ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ 1950ਵੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤਾਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਪੀਐਸਯੂਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪੈਮਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਪੀ.ਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ| ਅਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਨ.ਓ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਵਾਈ.), ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਪੀ.ਓ.ਪੀ.),ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਓਸ਼ਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਆਦਿ| 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐੱਮ – ਕਿਸਾਨ)” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2016 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਸੂਚਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ (ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ, ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੋਰ ਕ੍ਰੋਪ ਪਰ ਡ੍ਰੋਪ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਅਨੁਮਾਨ 1,11,056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,70,003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ.-ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਯੂ.ਐੱਲ.ਐੱਮ) ਆਦਿ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਐੱਨ.ਯੂ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਬੈਂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ [ਆਰ.ਐੱਸ.ਈ.ਟੀ.ਆਈ.] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੀਗੀਰੀ/ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ| ਕਿਰਤ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੀਮ, ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕਡ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2015-20 ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ (ਐੱਮ.ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| 2015 ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਰੀਜੁਵੈਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੀਰੀਚੁਅਲ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਔਗਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਈਵ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ) ਸਕੀਮ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਪਤ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ/ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 260 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2017 ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌਭਾਗਿਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਾਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ਾਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਸ਼ਿਪ,2015 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਬਿਉਂਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2016-2020) ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕੋਰਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ| ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਮਰਕੰਟਕ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

106 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ| ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਛਾਣੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਲ ਰਸਤਾ 2018 ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸਮੇਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ), ਜੋ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਬ੍ਰਿਸ਼ਠ ਨਾਗਰਿਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸਰਕਟ ਟੂਰਿਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2017 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਯੂ.ਟੀ.ਓ) ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਟੀ.ਐੱਫ਼.ਏ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ / ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ / ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਹੂਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਆਪਰੇਟਰ (ਏ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ-ਟੀਅਰ ਏ.ਈ.ਓ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 24X7 ਕਸਟਮਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਹੂਲਤ 19 ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ 17 ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ / ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਕਸਟਮਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ਼.ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ| 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੁਕੰਨੀਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| 2014 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਡੀ.ਵਾਈ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ| ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ| 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਛੋਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸੀਮਾ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਸੌਖ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2014 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਗਾਉਣਾ ਹੈ| 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ| ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਵੋਆਈਡੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟਜ਼ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏਜ਼) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟਜ਼ (ਟੀ.ਆਈ.ਈ.ਏਜ਼), ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਜਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਟੈਕਸ ਮੈਟਰ੍ਸ (ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ), ਸਾਰਕ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 139 ਦੇਸ਼ਾਂ / ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਕਾਲੇ ਧਨ (ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਾਮੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਮਨਾਹੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫੌਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ ਆਈ ਪੀ ਬੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਐਫਡੀਆਈ ਵਾਧਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੋਰੀਅਮ ਟੈਕਨਾਲਿਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋਰੀਅਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੌਨਜ਼ਾਈਟ ਹੈ। ਐਟਾਮਿਕ ਮਿਨੀਰਲਸ ਡਾਏਰੈਕਟੋਰੇਟ ਫਾਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਭਆਰਤ ਵਿੱਚ 12.47 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮੌਨਜ਼ਾਈਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2012-13 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਮਬੇ ਦੇ ਥੋਰੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਟ ਤੇ 300MW ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੋਰੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਲਈ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਕਾਰੀ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਐੱਸ ਬੀ ਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ, 2016 (ਆਈ ਬੀ ਸੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਫੈਸੀ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈ ਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2017 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਐਨ) ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ' ਤਿਆਰ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ (ਈ ਐੱਨ ਏ ਐਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਫ.ਡਬਲਊ.) ਦੇ ਅਧੀਨ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁੱਗਣੀ ਪਾਈ ਗਈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਈ.ਏ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਕਿਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

'ਹਿਮਾਲਿਆ' ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਐਚਐਸ) 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸੋਧ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਬਸੋਲੀਟ ਲਾਅ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 20 ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਓਬਸੋਲੀਟ ਲਾਅਜ਼: ਵਾਰੰਟਿੰਗ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਪੀਲ" 'ਤੇ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਓਬਸਲੇਟ ਲਾਅਜ਼) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,824 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣੇ 1824 ਐਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 1,428 ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 29 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਨਾਂ ਦਾ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (ਐਮ ਪੀ ਐੱਫ) ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਓ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ / ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ "ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ" ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 25,061 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਯੰਤਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮ ਪੀ ਐੱਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨ) ਨੂੰ ਵੀ 2018 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੋਰਟਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-ਇਨ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚੀਲਡਰਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੀਕਿਓਰੀਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ । ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ "ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ" (ਆਈ 4 ਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

"ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਐਨ ਐਸ) ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਐਨ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਐਨ ਐਸ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਸਟਾਪ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14764 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਰੇਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੋਰਟਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-ਇਨ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚੀਲਡਰਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੀਕਿਓਰੀਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 2018-2020 ਦੌਰਾਨ 415.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ 4 ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

25 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਡਲ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

23 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਗੰਗਾ ਗ੍ਰਾਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 4470 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਅਧਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਲੜੀਬੱਧ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਐਸ. ਵਾਈ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਆਗਰਾਜ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ, 7 ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ / ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ । ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡੇਸਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਤੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੰਜਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਕਲਪੱਕਮ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.) ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਇਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਲੋਹੇ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀ ਆਈ ਐਲ ਆਰ ਐਮ ਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1399.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਨੁਸਕ੍ਰਿਪਟਸ (ਐਨ ਐਮ ਐਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਰਿਪਟ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 43.16 ਲੱਖ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਇਨ ਰਿਸਰਚ ਪੋਰਟਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਕਾਇਵ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਡੀ ਆਈ ਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਆਪਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਬਸੋਲੇਟ ਲਾਅ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 20 ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਓਬਸੋਲੀਟ ਲਾਅਜ਼: ਤਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ" ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । 2014 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਓਬਸੋਲੀਟ ਲਾਅਜ਼) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,824 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣੇ 1824 ਐਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 1,428 ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ' ਅਤੇ 'ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਗੱਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ (NCS) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ. ਐਡ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ) ਜਾਂ ਡੀ. ਐਲ. ਐਡ. (ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ । 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀ. ਐਡ. ਇੰਨਟੀਗ੍ਰੇਟਿੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਆਈ ਐਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਰ "ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2018 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਸਥਾਪਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

"2017 ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਸ਼ਾਗੁਨ' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। 'ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ' ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਰਿਪੋਜ਼ੀਟਰੀ' ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਦ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਬਜਟ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ 1626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ| ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

"2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ 146 ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਪੀ) 2017 ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਇਡੈਂਸ ਤੇ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਓਪਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ "ਸਟੱਡੀ ਵੈਬਸ ਆਫ਼ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫਾਰ ਯੰਗ ਏਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਾਇੰਡ' (ਐਸ ਡਬਲਿਊ ਏ ਵਾਈ ਏ ਐਮ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਓਪਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ (ਐਮ ਓ ਓ ਸੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ (ਐਸ ਡਬਲਿਊ ਏ ਵਾਈ ਏ ਐਮ) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਕ, 25,57,118 ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਵਾਈ. ਏ. ਐਮ. ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1,082 ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ । ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਲਕੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ 48 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵਾਗਾ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਮਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 'ਵਨ ਬੰਧੂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕ 'ਟਰਾਇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਨਬੰਧੂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਵਾਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 4792.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਿ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿਚ 5300.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ । 2018 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਇਬਲ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (ਟੀਐਸਪੀ) ਅਧੀਨ 37802.94 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰੀਡਕਸ਼ਨ (ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ) ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਨੀਸਟਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਨਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 99 ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 61 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਹਤੱਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਆਈਆਈਟੀ ਗੋਹਾਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਟੈਕਨਾਲਿਜੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨੱਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਨੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂਕਿ ਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਸਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਰੋਪ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

25 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਕਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ FIST, PURSE, CURIE ਅਤੇ SAIF ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (NCSTC) 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਡੀ. ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਇੰਸ ਚੈਨਲਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੱਸ਼ਰਤਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਜ.ਏ.) ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀ-ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਤੱਕ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ । ਧਾਰਾ 194 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਿਰੱਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ, ਕੁੱਲ 396 ਬਿਰੱਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

'ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ' (ਆਰਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ, 1995 ਜੋ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ "'ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ' -2016" ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

f2") ਪੂੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਨਅੱਤਕਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅੱਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਵਯਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਛਾਣ - ਪੱਤਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ID ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਡੀਡੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 100,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੇਬਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2015 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 125,000 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ‘ਕਾਬਿਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਜ਼ ਟੈਲੰਟ ਸਰਚ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਪ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਜ਼ ਟੈਲੰਟ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ 1938.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਖੇਡਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 2196.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯੰਗ ਲੀਡਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੰਗ ਲੀਡਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਐੱਨਐੱਲਪੀ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਹਿਲਾ ਪੁੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2015 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123,000 ਤੋਂ 140,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 8% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ (ਗੈਰ-ਅਫ਼ਸਰ) ਰੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਵੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 17.72 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਵੀ.ਯੂ. -1 (ਜੁਲਾਈ 2015 - ਜੂਨ 2016) ਅਧੀਨ 8.63 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੰਗ ਐੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਵੱਖ - ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ ਐਸ ਆਰ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਲਈ 1337.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਫੰਡ 2017-18 (ਅਸਥਾਈ) ਵਿੱਚ 3298.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 250 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7% ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (NFSM) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਐਂਡ ਆਇਲ ਪਾਅਮ (NMOOP) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯਮ ਸਖੀ ਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ - ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ - ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਿਸਏਬਲਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਰਾਇਟ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾਂ ਕੇ 4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਟਿਜ਼ਮ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਵਿਵਸਾਇਕ (ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ) ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਂਤ੍ਰਾਪ੍ਰਿਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਹੇਠ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਰੇਲ ਫਾਟਕ ਹਟਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਰੇਲ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,400 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਲਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮਨੁੱਕ ਰਹਿਤ ਰੇਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਲੀਨ ਫਿਊਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

"ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਆਰ 412 (ਈ) ਰਾਹੀਂ ਫਲੈਕਸੀ ਫਿਊਲ ਐਥੇਨਲ ਅਤੇ ਐਥੇਨ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੱਸੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਫੈਮ-ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਜ਼ -1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ 5,234.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ 7,342.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ / ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2010 ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਐਨਐਨਐਸਐਮ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਰੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

TERI ਨੇ GRIHA ( Green Rating for Integrated Habitat Assessment) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ GRIHA ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ GRIHA ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (BEE) ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਓਜ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਈ - ਆਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਲਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ( ਈ – ਆਕਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾ ਸਕਣ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਏ ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇ ਮਿੱਤਰ’ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। 1993-94 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ Rs.6,670.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਹਾਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ 2014 ਦੇ 15,818 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ 18,796 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2,925 ਹਾਲ ਅਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2020 ਤੱਕ ਲਈ 3,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ 2016 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੈਬਸ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫਾਰ ਯੰਗ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡਜ਼ (SWAYAM) ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ (MeitY) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (DigiGaon) ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਚੋਣਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ, ਟੈਲੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ, ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਵਾਈਫਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 1050 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 30 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ 12.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ 'ਈ-ਗ੍ਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਵਾ ਗ੍ਰਾਮ' ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2003 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਲਗਭਗ 2,50,000) ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ 2011 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਓਪਨ ਸੋਰਸ' ਅਤੇ 'ਓਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਸਾਫਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ" ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2008 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (NAPCC) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ (CEOH) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (GSI) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ GSI ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਲਾਇਡ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲੀਟੀ ਮੈਪਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਸੋਰਸ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ R & D ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਓ-ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 247 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਬੰਧੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਚੁਲਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰੀਬ 16788 ਕਿਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ 13105 ਕਿਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MoU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੈਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹਾਈਵੇਅਜ਼

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਜ਼ੋਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ(ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 2011 ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਕਰੀਬ 2,50,000) ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸਕੀਮ 'ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹਾਟਸਪਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41,139 ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ “ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ” ਪੱਖੋਂ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ "ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਕਸ਼ਣ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੌਇਲੈਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਕੁੁਪੋਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਗ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਬਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

2018 ਵਿਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਵਿਚ ਬਿੱਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 56% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰੀਕ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ ਆਰ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ) ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ|

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ| ਡਾਇਮੰਡ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜੋੜਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ) ’ਤੇ ਛੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੁਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ), ਭਾਰਤੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਓ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਸੰਬੰਧ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ / ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ. ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| 2016 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ| 9 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈਜ਼ ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰੇਵੇ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2018 ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਰਾਇਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ| ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮੇਨਲਾਇਨ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 104 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 73 ਰਹੇ ਹਨ| ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਸੰਰਕਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ (ਆਰ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਕੇ)’ ਫ਼ੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 (ਬੀ.ਈ.) ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਈ.ਬੀ.ਏ.(ਆਈ.ਐੱਫ਼) ਤੋਂ 68107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਯੋਗ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ - ਨਾਗਰਿਕ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ|

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਪੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ) ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

R&D ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ MSMEs ਵਿਚ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ MSMEs ਵਿਚ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ R&D ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2010 ਤੋਂ MSMEs ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਫਰਟਜ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ, 451 ਅਵਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2016 ਵਿਚ, 939 ਅਵਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ.-ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਟੀ.ਸੀਜ਼) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ “ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.)” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ” ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਯੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੀ.ਈ.ਕਿਊ.ਯੂ.ਪੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਟੀਵਨੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀ.ਐਜ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ) ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ| ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਮ.ਈ. ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ| ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਡ ਰਿਸੀਬੇਬਲਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (TReDS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਰੀਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ SMEs ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2019 ਵਿਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 80.96 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋਨ 2015 ਤੋਂ ਛੋਟੇ / ਮਾਈਕਰੋ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 4857.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 9459.97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। GST ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ| 2013- 2014 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 36,046 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ| 2017-2018 ਵਿੱਚ ਇਹ 61,963 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ (ਅਸਥਾਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ| 2014 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨਵੰਬਰ 2018 'ਚ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ.) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂ ਟੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੂਬਾ/ ਯੂ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ (ਐਸ.ਪੀ.ਕਯੂ.ਈ.ਐਮ.) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ.ਕਯੂ.ਈ.ਐਮ. ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਕਤਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਡੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ ਐਸ ਆਰ) ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009-10 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਚੀਨ (2.05%), ਕੋਰੀਆ (4.29%), ਜਾਪਾਨ (3.58%), ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. (2.73%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਮਪੈਕਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐੱਨ.ਟੀ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਊਚਰਤਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ.ਏ.ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ| ਆਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐੱਨ.ਟੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016-17 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਯੂ.ਏ.ਵਾਈ. ਨੇ 2016-17 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੁਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਟੀਵਨੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਟੀਵਨੇਸ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ 25.3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ (ਆਈਐਸਐਮ) ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਯੂਰਜੀਨੋਮਿਕਸ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 7 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 11 ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿਚ 47 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 52 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬ੍ਰੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ, ਪੀਆਇਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਸੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਸਕੀਟੋ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਅਸਥਾਈ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’, ‘ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ (ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ.) ਪਾਲਿਸੀ ਆਦਿ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਆਈ) ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਕਿਊ.ਈ.ਐੱਸ), ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 89,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ| ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਾਈ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2018-19 ਦੀ ਸਮਾਗਰਾ ਸਿਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ I ਤੋਂ XII ਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਸਾਰ "ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ" ਹੈ । ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮੁਖੀ ਅਨੁਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 3000 / - ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3500 / -ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮੁਖੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ, ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1992 ਵਿਚ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਸੀ ਆਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੇਂਡੂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਰਦਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸਰਕਾਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਗਿਆ ਸਿਖਿਆ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਧਿਆਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ) ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.) ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟਿੱਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਯੂ ਡੀ ਸੀ ਈ) ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 62.90% ਸੀ । ਇਹ 2015 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 80.01% ਹੋ ਗਿਆ। 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ' ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।"

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕੋਆਰਬ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਸ ਪੀ ਏ ਆਰ ਸੀ) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਐਸ ਟੀ ਏ ਆਰ ਐਸ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IMPRINT ਇੰਡੀਆ, ਉਛਤਰ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ ਏ ਵਾਈ) ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ ਆਈ ਏ ਐਨ) , ਇੰਪੈਕਫੁੱਲ ਪਾੱਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ (ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਆਰ ਈ ਐਸ ਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਯੂ ਐਸ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 200 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । 2016 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਕਿਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਕਿਨਿਜ਼ਮ ਅਥਾਰਿਟੀ (NCDMA) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 3011 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ NCDMA ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । 2018-19 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ "ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਐੱਚ ਪੀ ਈ)" ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

1977 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਟਰਾਇਬਲ ਸਬ-ਸਕੀਮ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ 9 ਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਐਸ ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਨਾਮਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ / ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1,787.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਟੀ. ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । 2018 ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਏਕਲਾਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ ਈ ਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ ਈ ਪੀ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2018 'ਚ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰਾਂ / ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 2017 ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰਤ ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ (ਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ , ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2016 ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਕਟਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ) ਬਿੱਲ 2018 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕੋਆਰਬ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਸ ਪੀ ਏ ਆਰ ਸੀ) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਐਸ ਟੀ ਏ ਆਰ ਐਸ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IMPRINT ਇੰਡੀਆ, ਉਛਤਰ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ ਏ ਵਾਈ) ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ ਆਈ ਏ ਐਨ) , ਇੰਪੈਕਫੁੱਲ ਪਾੱਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ (ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਆਰ ਈ ਐਸ ਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਿਊ ਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ । ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 24 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, 9 ਸਥਿਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ, 5 ਨਵੇਂ-ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 62 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਦਯੋਗ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸਮੇਤ), ਅਕਾਦਮੀਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2018 ਵਿਚ 24 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।24 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ 61580 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਲੇ 492 ਕਾਲਜ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 21 ਏਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8 ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਏਮਜ਼ਮ ਨਾਗਪੁਰ 2018 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਗੁਂਟੂਰ ਅਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੱਬ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਂਟਰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਕਿਊ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੈਰਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| 2018 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ । ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤਾਰਕਟੀ ਸਕੀਮ (QWBTS) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਿਊ ਏ ਐਸ ਐਸ ਆਈ) ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ ਰੂਲਜ਼ (ਡਬਲਿਊ ਪੀ ਐਲ ਆਰ ਐਸ) 2014 ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।2018 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਆਦਮੀ "ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੋਰਡ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ 23 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।"

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

" 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੈਟਵਰਕ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਐੱਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।"

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"2011 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ (ਐੱਨਜੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 2015 ਵਿਚ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ' ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਹਾਊਸਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਆਲ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਆਈ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ| 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘਟ ਕੇ 44 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ 35 ਉੱਤੇ ਸੀ| 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ| ਪਰ 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟਰਾਇਬਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਦਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀ ਆਰ ਆਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਟੀ ਆਰ ਆਈ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ, ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਟੀ ਆਰ ਆਈ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਬਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ 2015 ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ । 2015 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਾਸਕਫੋਰਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਕਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਿਫੈਲਸ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2014-15 ਵਿੱਚ DRDO ਲਈ 13.25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ 17.86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ DRDO ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਦਲਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ DRDO ਨੇ ਕਈ ਟਕਨੀਕਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ 13 ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, DRDO ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। DRDO ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੰਗਠਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ 2009 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਫਿਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕਾਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਠਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਸੀਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ 2017 ਤੋਂ ਕੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2017 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 25060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਨਸ ਲੈਬ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਈ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ’ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 77ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ 23 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਆਟੋਨੋਮਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਨਆਰਡੀਸੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਨ ਸਾਇੰਸ ਪਰਜ਼ੂਏਟ ਫ਼ਾਰ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਰਿਸਰਚ (ਇਨਸਪਾਇਰ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਡਾੱਕਟਰਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਐਨ-ਪੀਡੀਐਫ), ਅਰਲੀ ਕਰੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਅਵਾਰਡ (ਈਸੀਆਰਏ), ਸਾਇੰਸਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਿਲ (ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਆਰ) ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ । 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ NIDHI ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । 2017 ਵਿਚ, 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਜ਼ (ਟੀ. ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਐੱਨ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟਸ (ਐਸ ਐਸ ਟੀ) ਸਕੀਮ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ । ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਉਨੰਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2017 ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐਨ ਏ ਐਸ ਐਸ ਸੀ ਓ ਐਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਡਿਜੀਟਲ ਅਫਸਰ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆਈਆਂ ਹਨ । "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਜ਼ਾਸ਼ਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (ਐਨ ਡੀ ਐਮ ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ 12 ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ 290 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 240 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ| 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਨਕਸਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ (ਐਲ.ਡਬਲਯੂ.ਈ.) ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ. ਡਬਲਿਯੂ. ਈ. ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਐਲ. ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਐਲ. ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰੋਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਐਲ-ਡਬਲਯੂ ਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਸਐਲਐਸਏ) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਔਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਊਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ।"

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੀਮਤਾਂ, ਆਯਾਤ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ, ਮੌਸਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੀਮਤਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਦਵਾਈਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਬਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ, ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਡ ਕਲਚਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਖਾਦ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਆਦਿ ਖੋਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2014-2015 ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਟੋਮਿਤ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟਸ 7,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। 2018-2019 ਵਿਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 16965.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀ ਪੀ ਪੀ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ 73,444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ । ਸਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 66,850 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2015-16 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ 77,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚ 62,235 ਕਰੋੜ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ । ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ । 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ ਆਈ ਬੀ ਐਮ ਐਸ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 2018 ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਬੀ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 2016 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਕੀ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲੱਡਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੰਡੀ (ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ) ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡੀ (ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ) ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 480.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2017 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1395.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 190% ਵਾਧਾ ਸੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਪੂਰਤੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 11 ਬੈਂਚ ਅਤੇ 17 ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਚਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।2018 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਏ. ਐਫ.ਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । 2019 ’ਚ ਏ. ਐਫ.ਟੀ ਦੇ 593 ਅਹੁਦਿਆਂ' ਚੋਂ 195 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਅਪੀਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥੌਰਿਟੀਜ਼ (ਯੋਗਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । 2007 ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਏ.ਐਫ.ਟੀ. ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐੱਫ. ਟੀ. ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ । ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ,2009 ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 11,705 ਮਾਮਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਨੌਕਰੀਸ਼ੂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2008 ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਸ਼ੂਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਡਾਕ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਡਿਫੈਂਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 90% ਰੱਖਿਅਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਸਭ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿਚ MHRD ਦਾ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼' (NIDHI) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

28 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਟਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਨਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ|

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 130 ਬੀਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਦ ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 583 ਬੀਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 6,600 ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਉਨੰਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 750 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਦਯੋਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਏਨਟਰਪ੍ਰੈਨਯੋਰਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਏ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਐਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਐੱਫ) ਸਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਦਯੋਗਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਆਈ ਓ ਆਰ ਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜੋ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਓਪੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਹਵਾ-ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਾਇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਲੇਬਰ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਆਈ ਸੀ ਪੀ ਐਸ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜੋੜਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

22 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 222 ਬੰਦਰਗਾਹ ਜੁੜਾਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 69 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਜ਼ੀਰੋ ਨੁਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ (ਜੀ.ਈ.ਜੀ.ਡੀ.) ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਜ਼ੈਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੂਜਾ ਖਰੜਾ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸੋਫਟ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕੋਲ ਸੋਫਟ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ।"

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਓ, ਲਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (2016-2020) ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਂਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । 49973 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2018 ਵਿੱਚ 674534 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਨੋ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੇਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ, ਥੋਰੀਅਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰ 20 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇੰੰਨ ਨੈਨੋਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਈ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ 9,046.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

f2") ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MyGov ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜੀਫਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ”

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣਾ|

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ, ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਸੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2012 ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਂਂਡੇਂਜਰਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 9 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ - ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਯੋਜਨਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 727.16 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2014-15, 2015-16, 2016-17-17, 2017-18 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 341.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2018 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ 'ਪਰਿਵੇਸ਼' ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

13 ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਕੇਵਲ 5 ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਹੀ 2015-16 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਕਲੀਨ ਰਿਵਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗੰਗਾ ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲਿਨਿੰਗ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੇਤੂਸਮੁਦਰਮ ਚੈਨਲ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੰਗ ਲੀਡਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NYLP) ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੰਗ ਲੀਡਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NYLP) ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੰਗ ਲੀਡਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NYLP) ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਆਸੀਅਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਸੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸੋਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2015 ਵਿਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCCC) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੋਰਟਲ, ਸਰਟ-ਇੰਨ, ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡੀਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿੱਲਡਰਨ ਸਕੀਮ, CBI, ਆਦਿ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

38 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਇਨਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁਪਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਸਮ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਬਰ ਐਂਡ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਗਵ (MyGov) ਨਾਮਕ ਇਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਾਇਗਵ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ, ਰੇਲ ਬੱਜਟ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਵੰਡਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਚੋ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ । 2015 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਛਵੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਰੀਅਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੰਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ (NAS) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਲੇਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੂਲਕ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19 ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ” ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ| 20 ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ “ਓਬ੍ਸੋਲੀਟ ਲਾਵ੍ਸ: ਵਾਰੰਟਿੰਗ ਇਮਜ਼ੀਡੀਏਟ ਰੀਪੀਅਲ” ’ਤੇ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਗੈਰ-ਬਾਜਵ/ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ| ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,824 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ| ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 1824 ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲ 1,428 ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 1972-73 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ 0.08 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ SC, OBC, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਅਸਿਸਟੈਂ ਟੂ ਡਿਸਏਬਲਡ ਫਾਰ ਪਰਚੇਜ਼/ਫਿੱਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਏਡਜ਼ ਐਂਡ ਐਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਡਿਸਏਬਲਡ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ NGOs ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੇਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2017 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ / ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 12 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1,581 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1349 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਐੱਸ ਟੀ) ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ – ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2015 ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ, 71.8% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। 82.7% ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 32% ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 80.3% ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 56% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਲੈਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 1996 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ-ਪੱਖੀ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2015 ਤੋਂ 4,09,35,185 ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2015 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀ.ਡੀ. ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ| ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ 122.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ| 2017-18 ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਚੈਨਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.), ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ), ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਡੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਆਈ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ.) ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਬਸੋਲੇਟ ਲਾਅ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । 20 ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਓਬਸਲੇਟ ਲਾਅਜ਼: ਤਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ" ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । 2014 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਓਬਸਲੇਟ ਲਾਅਜ਼) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,824 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣੇ 1824 ਐਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 1,428 ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 190 ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2015 ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2014 ਵਿੱਚ 53.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 134.76 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ 51.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਵੀਊ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਡੀਆਈਸੀਈ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੌਏਨਟ ਰਿਵੀਊ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਦੇਸਸ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2391.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 192.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ। 2015-2016 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ.ਜੀ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੌਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹੌਰੀਕਲਚਰ (MIDH) ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ (NHB), ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (RKVY), ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (NMSA), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਕਚਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਏਡਏ) ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (ਈਐੱਨਐਮ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਪੋਰਟਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। 2018 ਤੱਕ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 585 ਰੇਗੁਲੇਟਿਡ ਥੋਕ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਨੂੰ e-NAM ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਇਵਸਟੌਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2017" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਲੱਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਐਫਪੀਆਈ) 2016-2020 ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ / ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਣ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ (ਈਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

22 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ 222 ਬੰਦਰਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 69 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਜ਼, ਬੰਦਰਗਾਹਾ, ਇੰਡਅਨ ਪੋਰਟ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਖਮ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਸਨ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ (ਈ.ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰਕ ਪੋਰਟਲ ਵਜੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੰਡੀਕਰਨ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ (ਗ੍ਰਾਮਸ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2016 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੀ ਰੁੱਤ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ| 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ)” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2010 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥੀ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਐਲਡਰਲੀ" (NPHCE) ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 2,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਹਵਾ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਖਾਕਾ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਪੌਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਲਈ 314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ . 2018 ਵਿੱਚ 784.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੇਵੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ, 37 ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਬਿੱਲ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ) ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ 6438.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬਲਾਕਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (MSS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 3326 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਵਾੜ ਦਾ 2746.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬੀਐਂਟ ਏਅਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NAMP) 2011, ਕੰਨੀਨਿਊਜ਼ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼ (CAAQMS) ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (NRCP) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ (NMCG) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਐੱਨਜੀ ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਫ ਈਂਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ – ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2018-2020 ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ISRO ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ISRO ਵਿਚ ਐਕਸਪਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ "ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ਼ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ" 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 158 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ, 94 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਤੋ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੇਂ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 1731.72 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਲਈ 1143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 496.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 92.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਲਾਈਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (2017-2031) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੰਗਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਐਗਰੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਸਟ ਪੌਲਿਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ GIM ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤ ਮੈਪਿੰਗ, ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (NNRMS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਸਰਸਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (DWRIS) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਟਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜਿਓਲੋਜਿਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਖੋਜ ਲਈ 194 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ। ਇਸਰੋ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ Resourcesat-2A ਤਾਕਤਵਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

f2")

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 27 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਐਡੋਪਟ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਸਕਣ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸੈਰ – ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 727.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 341.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ 2014-15, 2015-16, 2016- 17, 2017-18 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ 2019 ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੈਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੱਕਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੌਰਾਨ 4 ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (ਏ.ਪੀ.ਏ.ਜ਼) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਏ.ਪੀ.ਏ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਨਿੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2018-19 ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲ੍ਹੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ 19,518 ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ 22,545 ਹੋ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 17,836 ਹਾਲਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਓਰਡੀਨੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ 2,824 ਹਾਲਜ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਮਓਪੀ) ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ (ਨੌਂਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੋਈਨਟਮੈਂਟਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2014 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2015 ਸਰਕਾਰ ਨੇ PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation) ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਰ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ (EAG) ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਨਲ ਔਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (DISHA) 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਮਪਲੌਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA), ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੂਡ ਮਿਸ਼ਨ (DAY-NRLM) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ 621 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MGNREGA ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 651 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

50 ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮਿਸ਼ਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੂਟ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਫਰਵਰੀ 2019, ਕੁੱਲ 74 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2017 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ| ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮੱਛੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ “ਬਲਿਊ ਰੈਵਿਉਲੂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ” ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 7,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ਼.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। "ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ" ਸਕੀਮ 2002-03 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 2009 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਈ. ਟੀ. ਸਮਰੱਥ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵੰਡ (ਏਡਬਲਯੂਐਸਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ/ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਥਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਆਈਨ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ (e-utthaan.gov.in) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰੀ/ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 'ਕਬਾਇਲੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ' (TITE) ਦੀ ਵਰਤੋਂ। 2015 ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2018-19 ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜੀਫੇ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ| ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਮਿਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਨੈੱਟ (ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ 2011 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ-ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ 2015 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੀਪੀਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਪਾਵਰਗਰਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਜੀਸੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ 25.47% ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 21.18% ਰਹਿ ਗਈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਟੇਟ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ’ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਸੀ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ| 12.04 ਕਰੋੜ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8.13 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2389.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ| 2018-19 ਵਿੱਚ 19119.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 284 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਨ| ਇੱਥੇ 1460 ਸਥਿਰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 8752 ਮਿੰਨੀਸ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ. ਸਨ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ "ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਮਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਏਰੀਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 2017 ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਏ ਮਿੱਤਰਾ' ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 2015 ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

8 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 28 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217 ਅਤੇ 224 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ(NALSA) ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2012- 2013 ਵਿੱਚ 64,625 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2015- 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,10,400 ਤੱਕ ਪਹੰਚ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਨੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ , NALSA ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, 2013 ਵਿੱਚ The E-Courts Project ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਰਨ ਸਰਵਿਸ(IFS) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। IFS ਕੇਡਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਕਤ 941 ਹੈ। 2 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੁੱਪ 'A', 'B' ਤੇ 'C' ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ [PMAY(U)] ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 72,80,851 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1,11,825 ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ IT ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ(NEDFi) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੈਂਚਰ ਫੰਡ (NEVF) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਕਰੀਬਨ 330 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ 1770 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (CIBMS) ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵੀਲੈਂਸ(ਨਿਗਰਾਨੀ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਗੈਰ-ਕੈਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਕਾਊਂਸਲ (NEC), ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੰਗਲੁਰੂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਣ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ(UWSSA) 2008 ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 402.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੁਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ, ਦ ਅਣ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (UWIN) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਯਾ ਯੋਜਨਾ (PMJAY) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਿਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ| ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜੋ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕਾਂ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਨਾਸ਼ਵਾਨ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਟਰੇਨ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2018 ਵਿੱਚ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਰਸਲ ਕਾਰਗੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪੂਨੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਂਦੀ ਸੀ| ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਕੌਲਡ-ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 97.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰੀਜਿਰੇਟਿਡ ਵੈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| 2017 ਵਿੱਚ, ਅਮੂਲ ਨੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ 17 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੱਖਣ ਢੋਇਆ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨਾ । ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਟਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(AAI) ਨੇ ਆਉੰਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ AAI ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ/ ਅਧੁਨਿਕਤਾ/ਅਪਗ੍ਰੇ਼ਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਪੈਂਡੀਚਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ(NCAP) ਬਣਾਈ। NCAP, 2016 ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਿਪ ਅਧੀਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY), ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (PMGSY) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਅਣ-ਜੁੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ, 1.45 ਲੱਖ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਸਾਰੋ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੇ.ਐੱਲ.ਜੀਜ਼) ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 24.53 ਲੱਖ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੇ.ਐੱਲ.ਜੀਜ਼) ਨੂੰ 26,848.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2015-2016 ਵਿੱਚ 85000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-2019 ਵਿੱਚ 11,0000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਰਿਮੋਟ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2016 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ Broad Gauge Lumding-Silchar ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਾਰਾਕ ਵੈਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਲ ਕੌਰੀਡੋਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੋਹੇਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰਾਈਟ ਕੌਰੀਡੋਰਜ਼ (DFCs) ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਂਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੋਮੇਨਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2010 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲੇਜ ਨੈਟਵਰਕ (NKN) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 30 ਨਵੰਬਰ 2014, ਤੱਕ 1354 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 3 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ 1693 ਸੰਸਥਾਵਾਂ NKN ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੋਫ਼ਮੈਨ ਬੁਸਚ (ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਬੀ.) ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ 308 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਫ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਐਸਕਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ| ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੂਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਹੁਣ ਤੱਕ 6762 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਇਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| 2017 ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਆਰ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਾਬੂ, ਸੰਚਾਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

Nurture ground water recharge harnessing rain water

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਡਲ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਲਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ (CGWA) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਆਨ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ 2017 ' ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ, ਮੰਗ-ਚਾਲਕੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ(NRDWP) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ 2012 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾਅ,ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਆਖ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਜੀਨ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦ ਔਨ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ(OFWM), ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (NMSA) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ-ਕਰੀਕੁਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(SAI), ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 8-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ (MDMS) ਨੂੰ ਸੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ (MDMS)

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2015 ਵਿੱਚ , 11.5 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11.3 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 9.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। 2015 ਵੱਚ, 9912.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 9075.76 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 57 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ 20 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਟੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.35 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6.51 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHFW) ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ (IGNOU) ਨਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ MoUs ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ , ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਕੇਲ-ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਡ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। MoHFW ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MSDE) ਨਾਲ ਵੀ MoU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।'ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼' ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ 2017- 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 422.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੀਨ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ(Registration and Regulation) ਐਕਟ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ(ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ 2012 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ।ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਟੀ ਅਸ਼ਿਯੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NQAP) 2013 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(MCI) ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਯਾਤ, ਸੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ(NHM), ਸੂਬਿਆਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਨਟੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 2017-18 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 18% ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 22% ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 30% ਰਹੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਜੀਨੋਮਿਕਸ; ਅਡਵਾਂਸਡ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਐਂਡ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਦਿ. ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2016 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ "ਨੇਸ਼ਨਲ ਈਹੈਲਥ ਅਥੌਰਿਟੀ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇ-ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਿਤੀ(NeHA) ਅਜੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHA) ਤਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਜੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਚ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਂਣ) [SBM(G)] ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਓਪਨ ਡੈਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ (ODF) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2016 ਵਿਚ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟਸ, ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟਿੰਗ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਡਰੇਨੇਜ, ਸੋਕੇਜ ਚੈਨਲ/ਪਿੱਟਸ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੀਾਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ, 30 ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣਯੋਗ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰੀਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NRDWP) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਇਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 12.4% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਕੜਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 14% ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ NRDWP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੇਲਵੇ, ਡੱਬੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2014 ਵਿੱਚ, 216.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਰਿਸਰਚ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਓ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 313.10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ| ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ (2017) ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਵੇ ਇਸਟਾਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਸਟ੍ਰੇਟਜਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹਾਲਿਸਟਿਕ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ - ਸਰੇਸ਼ਠ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ| ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ) ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| 2017 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਜੀ.ਐੱਸ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ| ਡੱਬਾ ਝੂਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਓ. ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਲੀਜਨ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਟੀ.ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ) ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2017 ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੀਮੀਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMMVY) ਦੀ ਮੁੜ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੋਟਾਪਾ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ, ਸੀਵੀਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ NCD ਗਲੋਬਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਡੀਸੀਜ਼ਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ (NPCDCS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (108) ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲਕਰਨ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS)’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ '112' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ‘112 ਇੰਡੀਆ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਟਫੋਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਐਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ERSS ਸਟੇਟ ਵੈਬਸਾਇਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ '112 ਇੰਡੀਆ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਚ SHOUT ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 2018 ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ERSS ਅਧੀਨ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ '112' ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

2017 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਏ) ਅਧੀਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਗਰਾ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਗਰਾ ਸਿਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨੌਂਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਥਾਈ ਇੰਟਰ-ਫੇਥ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਆਪਣੀ 2016 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਗੱਲਬਾਤ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਲੇਖ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1993-94 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ 6355.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਹਨ। 2017-18 ਵਿੱਚ 621.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 622.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਈਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (2015-19) ਲਈ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਕੁੱਲ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 1073.18 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਊਜਾੜ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2009-10 ਤੋਂ 2014-15 ਲਈ 8214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕੰਮਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ(WDC-PMKSY) ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ - ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ - ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਲਟੀ - ਸਟੇਟ ਕੌਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ - ਸਟੇਟ ਕੌਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 2002 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਉਪਰਾਲਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ 1431 ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. / ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 82,390 ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਵਿੱਚ 1408 ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ / ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 1,35,459 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ W-SME (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ) ਦਾ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

"ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਮਐਸਈ-ਸੀਡੀਪੀ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ MSME ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਿਲਾ ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਐੱਮ. ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੀ ਓ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-20 ਲਈ ਕੁਲ 325.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ / ਪ੍ਰਸਾਦ / ਲੰਗਰ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ) / ਭੰਡਾਰਾ / ਭਗਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ CGST ਅਤੇ IGST ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਖਾਣੇ, ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨਚਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫੂਡ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ (Food) ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖ਼ਾਸ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ (ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 133 ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੇਡ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭੂਮੀ ਦੇ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਸ (ਛਾਉਣੀ) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ 2007 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਇਕ ਚਲੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

"2010 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨੋਲਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਇੰਡਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟੇਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟੇਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰਬਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਬੋਰਡ (NMPB) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਸਤੇਂਨੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟਸ" ਜੋ ਸਾਲ 2007-8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟਸ (NMMP)" ਅਤੇ "ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ (NAM)" ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਬਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਿਮਾਲਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖਾਲ੍ਹੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ- ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, 2010 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2015 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

"ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ', ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 'ਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

"2017 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ. ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਪੀ.ਜੀ.) ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 3499.45 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਹ 2017- 2018 ਵਿੱਚ 1106.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ । "

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

"ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਜ਼ (ਪੀਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਪੀਪੀਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਊ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੋਵਾਈਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕ 'ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਡ' ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

2015 ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਨਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡੀਟੀਜ਼ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ) ਐਕਟ, 1955 (ਈ ਸੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ, 1980 (ਪੀ ਬੀ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । ਕਮੇਟੀ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ- ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

2017 ਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕੈਪ 51% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਈ| ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2009 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਜੋ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਵਾਤਾਵਰਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986, ਜੰਗਲਾਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1980, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੱਤਰੀ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਵਿਆਜ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੈਟ ਕੀਤਾ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, “ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀਜ਼.) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 2008 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ”

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਓਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ| ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ| 2015 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ| 2015-16 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 528.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 204.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ| ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਕੀਮ “ਮਿਸ਼ਨ ਓਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ (ਐੱਮ.ਓ.ਵੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਈ.ਐੱਨ.ਆਰ.)” ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ 45,918 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 235.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਨ ਓਰਗੈਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਓ.ਐੱਫ਼) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 20 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲਈ ਚੱਕਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਸ: ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਚੱਕਰੀ ਖੇਤੀ/ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ|

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

Test Page

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ?

ਵਿਧੀ

ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ।

60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪੈਮਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ

ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ

ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੀਗੀਰੀ/ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ

ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣਾ

ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਾਂ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ

ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕੋਰਸ

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ

ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸਮੇਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ

ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸੌਖ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

ਫੌਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ ਆਈ ਪੀ ਬੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੋਰੀਅਮ ਟੈਕਨਾਲਿਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈ ਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਇਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ' ਤਿਆਰ ਹੈ

ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਕੌਮੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਣਾ

ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

'ਹਿਮਾਲਿਆ' ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ।

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ

ਟਰੇਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਨਾ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਮਾਡਲ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ

'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

ਡੇਸਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਣਾ

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਵਿਆਪਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ' ਅਤੇ 'ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਸਥਾਪਨਾ

ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਓਪਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ

ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਣਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਨੈਸ਼ਮਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 'ਵਨ ਬੰਧੂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕ 'ਟਰਾਇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣਾ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਕਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀ-ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਬਿਰੱਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ

'ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ' (ਆਰਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

f2") ਪੂੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ

ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ