांना स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होत होतं, पण केवळ ५६ टक्क्यांना घरांमध्ये पाइपद्वारे हे पाणी मिळत होतं. एप्रिल २०१८मध्ये सरकारने जाहीर केलं की, जनगणनेमध्ये नोंद असलेल्या सर्व गावांना वीजपुरवठा होतो आहे. घर पातळीवर सार्वत्रिक वीजकरण साध्य करण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ ही अंतिम तारीख ठरवण्यात आली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
सरकारने 'लवाद व सलोखा (दुरुस्ती) विधेयक' २०१८मध्ये मंजूर केलं. १९९६च्या मूळ अधिनियमामध्ये करण्यात आलेली दुरुस्ती लवाद प्रक्रियेला अधिक पक्षाकारस्नेही व किफायतशीर बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी आहे, आणि लवादासमोरील प्रकरणांचं वेळेत निवारण होईल, याची तजवीजही त्यात केली आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतींनी २०१५ साली ४,०९,३५,१८५ याचिकापूर्व व प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढली.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
भाजप सरकारने २०१५ साली डीडी-किसान ही वाहिनी सुरू केली, त्याचा मुख्य लक्ष्य प्रेक्षक शेतकरी होता. या वाहिनीसाठी २०१४-१५ ते २०१६-१७ या वर्षांमध्ये एकूण १२२.२५ कोटी रुपये इतका निधी पुरवण्यात आला. २०१७-१८ या वर्षासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. भारतीय कृषि संशोधन संस्था, भारतीय कृषि संशोधन मंडळ, भारतीय हवामानशास्त्र खातं, आणि राष्ट्रीय दुग्धोत्पादन विकास मंडळ, अशा विविध संस्थांद्वारे या वाहिनीसाठीचा आशय निर्माण होतो. अशा प्रकारची कोणतीही वाहिनी प्रादेशिक पातळीवर सुरू करण्यात आलेली नाही.
श्रेणी: महिला स्थिती: काम सुरू
राष्ट्रीय महिला धोरण तयार करण्यासाठी मंत्री गटाने एक मसुदा मंत्रालयाला सादर केला. विधवा, विभक्त झालेल्या, घटस्फोटित, अविवाहित व परित्यक्ता एकल महिला यांच्यासोबतच महिला कुटुंबप्रमुख असलेली घरं आणि काही कुटुंबांमध्येच राहणाऱ्या एकल महिला यांच्या विशेष गरजा पुरवण्यासाठी विशेष प्रयत्न मसुदा धोरणामध्ये नमूद केलेले आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
अप्रचलित कायदे शोधण्या'चा प्रकल्प आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात २०व्या विधी आयोगाने हाती घेतला, पण आयोगाचा कार्यकाळ संपत आल्यामुळे त्या संदर्भात कोणतीही प्रगती झाली नाही. विसाव्या विधी आयोगाने या प्रकल्पाला पुढे नेण्याचं ठरवलं आणि 'अप्रचलित कायदे: तत्काळ रद्द करण्याची गरज' अशा सूत्राला धरून चार अहवाल सादर केले. असे कायदे रद्द करावेत, अशी शिफारस या आयोगाने केली. अप्रचलित कायदे रद्द करण्यासंदर्भातील परिक्षणासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने २०१४ साली एक द्विसदस्यीय समिती नेमली. सदर समितीने एकूण १,८२४ कायदे रद्द करण्यासारखे असल्याचं सांगितलं. कायदे एकगठ्ठा रद्द करण्याच्या या प्रक्रियेसाठी तेव्हापासून पाच विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. रद्द करण्यासाठी निवडलेल्या १८२४ कायद्यांपैकी १,४२८ कायदे आधीच रद्द करण्यात आले आहेत.
श्रेणी: महिला स्थिती: काम सुरू
महिलांच्या वसतिगृहांमधील सुरक्षिततेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्रालय 'श्रमिक महिला वसतिगृहं' योजनेची अंमलबजावणी करतं आहे. बालकसेवा, साफसफाई, इत्यादी सुविधाही या वसतिगृहांमध्ये पुरवण्याची तजवीज होते आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये १९० नवीन वसतिगृह उघडली.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
2015 साली क्रीडा मंत्रालयाने कॉर्पोरेट घराण्यांना आपल्या CSRमधील काही निधी हा खेळांसाठी देण्याचे आवाहन केले होते. 2014 साली CSR अंतर्गत 'क्रीडा प्रोत्साहनासाठी' 53.36 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2015 पर्यंत त्यात 134.76 कोटी रुपये इतकी वाढ झाली. तर 2016 साली क्रीडा विकास आणि प्रचारासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांनी 51.73 कोटी रुपये निधी दिला.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: काम सुरू
केंद्र सरकार 2009 सालापासून वेळोवेळी शिक्षणाधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही, याचा आढावा घेतं. दरवर्षी UDISE मार्फत शैक्षणिक निकालांची माहिती गोळा केली जाते. संयुक्त आढावा मोहिमेअंतर्गत दरवर्षी वर्षातून दोनवेळा सर्व शिक्षा अभियानाचा आढावा घेतला जातो. विद्वत्ता पातळी जाणून घेण्यासाठी NCERT राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण (The National Achievement Surveys (NAS)) करत असते. अन्न सुरक्षा अधिकार कायद्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी या कायद्यांतर्गत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात राज्य अन्न आयोगाची (SFC) स्थापना करण्यात आली आहे.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
एकात्मिक फलोद्यान विकास अभियान २०१४-१५मध्ये अंमलात आणण्यात आलं. देशातील फलोद्यान क्षेत्राची सर्वांगीण वाढ व्हावी हा त्यामागील उद्देश होता. या योजनेसाठी २०१८ साली २३९१.५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही रक्कम २०१७ सालच्या तरतुदीपेक्षा १९२.९ कोटी रुपयांनी जास्त होती. पंजाब कृषी विद्यापीठामध्ये फलोद्यान संशोधन व शिक्षण पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव २०१५-१६मध्ये मांडण्यात आला. एकात्मिक फलोद्यान विकास अभियान, राष्ट्रीय फलोद्यान मंडळ, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान, प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना, इत्यादींद्वारे फूलशेती व मधमाशीपालन यासाठी आर्थिक पुरवठा सरकार करतं. कृषी व तयार अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाद्वारे फूलशेतीच्या निर्यात कामांना प्रोत्साहन दिलं जातं.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
सरकारने राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ (ई-नाम) हे ऑनलाइन विक्री संकेतस्थळ सरकारने २०१६ साली सुरू केलं. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं जाळं विकसित करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. कृषी उत्पादनांची एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठ असावी, हा यामागचा हेतू आहे. २०१८ साली १६ राज्यांमधील आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५८५ घाऊक नियंत्रणित बाजारपेठा ई-नामच्या मंचामध्ये एकत्र आणल्या गेल्या. शेतकऱ्यांना चांगल्या विपणन सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने 'कृषी उत्पन्न व पशुधन विपणन (प्रवर्तन व सुविधा) अधिनियम, २०१७' लागू केला. शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडून देणं, हा यामागचा उद्देश होता.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ही केंद्रीय क्षेत्र योजना राबविली जात आहे. त्या अंतर्गत २०१६-२०२० या कालावधीसाठी ६,००० कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी प्रक्रियांची क्लस्टर तयार करणं आणि त्यातून भाज्या व फळं यांसारख्या वस्तूंसाठी आधुनिक साठा व्यवस्था निर्माण करणं, हे यामागचं एक उद्दिष्ट होतं. जुलै २०१८पर्यंत कृषी प्रक्रिया क्लस्टर राज्यांमध्ये वाटून देण्यात आली. देशात शेती प्रक्रिया क्ल्सटर विकसित करू इच्छिणाऱ्या संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून वा उद्योजकांकडून ऑनलाइन प्रस्ताव मागवण्यासाठी मंत्रालयाने 'इच्छा व्यक्त' केली आहे.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत २२ मार्च २०१८पर्यंत २.६५ लाख कोटी रुपयांचे २२२ बंदर जोडणी प्रकल्प निश्चित करण्यात आले होते. यांपैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि ६९ प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बंदरं, भारतीय बंदर रेल महामंडळ लिमिटेड, आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, इत्यादी विविध खात्यांद्वारे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होते आहे.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
शेतकऱ्यांना ग्राहकांशी थेट संपर्क साधता यावा, उत्पन्न वाढवता यावं आणि जोखमींपासून संरक्षण मिळावं, यासाठी सरकारने विविध योजना सुरू केल्या. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन विक्री करता यावी यासाठी २०१६ साली नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) या संकेतस्थळाची सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांना ग्राहकांशी थेट जोडून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने २०१७ साली 'कृषि उत्पन्न व पशुधन पणन (प्रवर्तन व सुविधा) अधिनियम' लागू केला. शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना आणि एकगठ्ठा खरेदीदारांना विक्री करता यावी यासाठी सध्याच्या ग्रामीण बाजारांना ग्रामीण शेती बाजारपेठांच्या रूपात विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. २०१६ सालच्या खरिफ मोसमापासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली. सरकारने २०१८-१९ या वर्षामध्ये निवडक पिकांच्या किमान हमी भावात वाढ केली, त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला मोठा हातभार लागणार आहे. २०१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी'ची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार सर्व वयोगटांमधील अल्पभूधारक व सीमान्त शेतकरी कुटुंबांना दर वर्षाला ६००० रुपयांचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यविषयक वेगवेगळ्या तक्रारीं निवारणासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय 2010 सालापासून "राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य सुविधा कार्यक्रम" (NPHCE) राबवत आहे. 2017 साली राष्ट्रीय वयोश्री योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत गरिबीरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना काठी, कोपरासाठी क्रॅच, वॉकर, ट्रायपॉड, श्रवणयंत्र, व्हिलचेअर, कवळी, चश्मे मोफत दिले जातात. या सरकारनेदेखील ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी उभारला आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुरांचा परिणाम कमी करण्यासाठी आणी दीर्घकालीन उपायांसाठी २०१७ साली ईशान्येतील सर्व राज्यांसाठी २,३५० कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
ऊर्जेविषयी सरकारने अनेक योजना व धोरणं मांडली आहेत. नीती आयोगाने २०१७ साली राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणाचा मसुदा मांडला. राष्ट्रीय समुद्र-किनारी पवन ऊर्जा धोरणाविषयीची अधिसूचना २०१५ साली निघाली. अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणाविषयीचं नवीन धोरण सरकारने मांडलं. पवन ऊर्जेसाठी २०१५मध्ये दण्यात आलेला निधी ३१४ कोटी रुपये इतका होता, तो २०१८ साली वाढवून ७८४.५९ कोटी रुपये इतका करण्यात आला. आण्विक ऊर्जा प्रकल्प स्थापण्यासाठी 'भारतीय आण्विक ऊर्जा महामंडळ लिमिटेड'ला संयुक्त उपक्रम कंपन्या स्थापन करणं सोईचं व्हावं, यासाठी सरकारने आण्विक ऊर्जा अधिनियमात २०१५ साली दुरुस्ती केली. एक जानेवारी २०१९मधील आकडेवारीनुसार देशामध्ये ३७ औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पं उभारण्याचं काम सुरू होतं.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
सरकारने कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी २०१५ साली 'कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) विधेयक' मंजूर केलं. या अधिनियमाखाली खाणी देऊन मिळालेला एकूण महसूल ६४३८.९४ कोटी रुपये इतका आहे. 'खाणी व खनिजं (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५७'मध्ये 'कोळसा खाणी वाटप नियमावली'ची भर २०१७ साली टाकण्यात आली. या नवीन दुरुस्त्यांद्वारे बेकायदेशीर खाणकामावर दंडही लावण्यात आला. सरकारने २०१५ साली खाणकाम पाळत व्यवस्थाही सुरू केली, त्याद्वारे देशातील बेकायदेशीर खाणकामावर चाप बसवण्यासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं. खाणकाम मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१७मध्ये 'खनिज लिलाव नियमावली'मध्ये दुरुस्ती केली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
भारत-बांग्लादेश सीमेवर ३३२६ किलोमीटरांचं कुंपण बांधायला मंजुरी देण्यात आली असून त्यातील २७४६.४४ किलोमीटर बांधकाम पूर्ण झालं आहे.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
पर्यावरण प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी राज्यांना वित्तपुरवठा करण्यापासून विविध योजना राबवण्यापर्यंत सरकार सक्रिय आहे. 'राष्ट्रीय पर्यावरणीय हवा देखरेख कार्यक्रम, २०११', वातावरणीय हवेची गुणवत्ता तपासणारी कायमस्वरूपी देखरेख स्थानकं', राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना आणि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान, इत्यादी उपक्रम सरकारने हाती घेतले आहेत. वायू इंधन (सीएनजी, एलपीजी, इत्यादी) यांसारखी स्वच्छ/पर्यायी इंधनं वापरात आणून सरकारने हवाई प्रदूषणावर उपाय करण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. शिवाय जैवइंधनं जाळण्यावर बंदीही आणली आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने २०१७ साली 'हवामान गुणवत्ता देखरेखविषयक मार्गदर्शक तत्त्वं' प्रसिद्ध केली. राष्ट्रीय हवाई गुणवत्ता निर्देशांक २०१५ साली सुरू करण्यात आला. पीकांचा सारा जाळण्यातून होणाऱ्या पर्यावरणीच प्रदूषणाला प्रतिकार करण्यासाठी सरकारने शेतकी यांत्रिकीकरणाला चालना देणारी योजना सुरू केली. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश अशा ठिकाणी २०१८-१९ व २०१९-२० एवढ्या कालावधीसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
इस्रोने आरंभापासूनच विकास व शासन यासंबंधी सहकार्य केलं आहे. कृषी मूल्यांकन व आपत्ती जोखीम निवारण यांसाठी उपग्रहांमधून मिळणारी माहिती पूर्वीपासूनच वापरली जाते आहे. देशातील वन संसाधनांवर देखरेख ठेवण्यासाठई भारतीय वन सर्वेक्षणाकडून उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर होतो. शासन व सार्वजनिक प्रशासन यांच्यासाठी अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना द्यावी, या उद्देशाने अंतराळ खात्याने इस्रोमध्ये तज्ज्ञ कृती गटांची स्थापना केली आहे. या संदर्भात २०१५ साली 'शासन व विकास यांमध्ये अंतराळ तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर' या विषयावर संयुक्त कृति आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. मंजुरी मिळालेल्या १५८ प्रकल्पांपैकी, ९४ प्रकल्पांची सुरुवात झाली आहे, तर ३५ प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
पाकव्याप्त काश्मीरहून भारतात आलेल्या निर्वासितांसाठी सरकारने २०१६ साली २००० कोटी रुपयांचं विकास पॅकेज जाहीर केलं.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
वन्यजीव निवाऱ्याच्या एकात्मिक विकासाची केंद्रपुरस्कृत एकछत्र योजना सरकारने सुरू ठेवली आहे. बाराव्या योजनेपासून २०१७-१८ ते २०१९-२०पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. या योजनेमध्ये केंद्र सरकारचा २०१७-१८ ते २०१९-२० या कालखंडासाठी खर्चाचा वाटा १७३१.७२ कोटी रुपये (व्याघ्रप्रकल्प ११४३ कोटी रुपये, वन्यजीव विकासासाठी ४९६.५० कोटी रुपये आणि हत्ती प्रकल्पासाठी ९२.२२ कोटी रुपये) इतका आहे. पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालयाचा तिसरा वन्यजीव कृतिआराखडा (२०१७-२०३१) प्रसिद्ध करण्यात आला. देशभरातील वन्यजीवांचं संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन यासाठी एकसंध दृष्टिकोन असावा, हा यामागचा उद्देश आहे.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालयाने २०१८ साली राष्ट्रीय वन धोरणाचा नवीन मसुदा तयार केला. शाश्वत वन व्यवस्थापनाद्वारे हवामानबदलाचा परिणाम कमी करण्याचा यामागचा उद्देश आहे. सहभागाधारित वनव्यवस्थापनावर यात भर देण्यात आला आहे. हरित भारतासाठीचं राष्ट्रीय अभियान २०१२ साली सुरू करण्यात आलं, पण त्यासंबंधीचं कामकाज २०१५-१६मध्ये सुरू झालं. देशातील वनांचं आच्छादन वाढवणं, आणि त्याची गुणवत्ता सुधारणं, हा या अभियानामागचा उद्देश आहे. कृषी वनीकरण व सामाजिक वनीकरण यांसाठी शेतजमिनींवरी वनीकरणाला पाठबळ पुरवण्याचाही घटक या अभियानामध्ये आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
इमारती व इतर बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी कामगार मंत्रालयाने या मजुरांना मोफत विमा संरक्षण, साठवर्षांनंतर मासिक १,००० रुपये निवृत्तीवेतन, मुलांना शिष्यवृत्ती, आणि वैद्यकीय खर्चाची भरपाई देण्यासाठी एक मसुदा योजना प्रस्तावित केली आहे.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: काम सुरू
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील नैसर्गिक संसाधनांचं मूल्यांकन व देखरेख व्हावी यासाठी सरकारने राष्ट्रीय नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन व्यवस्था योजनेद्वारे निधी पुरवला आहे. जलसंसाधनांविषयीची कणखर माहिती व्यवस्थआ विकसित करण्यासाठी जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाने 'जल संसाधन माहिती व्यवस्था विकास' ही योजना सुरू ठेवली. शेतीविषयक मूल्यांकन आणि आपत्ती जोखीम निवारण यांसाठी उपग्रहांकडून मिळालेली माहिती वापरली जाते. देशातील वन संसाधनांची देखरेख करण्यासाठी भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करतं आहे. २०१६-१७ या काळात भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षणाने देशाच्या विविध भागांमध्ये १९४ खनिज शोध कार्यक्रम हाती घेतले. संसाधन सर्वेक्षणासाठी रिसोर्सअॅट-२ ही अतिशय शक्तिशाली प्रतिमांकन व्यवस्था २०१६ साली इस्रोने यशस्वीरित्या अवकाशात सोडली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
आपल्या अखत्यारितील सर्व संग्रहालयांच्या साठ्यांचं डिजीटल जतन करण्याचा निर्णय संस्कृती मंत्रालयाने घेतला आहे. २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी 'वारसा दत्तक योजना' सुरू करण्यात आली. खाजगी/सार्वजनिक कंपन्यांनी/संस्थांनी आणि व्यक्तींनी मुख्यत्वे 'सीएसआर'अंतर्गत देशातील स्मारकं, राष्ट्रीय वारसा स्थळं आणि इतर पर्यटन स्थळं दत्तक घ्यावीत, असा या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे. 'प्रसाद' योजनेअंतर्गत पर्यटन स्थळांच्या पायाभूत विकासासाठी आणि सुशोभीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून वित्तीय सहकार्य मिळू लागलं. आत्तापर्यंत १५ राज्यांमध्ये एकूण २४ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे आणि त्यासाठीचा अंदाजे खर्च ७२७.१६ कोटी रुपये इतका आहे आणि २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८ आणि विद्यमान आर्थिक वर्षामध्ये मिळून या प्रकल्पासाठी ३४१.६८ कोटी रुपये इतकी एकूण रक्कम पुरवण्यात आली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामासंबंधीचा कायदेशीर खटला सर्वोच्च न्यायालयात आठहून अधिक वर्षं प्रलंबित आहे. तीन संबंधित पक्षकारांमध्ये या जमिनीचे समान तीन वाटे केले जावेत, या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीखाली आहे. यासंबंधीची पुढील सुनावणी २९ जानेवारी २०१९ रोजी होणार होती, पण ती पुढे ढकलण्यात आली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
अनेक अप्रत्यक्ष करांच्या जागी जीएसटी हा एकच अप्रत्यक्ष कर आला. ऑनलाइन संकेतस्थळांद्वारे कर भरणंही सरकारने अधिक सोपं केलं. ऑगस्ट २०१७मध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने अधिकचे चार प्रगत किंमतनिश्चिती करार केले. किंमतनिश्चिती योजनेनुसार आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या किंमती आधी ठरवल्या जाऊन करदात्यांना काहीएक शाश्वती अनुभवता येते.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील रिकाम्या जागा भरण्यासाठी २०१८-१९ सालचा कृतिआराखडा सर्व उच्च न्यायालयांनी मांडावा, अशी सूचना न्याय खात्याने केली आहे. जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांची मंजूर संख्या डिसेंबर २०१३मध्ये १९,५१८ होती, ती वाढून मार्च २०१८मध्ये १७,१०९ इतकी झाली. नोव्हेंबर २०१७पर्यंत देशभरातील जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मिळून १७,८३६ सभागृहं/न्यायालयीन गृहं उपलब्ध होती आणि २,८२४ सभागृहं/न्यायालयीन गृहांचं बांधकाम सुरू होतं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
मनुष्यबळ, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा व न्याय यांविषयीच्या स्थायी समितीने २०१६ साली 'सर्वोच्च न्यायलय व उच्च न्यायालयांमधील रिकाम्या जागा भरण्यामध्ये होणाऱ्या बेसुमार विलंबा'विषयीचा अहवाल सादर केला. प्रक्रियेविषयीच्या निवेदनपत्राच्या अंतिम मसुद्याबाबत कार्यकारीसंस्थआ व न्यायव्यवस्था यांच्यात सहमतीचा अभाव आहे, ही बाब या अहवालातून समोर आली. अजूनही यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेलं नाही. 'राज्यघटना (नव्याण्णवावी दुरुस्ती) अधिनियम, २०१४' आणि 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग अधिनियम, २०१४' हे दोन्ही कायदे २०१५ साली अंमलात आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. त्यानंतर पंचमंडळाची (कॉलेजियम) व्यवस्था पुनर्स्थापित झाली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
सरकारने २०१५ साली प्रगती (प्रो-अॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्पिमेन्टेशन) योजना सुरू केली. सर्वसामान्य माणसाच्या तक्रारींवर तोडगा काढणं आणि त्याचसोबत सरकारचे महत्त्वाचे कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्यावर देखरेख ठेवणं आणि त्यांचं परीक्षण करणं, हा या योजनेमागील उद्देश होता. ग्रामविकास खात्याने अंतर्गत लेखापरीक्षण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा व सक्षमीकरण घडवण्यासंबंधीचे उपाय सुचवण्यासाठी २०१७ साली तज्ज्ञ सल्लागार गटाची स्थापना केली. जिल्हा विकास संयोजन व देखरेख समितीची स्थापना २०१६ साली करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या जवळपास सर्व कार्यक्रमांच्या परिणामकारक विकास संयोजनांची खातरजमा करण्यासाठी २०१६ साली जिल्हा विकास संयोजन व देखरेख समितीची स्थापना करण्यात आली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, दीनदयाळ अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी ग्रामविकास खातं करतं आहे. दीनदयाळ अन्त्योदय योजनेच्या २०१८ सालच्या सुधारित कार्यात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये माहिती व संदेशन तंत्रज्ञानाचा समावेश योजनेखालील व्यापारांच्या यादीत केला आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये २०१४ साली ६२१ लाख लोकांना रोजगार मिळाला. ही संख्या २०१७ साली ६५१पर्यंत पोचली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
देशभरात पर्यटन परिक्रमांना चालना देण्यासाठी या सरकारने स्वदेश दर्शन योजना सुरू केली. या अभियानाद्वारे आणि अध्यात्मिक स्थळांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या 'प्रसाद' अभियानाद्वारे प्रस्तावित केलेल्या पर्यटनमार्गांमध्ये सर्व भूप्रदेशांमधील परिक्रमांसोबतच यात्रांचाही समावेश आहे. या योजनेच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, १५ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत एकूण ७४ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली होती.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
कृषि मंत्रालयाने २०१७ साली समुद्री मासेमारीविषयीच्या नवीन राष्ट्रीय धोरणाची अधिसूचना जारी केली. या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक व तंत्रज्ञानाला चालना देणं, मासेमारी विकास, मच्छिमारांची सामाजिक-आर्थिक उन्नती ही यामागील उद्दिष्टे आहेत. पशुपालन, दुग्धोत्पादन व मासेमारी खात्याचा मासेमारी विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांनी मासेमारी क्षेत्राच्या विकासासाठी 'नील क्रांती योजने'खाली विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. उत्पादन व उत्पादकता वाढवणं, मच्छिमारांचं जीवनमान उंचवाणं आणि त्यांचं कल्याण साधणं, अशा उद्देशाने हे काम सुरू आहे. या खात्याने मासेमारी व गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठी २०१८ साली ७,५५२ कोटी रुपयांचा पायाभूत विकास निधी उभारला.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
तुरुंगांच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया बहुआयामी आणि सतत चालू राहणारी आहे. डिजीटलायझेशनद्वारे तुरुंग व्यवस्थापनात कार्यक्षमता आणण्यासाठी ई-तुरुग प्रकल्प अंमलात आणावा, याकरता गृह मंत्रालय राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्य पुरवतं आहे. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने २०१७ साली स्वतःचं वेब-अॅप सुरू केलं. सुनावणी सुरू असलेल्या कैद्यांना मोफत कायदेशीर सेवांविषयीची माहिती पुरवणं, हा यामागी उद्देश आहे. 'तुरुंगांच्या आधुनिकीकरणा'ची योजना २००२-०३मध्ये सुरू करण्यात आली. पहिला टप्पा २००९मध्ये संपला. दुसऱ्या टप्प्याचाही विचार सरकारने केला होता, परंतु त्यासाठी कोणताही निधी देण्यात आलेला नाही, त्यामुळे दुसरा टप्पा सुरूच झाला नाही.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
अनुसूचीत जातींसाठी कल्याणकारी वाटप या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय क्षेत्रातील किंवा केंद्रपुरस्कृत योजनांवर २०१७पासून पुढे देखरेख ठेवण्यासाठी सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने एक ऑनलाइन संकेतस्थळ (e-utthaan.gov.in) सुरू केलं. सरकारने अनुसूचीत जाती उप-योजना व आदिवासी उप-योजनाही सुरू ठेवल्या आहेत. आदिवासी सबलीकरणासाठी तंत्रज्ञानीय हस्तक्षेप करून नागरी व ग्रामीण भागांमधील अनुसूचीत जातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी संशोधन, विकास व तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, अशा घटकांना चालना देण्यासाठी हे करण्यात आलं. अनुसूचीत जातींसाठीचा साहस भांडवल निधी २०१५ साली लागू झाला. वृद्धीकंद्री तंत्रज्ञानाचा वापर करून अऩुसूचीत जातींमधील उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू झाली. साहस भांडवल निधी २०१८-१९मध्ये १४० कोटी रुपये इतका वाटण्यात आला. सरकार एससी/एसटी विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास व शिक्षण यांसाठी कर्जं, शिष्यवृत्त्या व निधीही पुरवत असतं.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
देशभरातील दळणवळण सुधारण्यासाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने काही कार्यक्रम अंमलात आणले आहेत. वाहतुकीच्या विविध प्रकारांना एकत्र सामावून घेणारा असा एकात्मिक प्रकल्प अजून तरी झालेला नाही, पण मे २०१७मध्ये मंत्रालयाने बहुआयामी वाहतूक नियोजनाला चालना देण्यासाठी भारतीय एकात्मिक वाहतूक व दळणवळण शिखरबैठकीचं आयोजन केलं होतं. भारतातील दळवळण सुधारण्यासाठी 2018मध्ये यूके आणि भारतात एक एमओयू झाला आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
देशातील ऑनलाइन पायाभूत सुविधा व इंटरनेटची जोडणी सुधारावी यासाठी २०१५ साली डिजीटल इंडिया हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. सरकारने २०१७ साली भारत-नेट प्रकल्पाचा (सुरुवातीचं नाव- राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क) पुढचा टप्पा सुरू केला, जेणेकरून देशातील सर्व ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या जातील. ग्रामपंचायतींमध्ये वाय-फाय हॉटस्पॉट स्थापन करण्याची तरतूदही या योजनेत आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
पुरवठ्याची गुणवत्ता व विश्वासार्हता सुधारण्यासाठी उप-संप्रेषण व वितरण यांचं सुधारित जाळं निर्माण करणं, हे दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेचं एक मुख्य उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय ऊर्जा संशोधन संस्था आणि भारतीय ऊर्जाजाळी महामंडळ लिमिटेड या दोन संस्था स्वतंत्रपणे तंत्रज्ञानामध्ये संशोधन व विकास करण्यात गुंतल्या आहेत. ऊर्जा संप्रेषणात होणाऱ्या तोट्यात कपात व्हावी, हे यामागील उद्दिष्ट आहे. २००९ साली देशातील संप्रेषण व वितरण २५.४७ टक्के होतं, ते कमी होऊन २०१५ साली २१.८१ टक्क्यांवर आलं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
राज्यं वा प्रदेशांच्या गरजांकडे लक्ष देण्यासाठी विशेष मंडळं स्थापन करण्याचं काम नीती आयोगाकडे देण्यात आलं. हिमालयन राज्य प्रादेशिक मंडळ २०१८ साली सुरू झालं.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
सरकारने २०१५ साली 'माती आरोग्य कार्ड' योजना सुरू केली. त्याद्वारे दर दोन वर्षांनी देशातील सर्व शेतकऱ्यांना माती आरोग्य कार्डं पुरवली जाणार होती. पीक नियोजनाविषयी जागरूकतेने निर्णय घेता यावा, यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातीबद्दल माहिती पुरवून सक्षम करणं, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेखाली १२.०४ कोटी माती आरोग्य कार्डं पुरवण्याचं लक्ष्य निश्चित केलेलं असताना ६ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत शेतकऱ्यांना ८.१३ कोटी कार्डं पुरवण्यात आली होती. या योजनेसाठी २०१४ साली २३८९.५८ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. २०१८-१९ या वर्षामध्ये १९११९.८९ रुपये इतका निधी पुरवण्यात आला. मार्च २०१८ मधील आकडेवारीनुसार, देशात २८४ फिरत्या माती चाचणी प्रयोगशाळा सक्रिय होत्या. स्थिर माती चाचणी प्रयोगशाळांची संख्या १४६० इतकी असून अशाच लहान प्रयोगशाळांची संख्या ८७५२ इतकी आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
राष्ट्रीय याचिका धोरणाचा मसुदा २०१० साली तयार करण्यात आला. सरकार एक जबाबदार याचिकाकर्ता असावं, या उद्देशाने हे धोरण आखण्यात येत होतं. हा मसुदा अजूनही सरकारकडे विचाराधीन आहे. २०१७ साली न्याय खात्याने स्वतःच्या संकेतस्थळावर एक दस्तावेज प्रसिद्ध केला- 'सरकारी याचिका कमी करण्यासाठीचा कृतिआराखडा' असं त्याचं शीर्षक होतं. सर्व खटल्यांमधील विलंब कमी करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली आहेत. थकबाकी समित्या स्थापन करण्यात आल्या. २०१७ साली न्यायमित्र योजना सुरू झाली. संरक्षण सेवांसंदर्भातील याचिका कमी करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक बदल व देखरेख करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने २०१५ साली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
आठ फेब्रुवारी २०१९च्या आकडेवारीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात २८ न्यायाधीश आहेत, त्यातील तीन महिला आहेत. उच्च न्यायालयांमधील विभागणीही साधारण अशीच आहे. भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २१७ व २२४ यांनुसार उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती होते. स्त्रियांसह कोणत्याही जात वा वर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद या अनुच्छेदात नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव पाठवताना स्त्रियांचा विचार करावा, असं सुचवणारी पत्र कायदा व न्याय मंत्र्यांनी संबंधित मुख्य न्यायमूर्तींना पाठवली आहेत. कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत स्त्रियांच्या नियुक्तीसाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद काही राज्यांनी केली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरणाने इतर कायदा सेवा संस्थांसोबत सतर्क होऊन लोकांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती देण्यासाठी जागरूकता कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. २०१२-१३मध्ये देशात ६४,६२५ कायदा सारक्षरता शिबिरं घेण्यात आली. ही संख्या २०१५-१६मध्ये १,१०,४०० वर जाऊन पोचली. शाळा व महाविद्यालयीन पातळ्यांवर विविध कायदा साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०१३ साली अकरावी व बारावीसाठी कायदा अभ्यास हा विषयक ऐच्छिक निवडीसाठी उपलब्ध करून दिला. व्यक्तिगत राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणंही या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शाळा व महाविद्यालयांमध्ये कायदा साक्षरता मंडळं उभी राहतील असा प्रयत्न करत आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
ई-न्यायालयं प्रकल्प २०१३ साली सुरू करण्यात आला. कार्यक्षम व कालबद्ध नागरिककेंद्री सेवा पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आला. संबंधित घटकांना माहिती पारदर्शकतेने मिळावी, हाही हेतू त्यामागे होता सध्याच्या सरकारने या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकारी निवडण्यासंदर्भातील केडर वाटण्याच्या धोरणात सरकारने २०१७ साली सुधारणा केली. लोकसभेत उत्तर देताना परराष्ट्र कामकाज राज्यमंत्री म्हणाले की, भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या भरती प्रक्रियांमध्ये दुरुस्ती करण्याची कोणतीही योजना नाही. परराष्ट्र सेवेची मंजूर जागांचीसंख्या ९४१ आहे. दोन ऑगस्ट २०१८मध्ये यातील ३० जागा रिकाम्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय कायद्याने मंजूर केलेल्याहून अधिक सुरक्षा भारत सरकार आपल्या राजनैतिक अभियानांना व पदाधिकाऱ्यांना पुरवतं. अ, ब आणि क गटांतील सेवांच्या आणि केंद्र व राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील अशा इतर पदांच्या भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धापरीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहाय्य व्हावं यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
नागरी गरिबांना किफायतशीर दरात घरं उपलब्ध होण्यासाठई राज्यांना सहकार्य देणारी पंतप्रधान आवाज योजना घरबांधणी व नागरी कामकाज मंत्रालयाकडून २०१५ सालापासून अंमलात आणली जात आहे. चार फेब्रुवारी २०१९पर्यंत यासाठी १,११,८२५ कोटी रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून ७२,८०,८५१ घरं बांधली जाणार आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
ईशान्य विकास वित्त महामंडळ लिमिटेडने ईशान्येतील प्रदेशासाठी १०० कोटी रुपयांचा ईशान्य साहस स्थायी निधी उभा केला आहे. अऩ्नप्रक्रिया, आरोग्यसेवा, पर्यटन, इत्यादींसारख्या उद्योगांवर या निधीने लक्ष केंद्रित केलं आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांमध्ये, २०१७ सालापासून सुमारे ३३०पाकिस्तानी व १७७० बांग्लादेशी नागरिकांना ईशान्येतून परत पाठवण्यात आलं आहे. सर्वांगीण एकात्मिक सीमा व्यवस्थापन व्यवस्था २०१६ साली तयार करण्यात आली. पाकिस्तान व बांग्लादेश यांच्याशी जोडलेल्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांवर इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवण्याचा यामागचा उद्देश होता. मायदेशी परत पाठवलं जाण्यासाठी पकडण्यात आलेल्या संशयित बेकायदा स्थलांतरितांना पकडून ठेवण्यासाठी केंद्रंही स्थापण्यात आली आहेत. आसाममध्ये बेकायदेशीर परकियांना ओळखून परत पाठवण्यासाठी १०० परकीय लवाद स्थापण्यात आले आहेत.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
ईशान्य मंडळ, ईशान्य विकास मंत्रालय व जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ईशान्येतील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहं बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जून २०१६मध्ये बंगळुरू विद्यापीठात ईशान्येतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वसतिगृहांची सोय होती. दिल्ली विद्यापीठाच्या रोहिणी इथल्या आवारात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बनवायला भूसंपादन सुरू आहे
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८ अनुसार सरकारने असंघटित कामगारांना ओळख पत्र देण्याला मंजुरी दिली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०१७-१८ ते २०१८-१९ याकाळात ४०२.७ कोटी रुपयांचा अंदाजे खर्च येणार आहे. या संदर्भातील एक राष्ट्रीय मंचही सुरू होणार आहे. देशातील असंघटित क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांमधील कौशल्यविकासासाठी कुशल भारत अभियान सुरू करण्यात आलं. असुरक्षित कुटुंबांना आरोग्य संरक्षण पुरवण्यासाठी २०१८ साली सरकारने पंतप्रधान जन आरोग्य योजना सुरू केली.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
बहुआयामी वाहतूक नियोजनाला चालना देण्यासाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने मे २०१७मध्ये भारतीय एकात्मिक वाहतूक व दळणवळण शिखरबैठकीचं आयोजन केलं. त्यातून काही ठोस जाळं विकसित झालं नसलं, तरी या बैठकीद्वारे संवादाला सुरुवात झाली. 'केंद्र व आरे' पद्धतीच्या वाहतुकीची रचना निर्माण करण्यासाठी 'लॉजिस्टिक्स पार्क' उभारायचा निर्णय झाला असून त्यासाठीची ठिकाणंही निश्चित करण्यात आली आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
ईशान्येतील शेती उत्पादन मुंबई, बंगळुरू, नागपूर, पुणे, इत्यादी किरकोळ बाजारपेठांमध्ये पोचवण्यासाठी गुवाहती व महाराष्ट्र यांच्यामध्ये धावणारी पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन २०१८ साली सुरू झाली. राष्ट्रीय शीत-साखळी विकास केंद्राने २०१७ साली नाशिवंत कृषि उत्पादनांच्या वाहतुकीविषयीचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. नाशिवंत फळं व भाज्यांपैकी १.९ टक्के उत्पादन रेल्वेमार्गाने वाहून नेलं जातं, तर ९७.४ टक्के वाहतूक रस्त्यांद्वारे होते, असं या अहवालात नमूद केलं होतं. नाशिवंत उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी भारतीय रेल्वेने शीतगृही डब्यांची सेवाही सुरू केली होती. पण मागणीअभावी हे डबे वापरात आले नाहीत. 'अमूल'ने २०१७ साली १७ एमटी लोणी शीतगृह रेल्वेडब्यातून पालणपूर ते दिल्ली असं वाहून नेलं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने पुढील चार-पाच वर्षांमध्ये देशातील विमानतळांच्या इमारतींचा विकास/आधुनिकीकरण/अद्ययावतीकरण साधण्यासाठी २५,००० कोटी रुपयांची भांडवली खर्च योजना आखली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने राष्ट्रीय नागरी उड्डयन धोरण २०१६ साली आखलं असून उड्डयन क्षेत्रामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षून घेण्यासाठी याचा उपयोग होईल. राष्ट्रीय नागरी उड्डन धोरण, २०१६ममध्ये सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीद्वारे विमानतळांचा विकास करण्याची दृष्टी राखली आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
पंतप्रधान गावरस्ते योजना २००० साली सुरू झाली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये अर्हताप्राप्त व जोडणी झालेल्या निवासी क्षेत्रांना जोडलं जाणार असून ते लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०१९ची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. योजना सुरू झाल्यापासून ६ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत १.४५ लाख निवासी भागांना रस्त्यांनी जोडण्यात आलं होतं.
श्रेणी: शेती स्थिती: काम सुरू
विद्यमान योजना सुरू ठेवून आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून ग्रामीण पतसुविधांवर सरकार लक्ष केंद्रित करतं आहे. सरकारने व्याज अनुदान योजना २००६-०७पासून अंमलात आणली, त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना एका वर्षाच्या मुदतीवर लघुकालीन पीक कर्जं घेणं शक्य झालं. सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड ही योजनाही सुरू ठेवली. अधिकाधिक डिजीटल व्यवहार व्हावेत यासाठी सरकारने ही क्रेडिट कार्डं रू-पे कार्डांमध्ये रूपांतरित केली. अल्पभूधारक, सीमान्त शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी बँका संयुक्त उत्तरादायित्व गटांना प्रोत्साहन देतात. मार्च २०१७मधील आकडेवारीनुसार, बँकांनी २६,८४८.१३ कोटी रुपयांची कर्जं २४.५३ लाख संयुक्त उत्तरादायित्व गटांना दिली. सरकारने निश्चित केलेलं शेतकी पतपुरवठ्याचं लक्ष्य २०१५-२०१६ साली ८,५०,००० कोटी रुपये इतकं होतं, ते वाढून २०१८-२०१९मध्ये ११,००,००० कोटी रुपयांपर्यंत गेलं आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
शासन लखनौहून आसाममधील सिलचर इथे जाणारी अरुंद गेजची रेल्वे बँक व्हॅली द्वारे २०१६ साली उर्वरित देशाशी जोडली गेली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
पूर्व व पश्चिम समर्पित मालवाहतूक पट्टे २०२० सालापर्यंत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जाणार आहेत. सध्या त्यांचं बांधकाम सुरू आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
सर्व राष्ट्रीय विद्यापीठं, महाविद्यालयं व संशोधन संस्थांना डिजीटली जोडून संसाधनांच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने २०१० साली नॅशनल नॉलेज नेटवर्गला मंजुरी दिली. ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी संस्थांना १३५४ दुवे रुजू करण्यात आले. एन.के.एन.खाली ३ मार्च २०१९पर्यंत १६९३ संस्था जोडल्या गेल्या.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
भारतातील रेल्वेव्यवस्थेचं आधुनिकीकरण ही सतत सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. भारतीय रेल्वेने २०००च्या दशकामध्ये सुरुवातीपासूनच पारंपरिक डब्यांच्या जागी लिन्क हॉफमन बश्च (एलएचबी) डबे बदलायला सुरुवात केली. नोव्हेंबर २०१८मधील आकडेवारीनुसार ३०८ ट्रेन-जोड्या आधुनिक एलएचबीद्वारे सक्रिय आहेत. रेल्वेस्थानकांवर लिफ्टची सोय करण्यासाठी मोठ्या विस्तार कार्यक्रमाचीही अंमलबजावणी सुरू आहे. सप्टेंबर २०१७मध्ये 'मेड इन इंडिया'अंतर्गत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भारताने जपानसोबत करार केला. आत्तापर्यंत ६७६२ रेल्वे स्थानकांमध्ये शंभर टक्के एलईडी प्रकाशसुविधा बसवण्यात आली आहे. रेल्वे वापरासाठी देखरेख, नियंत्रण, संदेशन, डिझाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सामग्री यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय रेल्वे तंत्रज्ञान अभियानाला २०१७ साली मंजुरी देण्यात आली.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
पावसाच्या पाण्याचा लाभ करून घेण्यासह इतर तरतुदी असलेला उचित भूजल कायदा अंमलात आणण्यासाठी सरकारने नमुना विधेयकाचा मसुदा तयार केला. केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने भूजल काढण्यासंबंधीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची अधिसूचना २०१८ साली काढली. राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१९ साली ही मार्गदर्शक तत्त्वं नाकारली. 'पाणी गुणवत्ता पाहणीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं, २०१७' यानुसार वर्षातून दोनदा भूजलाची पाहणी केली जाते. 'आदर्श इमारत उप-कायदे, २०१६' यामध्ये भूजल संवर्धनाच्या तरतुदीचा समावेश आहे.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
ग्रामीण लोकसंख्येला पाइपद्वारे पाण्याचा पुरवठा करणं आणि घरांमध्ये जोडणी उपलब्ध करून देणं यासाठी सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू ठेवला आहे आणि त्यामध्ये काही पुनर्रचना करून २०३०पर्यंत उद्दिष्ट गाठण्याचं ठरवलं आहे. जलसंवर्धन, प्रवर्तन, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पाण्याचं संरक्षण अशा तरतुदींचं 'राष्ट्रीय पाणी धोरण, २०१२'सुद्धा सरकारने सुरू ठेवलं आहे. २०१४ सालच्या अखेरीपासून स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. देशात स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन व्हावं, या उद्देशाने हे अभियान सुरू करण्यात आलं आहे. शेतातील पाणी व्यवस्थापनाचा मुद्दाही राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानामध्ये समाविष्ट आहे. शेतकऱ्यांना पाणीव्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणं हा यामागील उद्देश आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
शाळांच्या मुख्य अभ्यासक्रमात खेळांचा समावेश करण्यासंबंधी आवश्यक सहमती झालेली नाही. खेळांकडे अभ्यासक्रमबाह्य उपक्रम म्हणून पाहिलं जातं आणि त्या-त्या शाळेच्या व मंडळाच्या विशेषाधिकारानुसार खेळांमधील कामगिरीचं मूल्यांकन केलं जातं. खेळांचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमातील अनिवार्य भाग म्हणून केला जावा, असं उपराष्ट्रपतींनी २०१८ सालच्या एका भाषणात म्हटलं होतं. त्या संदर्भात नंतर कोणतीही प्रगती झालेली नाही. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये खेळांना चालना देण्यासाठी २०१७ साली खेलो इंडिया नावाची योजना राबवण्यात आली. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये खेळांना प्रोत्साहन मिळावं व त्यांचा विकास व्हावा यासाठी सरकारने काही विशिष्ट संघटना व संस्थाही निश्चित केल्या आहेत. देशभरात क्रीडाप्रवर्तनासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरण विविध योजना राबवत आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी ८ ते २५ वर्षं वयोगटातील गुणवान क्रीडापटू ओळखण्याचं काम या योजनेत केलं जाणार आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
या योजनेअंतर्गत २०१५ साली ११.५ लाख शाळा आणि १० कोटी विद्यार्थी लाभ घेत होते, ही संख्या २०१७ साली घटली आणि ११.३ लाख शाळा व ९.५ कोटी विद्यार्थी इथपर्यंत आली. २०१५ साली या योजनेमध्ये ९९१२-२१ कोटी रुपयांचा वापर झाला, तो कमी होऊन २०१७ साली ९०७५.७६ कोटी रुपयांवर आला. मध्यान्ह आहार योजनेमध्ये दुय्यम दर्जाचं अऩ्न पुरवण्यात आलं, या आणि अशा इतरही दोषांसंबंधीच्या एकूण ५७ तक्रारी २०१६ या वर्षामध्ये दाखल करण्यात आल्या. २०१८ सालात या योजनेविषयी २० तक्रारी दाखल झाल्या, त्यातील १६ तक्रारींवर अजून उत्तर मिळायचं आहे. जेवणाच्या स्वैपाकखर्चाचं वेळोवेळी परीक्षण केलं जातं. २०१८ साली हा खर्च प्राथमिक व उच्चप्राधमिक पातळ्यांवर अनुक्रमे ४.३५ रुपये व ६.५१ रुपये (प्रति दिवस प्रति बालक) इतका होता. या योजनेचा केंद्र व राज्यं/केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील वित्तपुरवठ्याचा आकृतिबंध २०१५ साली सुधारण्यात आला.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
२०१६ साली कचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि त्यात ओला, सुका व हानिकारक कचरा अशी विभागणी समाविष्ट करण्यात आली. यात ई-कचरा व्यवस्थापनाचाही समावेश आहे. कंपोस्ट खड्डे, कृमीकंपोस्ट, बायोगॅस प्रकल्प, कमी खर्चातील नाले, रिचवणारे नाले व खड्डे, मैलापाण्याचा पुनर्वापर व संकलनाची व्यवस्था, घरगुती कचऱ्याची विभागणी व विल्हेवाट, आणि पाळीविषयक स्वच्छतेची व्यवस्था, इत्यादी मुद्द्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संवाद साधतं. त्यासाठी कार्यशाळा घेतं, विविध तंत्रज्ञानं व त्यांच्या अंमलबजावणीसंबंधीच्या परिषदा आयोजित केल्या जातात.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
भारतातील आरोग्यसेवेवर देखरेख ठेवणाऱ्या अनेक नियामक संस्था आहेत. सरकारने 'औषधोपचारी आस्थापना (नोंदणी व नियमन) अधिनियम, २०१०' आणि 'अधिसूचित औषधोपचारी आस्थापना (केंद्र सरकार) नियम, २०१२' हे दोन्ही कायदेशीर आधार सुरू ठेवले आहेत. औषधोपचारी आस्थापना/ क्लिनिक नोंदणी व नियमन यांवर देखरेख करण्याचं काम यातून साधलं जातं. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी आखून दिलेल्या गुणवत्तेच्या प्रमाणकांनुसार २०१३ साली राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वस्तता कार्यक्रम सुरू करण्यात आला भारतीय वैद्यकीय मंडळ वैद्यकीय पात्रता प्रदान करतं, वैद्यकीय महाविद्यालयांना मानांकनं देतं, वैद्यकीय व्यावसायिकांना नोंदणी देतं आणि भारतातील वैद्यकीय व्यवसायावर देखरेख ठेवतं. 'वैद्यकीय उपकरण नियम' २०१७ साली अधिसूचित करण्यात आले. अधिसूचित वैद्यकीय उपकरणांची आयात, विक्री व उत्पादन यांवर नियमन आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
२००५ सालच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखड्यांद्वारे सहाय्य केलं जातं, जेणेकरून आरोग्यसेवा व्यवस्थेमध्ये नवीन पायाभूत रचना, अभिनवता, मानवी संसाधन, वैद्यकीय उपकरणं, औषधं व निदानपद्धती यांचा समावेश होईल. ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी वार्तापत्र, २०१७-१८ अनुसार, भारतातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत रचनांमधील तुटवडा असा आहे- उपक्रेंद्रामध्ये १८ टक्के आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये २२ टक्के आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ३० टक्के.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: काम सुरू
भारत व इतर देशांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञानविषयक करारांची अंमलबजावणी करण्याचं काम विज्ञान व तंत्रज्ञान खातं करतं आहे. भारत व इस्राएल यांनी शेती व वैद्यकीय जैवतंत्रज्ञान, मानवी जेनोमिक्स, प्रगत सामग्री व नॅनो तंत्रज्ञान, इत्यादींसंबंधीच्या अद्ययावर संशोधन प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली आहे. २०१६ साली या दोन देशांनी बिग डेटा व सायबर सुरक्षा यासंबंधी एकत्र काम करण्याचा निर्णय घेतला.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
राष्ट्रीय ई-आरोग्य प्राधिकरण सध्या केवळ संकल्पनेच्या टप्प्यावर आहे, आणि मसुदा अधिनियमाला मंजुरी मिळून तो सार्वजनिक अवकाशात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, त्याबाबत लोकांकडून मतं मागवण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाखाली दूरऔषधी प्रकल्पांचं सक्षमीकरण व अंमलबजावणी यांसाठी राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना वित्तपुरवठा केला जातो. राष्ट्रीय आरोग्य आराखड्यातील अनेक वैशिष्ट्यं व सुविधा मोबाइल फोनद्वारे वापरता याव्यात यासाठी अनेक मोबाइल अॅप्लिकेशन आणि विजेट तयार करण्यात आले आहेत.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) २०१४ साली सुरू करण्यात आलं. देशातील सर्व ग्रामीण घरांना संडासाची सुविधा पुरवून खुल्यावरील शौचापासून मुक्ततेचं उद्दिष्ट साध्य करण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त झाला. देशातील ५६९ जिल्हे खुल्यावरील शौचापासून मुक्त असल्याचं डिसेंबर २०१८मध्ये जाहीर करण्यात आलं. ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियानासाठी २०१५ साली ६,३६३ कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला होता, तो वाढून २०१७ साली १६,६११.८ कोटी इतका झाला.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
२०१६ साली कचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि त्यात ओला, सुका व हानिकारक कचरा अशी विभागणी समाविष्ट करण्यात आली. यात ई-कचरा व्यवस्थापनाचाही समावेश आहे. कंपोस्ट खड्डे, कृमीकंपोस्ट, बायोगॅस प्रकल्प, कमी खर्चातील नाले, रिचवणारे नाले व खड्डे, मैलापाण्याचा पुनर्वापर व संकलनाची व्यवस्था, घरगुती कचऱ्याची विभागणी व विल्हेवाट, आणि पाळीविषयक स्वच्छतेची व्यवस्था, इत्यादी मुद्द्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संवाद साधतं. त्यासाठी कार्यशाळा घेतं, विविध तंत्रज्ञानं व त्यांच्या अंमलबजावणीसंबंधीच्या परिषदा आयोजित केल्या जातात.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
नदी आंतरजोड प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी डिसेंबर २०१५मध्ये जलस्त्रोत विकासासंबंधीची राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना अंमलात आणण्यात आली. यातील ३० जोडणी प्रकल्प व्यवहार्य असल्याचं मार्च २०१८मध्ये निश्चित करण्यात आलं आणि त्यातील चार प्रकल्पांना प्राधान्यस्थानही देण्यात आलं.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू ठेवला आणि त्याची पुनर्रचना केली. २०३० सालापर्यंत सर्व ग्रामीण लोकसंख्येला पाइपद्वारे पाण्याचा पुरवठा व्हावा आणि घरात नळजोडणी व्हावी, हा यामागचा उद्देश आहे. पाच फेब्रुवारी २०१९पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, १२.४ टक्के ग्रामीण लोकसंख्येला सुरक्षित पिण्याचं पाणी उपलब्ध होत नाही. २०१६ साली हेच प्रमाण १४ टक्के होतं. महालेखापरीक्षकांनी २०१७मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचं परीक्षण केलं आणि ही योजना अपेक्षित उद्दिष्टं गाठण्यात अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: काम सुरू
२०१४ साली संशोधन आणि विकासासाठी 'रिसर्च, डिझाइन्स अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन' (आरडीएसओ) या संस्थेला २१६.११ कोटी रुपये देण्यात आले. ही रक्कम २०१६ साली ३१३.१० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. भारतीय रेल्वेसाठीच्या तंत्रज्ञान अभियानाद्वारे (२०१७) रेल्वे क्षेत्रातील एतद्देशीय तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना दिली जाते. २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये रेल्वे मंत्र्यांनी 'व्यूहात्मक तंत्रज्ञान व सर्वांगीण प्रगतीसाठी विशेष रेल्वे आस्थापना' निर्माण करत असल्याची घोषणा केली. भारतातील वाहतुकीसंदर्भातील दीर्घकालीन संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी ही आस्थापना उभारण्यात आली. त्यासंबंधीचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार होतो आहे. भारत रेल्वे-डब्यांसाठी मुख्यत्वे जर्मन डिझाइन वापरत आला आहे. परंतु, २०१७ सालापासून भारताने पूर्णतः देशांतर्गत पातळीवर एलएचबी जीएस डबे बनवायला सुरुवात केली. फक्त लोखंडी चाकांचं उत्पादन अजून त्यात समाविष्ट झालेलं नाही. डब्यांची अजून हेलकाव्यांसंदर्भातील चाचणी सुरू आहे. ट्रेन टक्कर टाळण्याच्या व्यवस्थेचीही प्रायोगिक अंमलबजावणी आरडीएसओ करते आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
२०१७ साली पोषण अभियान सुरू करण्यात आलं. मुले, गरोदर स्त्रिया, व दुग्धपान देणाऱ्या महिला यांच्यातील पोषण सुधारण्याच्या आणि मुलांमधील व स्त्रियांमधील रक्तक्षय कमी करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू झाला. त्याच वर्षी सरकारने आधीच्या योजनेचं रूपांतर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत केलं. या योजनेमध्ये आरोग्य सुधारणा व पोषण यांसाठी गरोदर व दुग्धपान देणाऱ्या महिलांना रोख स्वरूपात सहाय्यही केलं जातं.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
दीर्घकालीन आजारांसह देशातील एकूण आरोग्यासंदर्भात सर्वांगीण सर्वेक्षण व संशोधन भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंडळ पार पाडतं आहे. राज्यांनी आपापल्या संशोधन संस्था स्थापन कराव्यात यासाठी सरकार वित्तपुरवठा करतं. सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७ मंजूर केलं. 'हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांचे आजार, कर्करोग, मधुमेह वा दीर्घकालीन श्वसनविकार यांमुळे अकाली मृत्युमुखी पडण्याचं प्रमाण २०२५ सालापर्यंत २५ टक्क्यांवर आणायचा' या धोरणाचा उद्देश आहे. २०१५ साली एनएसडी ग्लोबल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क व अॅक्शन प्लान आपल्या राष्ट्रीय संदर्भात स्वीकारणारा भारत हा पहिला देश होता. लठ्ठपणाची व मधुमेहाची वाढ थोपवण्यासारखे विविध घटक यामध्ये समाविष्ट आहेत. कर्करोग, मधुमेह, हृदय रक्तवाहिन्यांचे आजार यांना प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठीचा कार्यक्रम सरकार २००८ सालापासून राबवतं आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: काम सुरू
पोलीस, अग्निशमन व आरोग्य सेवा तत्काळ स्वरूपात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सरकारने देशभरात 'तत्काळ प्रतिसाद सहाय्य व्यवस्था' अंमलात आणली, त्यासाठी '११२' हा अखिल भारतीय एकात्मिक तत्काळ मदत क्रमांकही सुरू केला. ही सेवा '११२ इंडिया' या अॅपद्वारेही वापरता येते. स्मार्टफोनवर या अॅपमध्ये पॅनिक बटण असतं आणि नागरिकांसाठीच्या राज्य संकेतस्थळावर ईआरएसएसद्वारे ही सेवा वापरता येते. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची तजवीज व्हावी, यासाठी '११२ इंडिया'मध्ये शाउट नावाचं फिचर वाढवण्यात आलं. तत्काळ प्रतिसाद केंद्राकडून मिळणाऱ्या सहाय्याव्यतिरिक्त आसपासच्या परिसरातील नोंदणीकृत स्वयंसेवकांकडून तत्काळ सहाय्य मिळावं, यासाठी ही सुविधा उपयोगी पडते. अखिल भारतीय स्तरावरील '११२' हा क्रमांक ईआरएससखाली २०१८मध्ये लागू करणारं हिमाचल प्रदेश हे पहिलं राज्य ठरलं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: काम सुरू
जागतिक पाणी मंडळाने २०१७ साली केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा सुधारला आहे.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
सरकारने २००९ सालापासून 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियाना'अंतर्गत मुलींना स्व-संरक्षणाचं प्रशिक्षण देण्याला चालना दिली. २०१८ साली सरकारने शिक्षणासाठी 'समग्र शिक्षण' ही एक प्रमुख योजना सुरू केली, आणि शालेय शिक्षणाच्या विद्यमान योजना त्यात विलीन करण्यात आल्या. सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींसाठी स्व-संरक्षणाचं प्रशिक्षण देण्याची तरतूद समग्र शिक्षण योजनेत आहे. स्व-संरक्षण हा शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग बनवण्यात आलेला नसून हा अभ्यासक्रमबाह्य उपक्रमच मानला जातो.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: अपूर्ण आहे
संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने २०१६ साली प्रकाशित केलेल्या अहवालामध्ये म्हटलं होतं की, 'धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारत नकारात्मक वाटेवर आहे. श्री गुरू नानक देव जी यांच्या ५५०व्या जयंतीनिमित्त २०१९मध्ये अमृतसर इथल्या गुरू नानक देव विद्यापिठात आंतर-धर्मीय अभ्यास केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने २०१८ साली घेतला. धर्म, आंतरधर्मीय संवाद, संघर्ष निवारण, भाषा, अभिलेखागार, धर्मशास्त्र, धार्मिक संगीत, इत्यादींसंबबंधीच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी हे केंद्र सुरू करण्यात येणार होतं. पण धार्मिक सौहार्दासाठी कोणतीही यंत्रणा स्थापण्यात आली नाही.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: अपूर्ण आहे
न्यायव्यवस्थेमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्रपुरस्कृत योजनांचं प्रशासन सरकार १९९३-९४पासून करतं आहे. या योजनेच्या सुरुवातीपासून ऑगस्ट २०१८पर्यंत ६३५५.७९ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. २०१७-१८ या वर्षात ६२१.२१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, त्यांचा पूर्ण वापर झाला. आणि २०१८-१९ या वर्षामध्ये ६२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. न्यायालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी कोणताही स्वतंत्र निधी तयार करण्यात आलेला नाही. जिल्हा व दुय्यम न्यायालयांमध्ये माहिती व संदेशन तंत्रज्ञानावर आधारित अभियान रितीचा प्रकल्प राबवून ई-न्यायालयं सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ई-न्यायालयं प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये (२०१५-१९), ऑगस्ट २०१८पर्यंत १६७० कोटी रुपयांच्या वित्तीय तरतुदीच्या तुलनेत १०७३.१८ कोटी रुपये पुरवण्यात आले आहेत.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: अपूर्ण आहे
पडिक जमिनींच्या विकासासाठी कोणतीही योजना वा कार्यक्रम नाहीत. जमीन संसाधन खात्याने २००९-१० ते २०१४-१५ या वर्षांमध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमधील जलविभाजक विकास घटकाखाली ८२१४ जलविभाजक विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेले पिकाखालील प्रदेश आणि पडिक जमिनी यांच्या विकासासाठी मुख्यत्वे हे पाऊल उचलण्यात आलं. हे प्रकल्प अजूनही अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: अपूर्ण आहे
सरकारने ई-शासनाच्या योजना सुरू केल्या आहेत आणि सरकार व त्याच्या विविध खात्यांना थेट जनतेशी जोडण्यासाठी अनेक संकेतस्थळंही निर्माण केली आहेत. राष्ट्रीय ई-शासन योजनेतील कोणताही अभियान रितीचा प्रकल्प सरकार आणि उद्योग यांना जोडणारा नाही.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: अपूर्ण आहे
बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२'मध्ये करायची दुरुस्ती २०१० साली संसदेत मांडण्यात आली. त्यावर आतापर्यंत काही प्रगती झालेली नाही.
श्रेणी: महिला स्थिती: अपूर्ण आहे
आधीच्या सरकारने सुरू केलेले साक्षरता कार्यक्रम विद्यमान सरकारने सुरू ठेवले असले तरी कोणताही विशिष्ट प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सुरू केलेला नाही.
श्रेणी: महिला स्थिती: अपूर्ण आहे
घटतं बाल लैंगिकता गुणोत्तर सुधारण्यासाठी आणि महिला सबलीकरणासंबंधीच्या समस्यांवर उपाय करण्यासाठी २०१५ साली 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहीम सुरू करण्यात आली. लोकांची मनोवृत्ती बदलावी आणि मुलीभोवती मूल्य निर्माण व्हावं, हा उद्देश यामागे होते. या योजनेसाठी २०१४-१५ या वर्षामध्ये १३३७.४९ लाख रुपये देण्यात आले. आणि २०१७-१८मध्ये हा आकडा (हंगामी) ३२९८.८४ लाख रुपयांपर्यंत गेला.
श्रेणी: महिला स्थिती: अपूर्ण आहे
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकासाला हातभार लावण्यासाठी अशा उद्योगांच्या समूह विकास कार्यक्रमाची योजना सरकारने सुरू ठेवली, त्याद्वारे या उद्योगांना समान गटांमध्ये विभागण्यात येतं. परंतु केवळ महिलांना समर्पित असा 'सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग' समूह नाही (बहुतांश वेळा उत्पादन व वापरातील तंत्रज्ञान यांवरून समूह निश्चित केलेला आहे). महिलांच्या मालकीच्या उद्योगांना निधी देतानाचे नियम या योजनेमध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. महिलांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक योजना व धोरणं नव्याने आणली आहेत आणि आधीचे असे उपक्रम सुरू ठेवले आहेत.
श्रेणी: अल्पसंख्याक स्थिती: अपूर्ण आहे
2018 साली केंद्र सरकारने 2018-20 या आर्थिक वर्षांसाठी तब्बल 325 कोटी रुपयांच्या 'सेवा भोज योजनेचा' शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार सेवाभावी/धार्मिक संस्थांना भक्तांसाठी दिल्या जाणाऱ्या जेवण/प्रसाद/लंगर(कम्युनिटी किचन)/भंडाऱ्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरचा सीजीएसटी आणि केंद्राचा आयजीएसटी परत करते. या योजनेत स्वयंसेवकांचा समावेश नाही. राज्य सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था स्वतःच स्वयंसेवकांची जुळवाजुळव करतात.
श्रेणी: महिला स्थिती: अपूर्ण आहे
संसदेमध्ये आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारं विधेयक अजून मंजूर झालेलं नाही.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
आरोग्यविषयक धोरणे आखण्याचा अधिकार आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला असला तरी पोषणसंबंधी बाबी आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील अन्न व औषधे विभाग अन्न सुरक्षेविषयक बाबी हाताळतो. तर औषधनिर्माणासंबंधीचा स्वतंत्र विभाग आहे. हा विभाग अजून विलीन करण्यात आलेला नाही.
श्रेणी: महिला स्थिती: अपूर्ण आहे
२०१४मध्ये सुरू करण्यात आलेली भारतीय महिला बँक १ एप्रिल २०१७ रोजी भारतीय स्टेट बँकेत विलीन करण्यात आली. या विलीनकरणावेळी संयुक्त बँकेच्या देशभरात १३३ शाखा होत्या- त्यात केवळ महिला काम करत होत्या. यातील एकही बँक भ्रमण (मोबाइल) स्वरूपाची नव्हती.
श्रेणी: कौशल्य आणि सामाजिक विकास स्थिती: अपूर्ण आहे
निवास वसाहतींमध्ये खेळांच्या सुविधांचा समावेश करण्यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत मंजुरी मिळालेली नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली घरबांधणीला सहकार्य केलं जाईल, पण घराचा आकार आणि इतर सुविधा यासंबंधीचा निर्णय राज्यांनाच घ्यायचा आहे, आणि त्यासाठी केंद्राकडून वाढीव वित्तसहाय्य मिळणार नाही.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
छावण्यांमधील संरक्षण दलांच्या जमीन नोंदींचं संगणकीकरणाची प्रक्रिया संरक्षण मालमत्ता महासंचालनालयाकडून सुरू झाली होती. २००७ साली सुरू झालेल्या या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्रही सहभागी होतं आणि २०११ साली यासंबंधीची माहिती सार्वजनिक अवकाशात उपलब्धकरून देण्यात आली. ही आधीपासून सुरू असलेली प्रक्रिया आहे. या संदर्भात कोणतेही नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आलेले नाहीत.
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
माजी सेना कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रीय आयोग विधेयक, २०१५'चा मसुदा तयार झाला आहे. पण त्यानंतर पुढे काही कृती झालेली नाही
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
बिनोला, गुरगाव, हरयाणा या ठिकाणी भारतीय राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ स्थापण्याला सरकारने २०१० साली मंजुरी दिली. अजून याचं बांधकाम सुरू आहे. विद्यमान सरकारने अशा कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली नाही
श्रेणी: विज्ञान आणि संरक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरणाची स्थापना झालेली नाही.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बहुदेशीय विद्यार्थी देवाणघेवाण कार्यक्रम सुरू करण्याबाबत अजून काही प्रगती झालेली नाही
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
आयुष मंत्रालयाच्या अखत्यारित २००० साली राष्ट्रीय वैद्यकीय वनस्पती मंडळाची स्थापना करण्यात आली. 'वैद्यकीय वनस्पतींचं संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन' यांसारख्या योजना सरकारने २००७-०८ सालापासून सुरू केल्या आहेत, आणि २०१३-१४पासून 'केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय वैद्यकीय वनस्पती अभियान' व 'केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियान' यांसारख्या योजनाही सुरू झाल्या. या संदर्भात कोणतीही नवीन योजना वा मंडळं स्थापन झालेली नाहीत.
श्रेणी: आरोग्य आणि शिक्षण स्थिती: अपूर्ण आहे
हिमालयन तंत्रज्ञानाला समर्पित केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या आलेला नाही, असं मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी २०१५मध्ये स्पष्ट केलं. तेव्हापासून अशा विद्यापीठाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: अपूर्ण आहे
मोदी सरकारच्या सत्ताकाळात पहिल्याच वर्षी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम मंजूर करण्यात आला, आणि ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी या कायद्याची अधिसूचना काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका घटना खंडपीठाने या कायद्याला 'घटनाबाह्य व निरर्थक' ठरवून रद्द केलं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: अपूर्ण आहे
डिजीटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रपतींनी ई-भाषा हा अभियान रूपातील प्रकल्प २०१५ साली सुरू केला. या उपक्रमाबाबत कोणतीही प्रगती त्यानंतर झालेली नाही. संसदेत किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर त्याचा उल्लेखही झालेला नाही.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: अपूर्ण आहे
राष्ट्रीय याचिका धोरण, २०१०'चं परिक्षण सरकारने केलं आहे आणि गेली तीन वर्षं 'राष्ट्रीय याचिका धोरण, २०१५' विचाराधीन आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: अपूर्ण आहे
नरेंद्र मोदी व भाजप यांनी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' ही संकल्पना रेटली आहे, त्यातून विधानसभा व लोकसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील अशी तजवीज करता येईल. परंतु, यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, आणि त्यासाठी सध्या राजकीय पक्षांमध्ये एकमत नाही. समांतर निवडणुकांविषयी भारतीय विधी आयोगाने २०१८मध्ये एक मसुदा अहवाल प्रकाशित केला. मनुष्यबळ, जनतेच्या तक्रारी, कायदा व न्याय यासंबंधीच्या स्थायी समितीनेही 'लोकसभा व राज्य विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यातील व्यवहार्यता' असा अहवाल २०१५ साली सादर केला.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: अपूर्ण आहे
ग्रामीण विकास कार्यक्रमांमधील चांगले परिणाम दिसण्यासाठी कामगिरीवर आधारित मानधन' देण्यासंदर्भात एका तज्ज्ञ समितीने २०१७ साली अहवाल सादर केला. ग्रामपंचायतींना कामगिरीवर आधारित निधी वाटपाची योजना सरकारने २०१७-१८ ते २०१९-२० या वर्षांसाठी लागू केली. २०१६-१७ या वर्षामध्ये कामगिरी निधीसाठी सर्व ग्रामपंचायतींना झालेलं एकूण वाटप ३४९९.४५ कोटी रुपये इतकं होतं, ते २०१७-१८मध्ये ११०६.९० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आलं.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: अपूर्ण आहे
जनतेच्या लाभासाठी सरकार आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील सहकार्याद्वारे 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप' तयार होते. अनेक सरकारी विभागांनी पीपीपी प्रारूप स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. पायाभूत क्षेत्रांमध्ये पीपीपी स्वरूपाची रचना लागू व्हावी यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू ठेवल्या आहेत आणि अनेक नव्या योजना सुरू केल्या आहेत. वैद्यक, वाहतूक आणि अगदी शिक्षणासारख्या क्षेत्रातही काही आय.आय.टीं.मध्ये पीपीपी प्रारूप अंगीकारण्यात आलं आहे. 'पब्लिक प्रायव्हेट पीपल पार्टनरशिप' प्रारूप 'पीपीपी'मध्ये एक स्तर वाढवणारा आहे. नागरिक आणि अधिकारीसंस्था यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने अनेक संकेतस्थळं व योजना सुरू केल्या असल्या, तरी 'पीपीपी'मधील लोकांच्या सहभागासंबंधी कोणतीही ठोस रूपरेषा निश्चित केलेली नाही.
श्रेणी: प्रशासन स्थिती: अपूर्ण आहे
अशा प्रकारची कोणतीही कायदेशीर चौकट अंमलात आलेली नाही. एतद्देशीय गुरांच्या पैदासीसंबंधी विकास व संवर्धन साधण्यासाठी डिसेंबर २०१४मध्ये राष्ट्रीय गोकुळ अभियान सुरू करण्यात आलं. पशुधन बाजारपेठेत कत्तलीसाठी जनावरं विकण्यावरील बंदी सरकारने २०१८ साली मागे घेतली.
श्रेणी: पर्यावरण आणि ऊर्जा स्थिती: अपूर्ण आहे
या निधीविषयी राज्यसभेत २०१५ साली विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना भूविज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, असा कोणताही निधी निर्माण करण्यात आलेला नाही. त्यानंतरही या विषयावर नवीन काही माहिती प्रकाशात आलेली नाही.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: अपूर्ण आहे
प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांना एकत्र आणेल, अशी कोणतीच यंत्रणा स्थापन करण्यात आलेली नाही. मंजुरीची प्रतिक्षा करत ताटकळत पडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी वेगवेगळे विभाग आणि मंत्रालयांनी ही जबाबदारी स्वतःवर घेतली आहे.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: अपूर्ण आहे
जीवनोपयोगी वस्तू अधिनियम, १९५५' आणि 'काळाबाजार प्रतिबंध व जीवनपयोगी वस्तूंच्या पुरवठ्याची तजवीज अधिनियम, १९८०' यांच्या अंमलबजावणीसंबंधी सरकार सल्ला देतं. पण साठेबाजी व काळा बाजार या संदर्भात कोणत्याही विशेष न्यायालयांची स्थापन करण्यात आलेली नाही.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: अपूर्ण आहे
सरकारने २०१४ साली एक समिती स्थापन केली आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या पुनर्रचनेसाठी या समितीकडून सूचना मागवल्या. या समितीने २०१५ साली अहवाल सादर केल्या. महामंडळाचं कामकाज विघटित करण्याची शिफारस या अहवालात केलेली नव्हती.
श्रेणी: अर्थव्यवस्था स्थिती: अपूर्ण आहे
२०१७ सालच्या एफडीआय धोरणानुसार, अनेक ब्रँड असलेल्या किरकोळ क्षेत्रामध्ये एफडीआयवर ५१ टक्क्यांची मर्यादा होती. तेव्हापासून यात सुधारणा झालेली नव्हती.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: अपूर्ण आहे
निर्यात प्रवर्तन अभियानाची घोषणा २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पनात करण्यात आली. तेव्हापासून या अभियानासंदर्भात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. पण इतर योजना व परिषदांद्वारे निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने पावलं उचललेली आहेत.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: अपूर्ण आहे
भाजप सरकारने कोणताही कृतिगट स्थापन केलेला नाही. यापूर्वीचा कृतिगट २००९ साली आधीच्या सरकारने स्थापन केलेला होता.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: अपूर्ण आहे
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६', 'वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०', वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, इत्यादींसारख्या पर्यावरणीय कायद्यांच्या परिक्षणासाठी २०१४ साली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाची तपासणी पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालयाने केली. नवीन एकछत्री पर्यावरण कायदा करणं, पर्यावरणबाबत राष्ट्रीय स्तरावर एका संस्थेची स्थापना करणं, पर्यावरणीय मंजुरीच्या पक्रियेत सुलभता आणणं, इत्यादी शिफारसी या समितीने केल्या. या मुद्द्याव त्यानंतर कोणतीही प्रगती झालेली नाही. सरकारने २०१५ साली 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६'मध्ये आणि 'राष्ट्रीय हरित लवाद अधिनियम, २०१०'मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित केली, पण त्या संदर्भात नंतर काहीच हालचाल झालेली नाही.
श्रेणी: व्यवसाय आणि उद्योग स्थिती: अपूर्ण आहे
व्याजदराच्या सुसूत्रीकरणासंदर्भात कोणतीही कृती करण्यात आलेली नाही. सरकारने २०१६ साली काही राष्ट्रीय अल्पबचत योजनांचं परिक्षण केलं आणि त्यांवरील व्याज दरासाठी एक पुनर्मू्ल्यांकन प्रमाण निश्चित केलं. भारत सरकारच्या अर्थ राज्य मंत्र्यांनी लोकसभेतील प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटलं होतं की, "एकुणात, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे गृह कर्जावरील आणि गाडी कर्जावरील व्याजाचे दर २००८पासून २०१८पर्यंत कमी झाले आहेत."
श्रेणी: शेती स्थिती: अपूर्ण आहे
असं कोणतंही महामंडळ अजून सुरू करण्यात आलेलं नाही. उलट, सरकारने सेंद्रीय शेतीच्या अभ्यासासाठी व त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आणि संशोधन प्रकल्प सुरू केले आहेत. रसायनमुक्त सेंद्रीय शेतीला देशभरात प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने २०१५ साली परंपरागत कृषिविकास योजना सुरू केली. त्यानुसार २०१५-१६ या वर्षामध्ये राज्यांना ५८२.४७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. याच योजनेखाली २०१८-१९ या वर्षामध्ये २०४.३२ कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला. ईशान्य प्रदेशांत सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक विशेष योजना २०१५ साली सुरू करण्यात आली. 'ईशान्य प्रदेशात सेंद्रीय मूल्यसाखळी विकास अभियान' या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालखंडात ४५,९१८ हेक्टर जमीन अंतर्भूत झाली आणि ५०,००० शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला. या काळात राज्यांसाठी २३५.७४ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. 'नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑरगॅनिक फार्मिंग' या योजनेखाली पिकांसाठी व पीकरचनेसाठी स्थानविशिष्ट सेंद्रीय शेतीचं पॅकेज विकसित करण्याचंकाम भारतीय कृषि संशोधन मंडळ करतं आहे. सध्या १६ राज्यांमधील २० केंद्रांवर या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.
श्रेणी: शेती स्थिती: अपूर्ण आहे
पिकपालटासाठी कोणतीही नवीन योजना सरकारने सुरू केली नाही.
Ut et suscipit enim. Nam aliquam porttitor sapien elementum mollis. In quis turpis ante. Morbi et ex aliquam, ornare neque sit amet, porttitor est. Quisque eleifend consequat turpis. Curabitur ultrices luctus quam, et dapibus quam bibendum non. Praesent facilisis augue magna, eu volutpat nibh gravida et. Cras pulvinar, ligula vel consectetur molestie, lorem eros euismod arcu, sed condimentum leo metus efficitur ante. Duis eu diam semper, hendrerit est porta, tincidunt odio. Maecenas sagittis justo lacus, ac varius est dictum sit amet. Nam vitae turpis dignissim, tincidunt felis sit amet, dignissim sapien. Integer et iaculis ex. Sed rhoncus elit vitae massa facilisis venenatis.
Curabitur lorem ligula, aliquet id lorem ut, molestie consequat sem. Donec sit amet lacus sagittis, gravida nunc a, volutpat elit. Nullam elementum, leo sed gravida euismod, enim leo venenatis dolor, eget consequat nisi nisl vel tortor. Ut hendrerit non justo nec porttitor. Aenean et dolor laoreet augue vulputate commodo ac ut turpis. Morbi luctus lacinia felis at pellentesque. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nullam tristique faucibus mauris, sed volutpat ante consequat nec. Proin fermentum vehicula tortor, sed bibendum lectus volutpat ac. Cras dignissim elit id aliquam consectetur.