मोदी सरकारचं प्रगतिपुस्तक: 2014 ते 2019

हमीभावामध्ये सुधारणा आणि रोजगार हमी योजना शेतीशी जोडणं

प्रत्येक जिल्ह्यात बीज प्रयोगशाळा उभारणे

ग्रामीण पतसुविधांचं दृढीकरण आणि विस्तार

प्रादेशिक भाषांमध्ये किसान दूरचित्रवाणी वाहिनी सुरू करण्याचे उद्दिष्ट

माती परिक्षणआधारित पीक नियोजन अंमलात आणणे आणि फिरत्या माती परिक्षण शाळा सुरू करणे.

नासाडी कमी करू उत्पन्न व जोखीम संरक्षण वाढवण्यासाठी ग्राहकस्नेही शेती बाजारपेठांची संकल्पना अंमलात आणणं.

मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देणे

मोठ्या प्रकल्पांसाठी लघु-मध्यम उद्योगांकडून खरेदीला धोरणात्मक पाठबळ पुरवणे

सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर होईल अशी तजवीज करणे

लघु-मध्यम उद्योगांना बँकेद्वारे पत उपलब्धतेची तजवीज करणे

वस्तुनिर्मिती क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी संशोधन व विकास यांमधील सरकारी खर्च वाढवणं आणि त्यातील गुंतवणुकीला सवलत देणं

देशात रोजगार निर्माण करण्यासाठी वस्तुनिर्मिती क्षेत्राच्या वाढीला सर्वोच्च प्राधान्य देणं

केंद्र व आरे (हब-स्पोक) प्रारूपाद्वारे एक-खिडकी व्यवस्थेच्या दिशेने जाणं

दळणवळणासंदर्भातील पायाभूत सुविधा व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यांमध्ये सुधारणा करणं.

दळणवळणासंदर्भातील पायाभूत सुविधा व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यांमध्ये सुधारणा करणे.

लालफितीच्या कारभाराला आळा घालणं, प्रक्रिया सुलभ करणं आणि अडथळे दूर करणं.

बौद्धिक संपदा अधिकार व पेटन्ट यांचा सक्षमपणे पाठपुरावा करणं

बंदरांना रस्त्यांनी व रेल्वेमार्गांनी आतील भागांशी जोडणं

निर्दोष उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणं.

किरकोळ विक्रेते, लहान व्यापारी व लहान फेरीवाले यांच्या हितसंबंधांचं संरक्षण करण्यासाठी व तांत्रिकदृष्ट्या ते प्रगत करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावलं उचलणं.

निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करून चालू खात्यातील तूट कमी करणे

पतपुरवठा सहजी उपलब्ध होईल अशी तजवीज करणे

अप्रचलित व अनेकविध कायद्यांचं परिक्षण करून त्यांची संख्या कमी करणं व त्यात सुलभता आणणं.

वैरभावी नसलेलं व अनुकूल कर पर्यावरण निर्माण करणं.

५० पर्यटन परिक्रमा तयार करण्यासाठी विशेष अभियान

एकात्मिक सार्वजनिक वाहतूक

राष्ट्रीय दळणवळण जाळं विकसित करणं.

नाशिवंत कृषी उत्पादनांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन ट्रेनचे डबे तयार केले जातील, आणि अशा डब्यांना वाहून नेणारं कृषी रेल्वे जाळं निर्माण केलं जाईल.

रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाची वाट सुकर करणं.

एतद्देशीय रेल्वे, डबे डिझाइन व सिग्नल यांसाठी संशोधन आणि विकास उपक्रम सुरू करणं

दृतगती ट्रेन जाळ्याचा (बुलेट ट्रेन) हिरक चतुर्भुज प्रकल्प अंमलात आणणं

सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राला निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय दुवे पुरवणं.

सुरक्षिततेला प्राधान्य देणं आणि तणावग्रस्त पायाभूत सुविधा, कठोर नियम व इशाऱ्याच्या व्यवस्था यांमध्ये आवश्यक बदल करणं

ई-शासनाचं सक्षमीकरण- नागरिक व सरकार यांच्या संपर्कातील विशेषाधिकार कमी करणं

परकीय व देशांतर्गत अशा दोन्ही गुंतवणूक अधिक अनुकूल व्हाव्यात यासाठी धोरणात्मक चौकटीचा पुनर्विचार करणं.

रोजगार व मालमत्ता निर्मिती, पायाभूत सुविधा व विशिष्ट तंत्रज्ञान मिळवणं, अशा गरज पडेल त्या क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणं.

कर वाद निवारण यंत्रणेमध्ये सुधारणा

अस्थिरता दूर करण्यासाठी व गुंतवणूकदाराला विश्वासात घेण्यासाठी करप्रणालीमध्ये सुसूत्रता व सुलभता आणणं.

उत्पादन, किंमती, आयात, साठा आणि पिकं व बियाणं इत्यादींची उपलब्धता- यासंबंधी विशेषतः शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष स्थितीची माहिती पुरवणं.

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांना चालना देणं

राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणाची अंमलबजावणी

भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणं आणि सर्व भारतीय भाषांच्या विकासासाठी उपाय योजणं.

सर्व राष्ट्रीय वारसा स्थळांची देखरेख व पुनर्स्थापना यांसाठी उचित संसाधनं पुरवणं.

मोठ्या प्रमाणात 'नदी स्वच्छता कार्यक्रम' सुरू करणे

सेतु समुद्रम खाडी प्रकल्पासाठी राम सेतूचं सांस्कृतिक व सामरिक महत्त्व विचारात घेणं.

धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत आणि त्याच्या मूल्यांकनामध्ये आम्ही लोकांना विविध मंचांद्वारे सक्रियरित्या सहभागी करून घेऊ.

सर्व सरकारी कामाचं डिजीटायझेशन करण्याचे आदेश

राजकारण्यांविरोधातील खटले जलदगती न्यायालयात

लोक अदालती, लवाद व सलोखा केंद्र यांसारख्या पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा विकसित करण्यावर विशेष भर देणं.

बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयं सुरू करणं

आसाममधील पूर नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर आणि नदी पाणी व्यवस्थापनावर तोडगा काढणं.

भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण बांधणं

पाकव्याप्त काश्मीरहून येणाऱ्या निर्वासितांच्या समस्येवर तोडगा काढणं

सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन व आरोग्य विमा

तुरुंगव्यवस्थेला तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांद्वारे आधुनिक करणं

राज्य प्रादेशिक मंडळं सुरू करणं

नदी आंतरजोड

दुर्गम भागांमध्ये पाणी उपलब्ध करून देणं

सर्व घरांना पाइपद्वारे पाणी पुरवणं.

सर्वोत्तम परंपरांचं सार घेऊन समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करणं आणि या परंपरांना आधुनिक काळाशी सुसंगत ठेवणं, जेणेकरून स्त्रियांच्या अधिकारांचं संरक्षण होईल.

भारतीय विद्यापीठांची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी तिथल्या उच्चपदस्थांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शक करणं.

मुलांना रोज शाळेत घेऊन जाव्या लागणाऱ्या पुस्तकांचं वजन तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे कमी करणं.

मदरश्यांसाठी राष्ट्रीय आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरू करणं

मुलींना शालेय शिक्षण सुरू ठेवण्यास व पूर्ण करण्यास मदत करणं

सर्व शिक्षण अभियानाच्या कामगिरीचं परिक्षण करणं.

बाल आरोग्य व प्रतिबंध यांवर लक्ष केंद्रित करणं

भारतीय औषध पद्धती, आधुनिक विज्ञान व आयुर्जेनोमिक्स यांच्यासाठी एकात्मिक अभ्यासक्रम सुरू करणं आणि भारतीय औषध पद्धतीसाठी संस्था स्थापन करणं

राष्ट्रीय डास नियंत्रण अभियान सुरू करणं

राष्ट्रीय आरोग्य शाश्वती अभियान' सुरू करणं

भिन्न क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षणशास्त्र विकसित करणं

माध्यमिक शालेय शिक्षण व कौशल्य विकास यांचं सार्वत्रिकीकरण करणं

शिक्षण व संशोधनाचा दर्जा वाढवणं

शालेय अभ्यासक्रमामध्ये आरोग्य व स्वच्छता यांचा समावेश केला जाईल.

आदिवासींसाठी संपूर्ण शैक्षणिक जाळं उभं करणं

नवीन शिक्षण धोरणाची शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करणं.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची पुनर्रचना करून उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना

जागतिक दर्जा वृद्धिंगत व्हावा यासाठी शिक्षणाचा दर्जा वाढवणं, त्याकरिता भारतीय विद्यापीठांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देणं.

उच्च शिक्षण संस्थांच्या उत्तरादायित्वाची खातरजमा करून स्वायत्तता पुरवण्यासाठी पावलं उचलणं

उद्योग (लघु-मध्यम उद्योगांचाही यात समावेश आहे), अकादमिक विश्व आणि समुदाय यांच्यात संवादाची यंत्रणा स्थापन करणं

वैद्यकीय व निम-वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवणं

एम्स'सारखी संस्था प्रत्येक राज्यात उभारणं

धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करून 'वक्फ बोर्डां'चं सबलीकरण करणं; वक्फ मालमत्तेवरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठई पावलं उचलणं.

विद्यमान शिधावाटप व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणं

घरबांधणी, शिक्षण, आरोग्य व कौशल्यविकास यांसाठी अभियान पद्धतीचा प्रकल्प सुरू करणं

आदिवासी संस्कृती आणि भाषा यांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन व संस्कृती केंद्र स्थापन करणं.

संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ: डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपेन्ट ऑर्गनायझेशन) सक्षम करणं.

गुप्तचर खात्याचं आधुनिकीकरण करून गुप्तचर संकलन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणं.

आपापल्या पोलीस दलांचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारांना सर्वतोपरी सहकार्य करणं.

विद्यापीठांमध्ये व राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये निर्माण झालेलं ज्ञान उद्योगविश्वापर्यंत पोचावं यासाठी स्वायत्त तंत्रज्ञान हस्तांतरण संस्था स्थापन करणं

तरुणांना वैज्ञानिक संशोधन व अभिनवतेमध्ये कारकीर्द घडवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी योजना व कार्यक्रम आखणं

गरिबी निर्मूलन, उपजीविका सुरक्षेत वाढ, भूक व कुपोषण उच्चाटन आणि रोजगारनिर्मिती यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा वापर करणं

नागरी संरक्षण व होम गार्ड्स यंत्रणा सक्षम करणं आणि विस्तारणं

महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय पातळीला एनसीसी प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणं व त्याचं सक्षमीकरण करणं

माओवादी बंडखोरीमुळे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय आराखडा तयार करणं

ईशान्येतील व इतर राज्यांमधील स्थलांतरित कामगार व समुदाय यांच्या सुरक्षिततेसाठी तत्काळ पावलं उचलणं.

सशस्त्र दलांचं आधुनिकीकरण करणं

सीमा व्यवस्थापनाचं परिक्षण व सुधारणा. बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी दंडात्मक उपाय योजले जातील.

संरक्षण मंत्रालयातील निर्णयप्रक्रियेमध्ये सशस्त्र दलांचा सहभाग वाढवणं

सशस्त्र दलांच्या लवादाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी उपाय अंमलात आणणं

कामाच्या ठिकाणावरून सैन्य कर्मचाऱ्यांना नोंदणी आणि मतदान करता येईल अशी सोय करणं

तरुणांसाठी प्रशिक्षणार्थी व उमेदवारी कार्यक्रम सुरू करणं

सातत्यपूर्ण शिक्षणाद्वारे क्षमता ताज्या व अद्ययावत ठेवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करणं

उद्योगविश्व, विद्यापीठं व सरकार यांना एकत्र आणणं

उद्योगविश्वाशी भागीदारी करून सर्वोत्कृष्टता केंद्रं स्थापन करणं.

बालक व पौगंडावयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१२' आणि 'एकात्मिक बालसंरक्षण योजना' यांचं परिक्षण, दुरुस्ती व सक्षमीकरण करणं.

परकीय भाषांसंबंधीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमसह इतर सौम्य कौशल्य रुजवण्यावर भर देणं.

संध्याकाळी लघुकालीन अभ्यासक्रम चालवणं, त्यात रोजगारक्षम कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करणं.

रक्तक्षयाच्या समस्येवर उपाय करणं

सरकारच्या विविध विकास कार्यक्रमांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना स्वयंसेवक/अर्ध वेळ कर्मचारी म्हणून सहभागी करून घेण्यासाठी योजना व कार्यक्रम आखणं.

विद्यार्थी कर्जाची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल व कर्जं किफायतशीर केली जातील.

सार्वजनिक भागांमध्ये व वाहतुकीमध्ये अपंगस्नेही पायाभूत रचना उभारणं.

देशभरात क्रीडा अकादमी स्थापन करणं

विकासासाठी तरुणाई' कार्यक्रम सुरू करणं

भारतभरात तरुणाई संसद स्थापन करणं.

तरुण नेतृत्व कार्यक्रम स्थापन करणं

दारिद्रयरेषेखालील गट, आदिवासी व हलाखीतील महिलांसाठी विशेष कार्यक्रम सुरू करणं.

ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरामध्ये परिपूर्ण पायाभूत सुविधा

मालमत्ता अधिकार, वैवाहिक अधिकार आणि सहजीवन अधिकार यांमधील लिंगभाव विषमता काढून टाकणं

महिला वसतिगृहं विस्तारणं/सुधारणं

फलोत्पादन, फुलशेती, मधमाशीपालन यांना चालना देणे

सक्षम पतपुरवठा व बाजारपेठ यांच्यातील दुवे जोडून शेती व पूरक उद्योगांचं आधुनिकीकरण करणं

क्ल्स्टर आधारित साठा व्यवस्था तयार करणं

मैदानी भागातील महत्वाच्या केंद्रांना रेल्वेच्या जाळ्याने बंदरांशी जोडणे

तेल, वायू, औष्णिक ऊर्जा, महासागर, वारा, कोळसा व आण्विक स्त्रोतांचं सामर्थ्य वाढवणं

कोळसा, खनिजं, स्पेक्ट्रम, इत्यादींसारख्या कळीच्या नैसर्गिक संसाधनांविषयीची राष्ट्रीय धोरणं निश्चित करणं.

प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा प्राधान्याने स्थापन केली जाईल

वन्यजीवनाचं संरक्षण व संवर्धन यासाठी पूर्ण सज्ज यंत्रणा उभारणं.

पुनर्वनीकरण, कृषी वनीकरण आणि सामाजिक वनीकरण यांमधील नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणं, त्यासाठी लक्ष्यकेंद्री कार्यक्रम राबवणं.

संसाधन नकाशानिर्मिती, शोध व व्यवस्थापन यांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल

सर्व राष्ट्रीय वारसा स्थळांची देखरेख व पुनर्स्थापना यांसाठी उचित संसाधनं पुरवणं.

अयोध्येतील राम मंदिर वादावर तोडगा काढण्यासाठी पावलं उचलणं.

कनिष्ठ न्यायालयं व न्यायाधीशांची संख्या दुप्पट करणं.

न्यायाधीशांच्या रिकाम्या जागा भरण्याला अत्युच्च प्राधान्य देणं.

सर्व सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या कामगिरीच परीक्षण, सामाजिक व पर्यावरणीय लेखापरीक्षण अनिवार्य करणं.

ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये आय.टी.आधारित रोजगार निर्माण करणं.

एससी/एसटी, ओबीसी व समाजातील इतर घटकांना आय.टी. आधारित विकासाच्या कक्षेमध्ये आणणं.

दृत गती महामार्ग बांधणं.

संप्रेषण व वितरण यांतील तोटा कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणं.

सरकार याचिकाकर्ता आहे, अशा खटल्यांचं परीक्षण करून त्यांची संख्या कमी करणं.

वकिली पेशातील आणि न्यायासनांवरील महिलांची संख्या वाढवणं, न्यायव्यवस्थेमधील लिंगभावात्मकतफावत कमी करणं.

कायदा जागरूकता कार्यक्रम सुरू करणं आणि शालेय अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश करणं.

कायदेशीर माहिती खुली व मोफत उपलब्ध करून देणं.

राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा संचितसाठा विस्तारणं व त्यांचं सबलीकरण करणं

प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःचं पक्कं घर मिळेल, यासाठी कमी खर्चिक घरबांधणी कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणं.

ईशान्येत पर्यटन व आय.टी. उद्योगासारख्या आणखी संधी तयार करून अधिक रोजगाराची जोपासना करणं

ईशान्येतील घुसखोरी व बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न प्राधान्याने हाताळणं.

विविध शैक्षणिक केंद्रांवर ईशान्येतील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहं उभारणं

असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना ओळखपत्रं देणं, त्यांना चांगल्या गुणवत्तेच्या आरोग्य व शिक्षण सुविधा पुरवणं आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे त्यांची कौशल्य वाढवणं

विद्यमान सक्रिय विमानतळांचं आधुनिकीकरण करणं. लहान शहरं आणि सर्व पर्यटन परिक्रमा जोडणं.

सर्व हवामानात टिकतील अशा रस्त्यांनी प्रत्येक गाव जोडणं

उत्तरेतील राज्यं आणि जम्मू-काश्मीरसारखे दुर्गम भाग जागतिक दर्जांच्य महामार्गांद्वारे आणि रेल्वेमार्गांद्वारे जोडले जातील.

मालवाहतूक पट्ट्यांवर काम करणं

पूरक क्षेत्रांमध्ये कुशलता असलेल्या विशेष विद्यापीठांचा राष्ट्रीय जाळं विकसित करणं

पावसाच्या पाण्याचा लाभ करून घेऊन भूजल पातळी जोपासणं

विकेंद्रीत, मागणीनुसारी, समूहाद्वारे व्यवस्थापित जल स्त्रोत व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, आणि पर्यावरणीय स्वच्छता यांना चालना देणं.

क्रीडा सुविधा व प्रशिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करणं आणि शालेय अभ्यासक्रमामध्ये खेळांना अनिवार्य स्थान देणं.

मध्यान्ह आहार योजनेला नवसंजीवनी देणं

आरोग्य सेवा व्यावसायिकांच्या संख्येतील तुटवडा प्राधान्याने भरून काढणं.

आरोग्यसेवेतील विविध व्यावसायिक नियामक संस्थांच्या भूमिकेचं परीक्षण केलं जाईल आणि आरोग्यसेवेची सर्वसमावेशक केंद्रीय संस्था स्थापण्याचा विचार केला जाईल.

सरकारी रुग्णालयांचं आधुनिकीकरण करणं, पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणं आणि प्रगत तंत्रज्ञान आणणं.

दूरऔषधी व फिरती आरोग्यसेवा यांसाठी 'राष्ट्रीय ई-आरोग्य प्राधिकरणा'ची स्थापना करणं

खुल्यावरील शौचापासून मुक्त भारत

आधुनिक, वैज्ञानिक मैला व कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था स्थापन करणं

योग्य पेयजल सर्वांना उपलब्ध करून देणं

ग्रामीण, एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. यांच्यावर मुख्य भर देऊन ग्रामीण महिला आरोग्यसेवा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणं.

लठ्ठपणा, मधुमेह, कर्करोग, सीव्हीसी, यांसारख्या दीर्घकालीन आजारांवरील उपायांसंबंधी संशोधन व विकास साधण्यासाठी गुंतवणूक करणं.

वैद्यकीय तत्काळ सेवा- १०८ सार्वत्रिकरित्या उपलब्ध करून देणं.

राष्ट्रीय विकास व सुरक्षा यासंबंधीची उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान सहकार्याला चालना देणं

प्रगत उपग्रह तंत्रज्ञान व विकासासाठीचं कौशल्य विकसित करणं

अपंगांच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना पाठिंबा व सहाय्य पुरवणं.

तरुणांची प्रतिभा आणि क्षमता लहानपणापासूनच पारखून त्यानुसार त्यांचे संगोपण करू

सैन्यदलात कमिशन्ड आणि नॉन-कमिशन्ड स्टाफ भरतीला प्राधान्य देणे.

सर्व क्षेत्रांशी संबंधित मूल्यांकनाचे हब व्हावे, यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करणे. गुप्त माहिती तात्काळ (रिअल टाईम) सर्व विभागांना मिळावी, याची जबाबदारी त्यावर असेल. यात डिजिटल आणि सायबर सुरक्षा या विभागांवर भर असेल.

नॅनोटेक्नॉलॉजी, भौतिक विज्ञान, थोरियम तंत्रज्ञान आणि मेंदूवरील संशोधन यासारख्या वैज्ञानिक क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी जागतिक दर्जाची प्रादेशिक केंद्र उभारणे

नवकल्पनांसाठी व्यापक राष्ट्रीय यंत्रणा उभारणे

उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील आजारांच्या उच्चाटनासाठी संशोधन

औषध, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात अणुविज्ञानाचे संशोधन आणि वापराला चालना

किरकोळ व्यापारी आणि लघू-मध्यम उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाने मिळवण्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागणार नाही

MSME उद्योगांना R&D आणि नवसंकल्पनासाठी मदत

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य सुविधेवर विशेष लक्ष

शिक्षणाचा अधिकार, अन्न सुरक्षा अधिकार यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार

खेळ आणि खेळाडूंच्या संरक्षणासाठी उद्योग घराण्यांना प्रोत्साहित करणार

देशभरात हवाई मालवाहतुकीची सुविधा वाढविणार

दहशतवादविरोधी यंत्रणेचे पुनरुज्जीवन, NIAची भूमिका अधिक बळकट करणार आणि दहशतवादी खटल्यांच्या त्वरित आणि न्याय्य निवाड्यासाठी यंत्रणा उभारणार.

सार्क आणि एशिआन सारखे प्रादेशिक फोरम बळकट करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणार

पर्यावरणविषयक परवाने देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि कालमर्यादेत करणार

स्वॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर निर्मिती युटीन उभारणार

आर्थिक शिस्त लावतानाच राज्यांच्या वित्तीय स्वायत्ता अबाधित ठेवणार

कार्बन क्रेडिट'साठी स्वतः पुढाकार घेण्याची संकल्पना राबविणार

ब्रान्ड इंडियाला बळकट करण्यासाठी परदेशात स्थायिक झालेले एनआरआय, पीआयओ आणि इतर व्यावसायिकांची मदत घेणार